विदुर । गत १० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विध्वंसकारी हिमबाढीपछि प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा खोज, उद्धार र राहतमा सेनाका तथा निजीतर्फका हेलिकोप्टरले पाँच हजार ६२ पटक उडान गरेका छन् । उडानको खर्च रू.३० करोडभन्दा बढी हुने बताइएको छ ।

कैलाश, सिम्रिक, डाइनेस्टी, बेसक्याम्प, अल्टिच्युड, हेली एभरेस्ट, माउन्टेन, अन्नपूर्ण, प्रभु, फिस्टेल र श्री एयरलाइन्सका हेलिकोप्टर भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रयोग गरेको थियो । आधा महिना चार जिल्लामा पाँच हजार ६२ पटक हवाई उडान भएको, खर्चमध्ये ११ निजी हेली कम्पनी र सेनाका हेलिकोप्टर प्रयोगमा रू.३० करोडहाराहारी खर्चको हिसाब निस्किएको छ । जसमध्ये ११ निजी कम्पनीले मात्रै १४ करोड दाबी गरेकामा कार्यकारी समितिले निर्णय नगरिदिँदा प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको छ । भुक्तानीका लागि निजी हेली कम्पनीका सञ्चालक प्राधिकरण धाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार भोटेकोशी बाढीलगत्तै १० भदौदेखि नै खोज र उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन थालिएको थियो । कुल पाँच हजार ६२ सर्टिज (एकपटकको एकतर्फी) उडान भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रका हेलीले दुई हजार सात सय ९४ र नेपाली सेनाका हेलीले दुई हजार दुई सय ६८ उडान भरेका थिए । यी उडानबापत निस्किएको खर्चको हिसाब निजी कम्पनीहरूले बुझाइसके पनि सेनाको तर्फबाट भने दाबी प्राप्त भई नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । निजी कम्पनीले दुई हजार सात सय ९४ पटकमा चार सय १० घण्टा उडान गरेको भुक्तानी दाबी पेसमा उल्लेख छ । भुक्तानी रकम हेलीहरूको उडान समय र भाडा दरअनुसार फरक–फरक छ । सेनाको उद्धार उडान निजीको भन्दा कम अर्थात् दुई हजार दुई सय ६८ पटक छ । तर, प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार समयको हिसाबमा निजीले भन्दा सेनाले धेरै घण्टा उडान गरेका कारण खर्च सेनाको हेली उडानकै बढी निस्किन्छ । बाढीलगत्तै सरकारले निजी हेली कम्पनीलाई खोजी तथा उद्धारका लागि आह्वान गरेको थियो । यसका लागि हेलीसँग संयुक्त सम्झौता नै गरेको थियो । आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि हेलीले न्यूनतम सञ्चालन लागतमै सेवा दिएको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ (एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल)का अध्यक्ष प्रतापजङ्ग पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

हेलिकोप्टर सञ्चालनमा २० प्रतिशत इन्धन, सात प्रतिशत ब्याज, पाँच प्रतिशत बिमा, ३० प्रतिशत मर्मत, २० प्रतिशत तलब–