नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच तीव्र गतिमा बढेसँगै बालबालिका डिजिटल संसारमा सक्रिय भएका छन् । यसले शिक्षा, मनोरञ्जन र सामाजिक सम्पर्कका अवसर दिएको छ, तर साथै गम्भीर जोखिम पनि ल्याएको छ । नेपालमा बालबालिका (विशेषगरी ८-१७ वर्ष उमेर समूह)ले स्मार्ट फोनमार्फत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोग गर्छन् । यस्ता सामग्रीमा फेसबुक र म्यासेन्जर, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप च्याट (फिल्टर र स्टोरी), भाइबर, इमो, डिस्कोर्ड (गेमिङ समूहमा), अनलाइन गेमका च्याट सुविधा (फ्री फायर, पब्जी, रोब्लक्स आदि) रहेको देखिन्छ । साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन दुव्र्यवहार, ग्रुमिङ, ब्ल्याकमेलिङ र तस्बिरको दुरूपयोगजस्ता घटना बढ्दो क्रममा छन् । पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिपफेक प्रविधिले यी जोखिमलाई अझ जटिल र खतरनाक बनाएको छ । यसले अभिभावक, समाज र राज्यलाई गहिरो चिन्तामा पारेको छ । यस लेखमा पङ्क्तिकारले साइबर सुरक्षाको नेपालको वर्तमान अवस्था, एआईका चुनौती, केही प्रतिनिधि घटना, प्रभाव, सुरक्षा उपाय र विभिन्न पक्षको भूमिकालाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् ।

वर्तमान अवस्था : नेपालमा ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या जनसङ्ख्याभन्दा बढी पुगेको छ । स्मार्टफोनमार्फत बालबालिकाको अनलाइन पहुँच व्यापक छ । अध्ययनअनुसार करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले दैनिक इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । धेरैको निजी डिभाइस छ भने कतिपयले अभिभावकको खाता वा आफ्नै सामाजिक सञ्जाल खाता प्रयोग गर्छन् । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले पनि उमेर लुकाएर खाता खोल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार बालबालिका संलग्न साइबर अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिब एक सय ७६ जना बालबालिका पीडित भएकोमा २०८०/०८१ मा यो सङ्ख्या ६ सय ३५ पुग्यो । तथ्याङ्कअनुसार आव.२०८१/०८२ मा जम्मा सात सय ७२ जना बालबालिका साइबर अपराध/डिजिटल हिंसाको सिकार भएका थिए । जसमा बालक तीन सय ५१ र बालिका चार सय २१ रहेका थिए ।

त्यस्तै, आव २०८२/०८३ जम्मा करिब ६ सय ७९ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । जसमा बालक दुई सय ७५ जना र बालिका चार सय चार जना रहेका छन् (यो सङ्ख्या दर्ता भएका उजुरीमा आधारित हो) । वास्तविक घटना यसभन्दा धेरै हुन सक्छन् किनकि धेरै घटना रिपोर्ट नै हुँदैनन् । त्यसपछिका वर्षमा पनि यो वृद्धि जारी रहेको देखिन्छ । सात वर्षको अवधिमा दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन् । बालिका बढी यौनजन्य दुव्र्यवहार र ब्ल्याकमेलको सिकार हुने गर्छन् भने बालक बुलिङ, ह्याकिङ र अन्य अपराधमा पनि संलग्न देखिन्छन् । विश्व दृष्टिकोणका अध्ययनले पनि २१ प्रतिशतभन्दा बढी बाल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुनै न कुनै रूपको अनलाइन दुव्र्यवहार अनुभव गरेको देखाएको छ । व्यक्तिगत जानकारी साझेदारी, अपरिचितसँग च्याट, कमजोर पासवर्ड प्रयोग र अभिभावकीय निगरानीको अभाव प्रमुख जोखिम कारक हुन् ।

एआई र डिपफेकको बढ्दो चुनौती : एआई प्रविधिको व्यापक पहुँचले साइबर सुरक्षाको परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ । विशेषगरी जेनेरेटिभ एआई र डिपफेक उपकरणले साधारण तस्बिरलाई सजिलै अश्लील वा भ्रामक सामग्रीमा परिणत गर्न सकिन्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार एआई उपकरणको प्रयोगबाट तस्बिर मर्फिङ (रूपान्तरण) र म्युटिलेसनका घटना सबै उमेर समूहमा सबैभन्दा सामान्य साइबर अपराध बनेका छन् । बालबालिका र किशोरकिशोरी यसबाट विशेष रूपमा प्रभावित छन् । डिपफेक भनेको एआईमार्फत बनाइएको वा परिमार्जित छवि, भिडियो वा अडियो हो जुन वास्तविकजस्तै देखिन्छ । यसलाई ‘नुडिफिकेसन’ भनिने प्रविधिमार्फत कपडा हटाएर नक्कली नग्न तस्बिर बनाउन प्रयोग गरिन्छ । युनिसेफलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा लाखौँ बालबालिकाको तस्बिर एआईमार्फत यौनजन्य डिपफेकमा परिणत भएको देखाएका छन् । नेपालमा पनि काठमाडौँ क्षेत्रका ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूले जेनेरेटिभ एआई प्रयोग गरेको पाइएको छ । यसबाट उनीहरूको तस्बिर र व्यक्तिगत विवरण अन्जानमा जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । साइबर ब्युरोले एआईजनित छवि र भिडियो प्रयोग गरी किशोरकिशोरीविरुद्ध चरित्रहत्या, घृणा फैलाउने र ब्ल्याकमेल गर्ने घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्ता सामग्रीले ग्रुमिङलाई सहज बनाउँछ, यौनजन्य ब्ल्याकमेल बढाउँछ र साइबर बुलिङलाई अझ गम्भीर बनाउँछ । वास्तविक र नक्कली छुट्याउन गाह्रो हुने हुँदा पीडितलाई प्रमाणित गर्न र न्याय पाउन कठिनाइ हुन्छ । एआईले अपराधलाई सस्तो, छिटो र गुमनाम बनाएको छ जसले अभिभावक र समाजको चिन्ता झनै बढाएको छ ।

प्रतिनिधि साइबर घटनाका उदाहरण : वास्तविक घटनाले समस्याको गहिराइ स्पष्ट पार्छन् । एउटा प्रतिनिधि घटनामा किशोरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अपरिचितसँग चिनजान गरी निजी तस्बिर पठाएपछि ब्ल्याकमेलको सिकार भइन् । पीडकले तस्बिरलाई एआईमार्फत अझ अश्लील बनाएर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिए । अर्को घटनामा विद्यालयका दुई विद्यार्थीबिच अनलाइन सम्बन्धबाट निजी तस्बिर आदान–प्रदान भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि ती तस्बिर मर्फिङ गरी दुरुपयोग भए । यसले पीडितलाई गम्भीर मानसिक तनाव दियो । ग्रुमिङका घटनामा अपरिचित व्यक्तिले खेल वा च्याटमार्फत बालबालिकासँग नजिक भई उपहारको बहानामा व्यक्तिगत विवरण र तस्बिर माग्छन् । कतिपय अवस्थामा यसले अनलाइनबाट अफलाइन दुव्र्यवहारसम्म पु¥याएको छ । एआई प्रयोग गरी नक्कली अश्लील भिडियो बनाएर चरित्रहत्या गर्ने र फेक आइडीमार्फत बुलिङ गर्ने घटना बढ्दो छन् । यस्ता घटना प्रहरीसम्म कमै पुग्ने, तर प्रभाव गहिरो हुने गर्छ ।

समाज र अभिभावकको चिन्ता : यसबारे अभिभावकमा गहिरो चिन्ता बढेको छ । अध्ययनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अभिभावकले आफ्ना सन्तान अनलाइन यौन दुव्र्यवहारमा परेर आत्महत्या गर्न सक्ने डर व्यक्त गरेका छन् । एआई र डिपफेकले यो डरलाई अझ बढाएको छ किनकि अब वास्तविक तस्बिरविना पनि नक्कली सामग्री बनाउन सकिन्छ । धेरै अभिभावक आफ्ना बच्चाले अनलाइनमा के गर्छन् भन्ने जान्दैनन् र डिजिटल साक्षरता कमजोर हुँदा प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्दैनन् । समाजमा यसले पारिवारिक सम्बन्धमा तनाव, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर (चिन्ता, डिप्रेसन, आत्मविश्वासको कमी), शैक्षिक प्रगतिमा गिरावट र सामाजिक अलगाव ल्याएको छ ।

बालबालिकाको साइबर सुरक्षा
क. अभिभावकको भूमिका : खुला संवाद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । अनलाइन जोखिम र एआई/डिपफेकबारे उमेरअनुसार छलफल गर्नुहोस् । निजी डिभाइस दिनुअघि नियम बनाउनुहोस्स-मयसीमा, सामग्री निगरानी र पासवर्ड साझेदारी । अभिभावकीय नियन्त्रण एप प्रयोग गर्नुहोस् । बच्चालाई अपरिचितसँग व्यक्तिगत जानकारी नदिन, नग्न वा निजी तस्बिर नपठाउन, एआई एपमा तस्बिर अपलोड नगर्न र शंकास्पद लिंक क्लिक नगर्न सिकाउनुहोस् । आफैँ डिजिटल र एआई साक्षर बन्नुहोस् ।
ख. बालबालिकाका लागि : बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्, दुई-चरण प्रमाणीकरण सक्रिय राख्नुहोस् । सामाजिक सञ्जालको गोपनीयता सेटिङ कडा बनाउनुहोस् । कुनै समस्या आए तुरुन्त अभिभावक, शिक्षक वा प्रहरी (साइबर ब्युरो) लाई जानकारी दिनुहोस् ।
ग. विद्यालय र शिक्षक : पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र एआईको जिम्मेवार प्रयोग समावेश गर्नुपर्छ । नियमित सचेतना कार्यक्रम र सुरक्षित रिपोर्टिङ मेकानिजम उपलब्ध गराउनुपर्छ । विभिन्न निकायको आवश्यक भूमिका सरकार र नीति निर्माता : राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । एआईजनित सामग्री, डिपफेक, ग्रुमिङ र सेक्सटोर्सनलाई स्पष्ट परिभाषित गरी कडा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । उमेर प्रमाणीकरण बलियो बनाउने, प्लाटफर्मलाई जवाफदेही बनाउने र स्रोत-साधनयुक्त साइबर ब्युरो विस्तार गर्नुपर्छ ।
घ. प्रहरी र न्याय प्रणाली : बालमैत्री अनुसन्धान, एआई सामग्री पहिचान गर्ने क्षमता विकास र छिटो कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्मसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ ।
ङ. प्रविधि कम्पनी : उमेर प्रमाणीकरण, हानिकारक एआई सामग्री स्वतः पहिचान र हटाउने प्रणाली र रिपोर्टिङ सहज बनाउनुपर्छ । नेपाली भाषामा सचेतना सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
च. गैरसरकारी संस्था र समाज : चाइल्डसेफ नेटलगायतका संस्थाले सचेतना, तालिम र सहयोग जारी राख्नुपर्छ । समुदायमा छलफल, अभिभावक शिक्षा र युवा स्वयम्सेवक परिचालन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष : बालबालिकाको साइबर सुरक्षा अब व्यक्तिगत जिम्मेवारी मात्र होइन, सामूहिक दायित्व हो । एआई र डिपफेकले जोखिमलाई नयाँ उचाइमा पुयाएको छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । डिजिटल अवसर जोगाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्न अभिभावक, विद्यालय, सरकार, प्रहरी, प्रविधि कम्पनी र समाज सबैले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । सचेतना, शिक्षा, कडा कानुन कार्यान्वयन र खुला संवादले मात्र सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । आजैबाट सुरू गरौँ- हाम्रा बालबालिकालाई सुरक्षित अनलाइन संसार दिन । विदुर-१०, गेर्खुटार, नुवाकोट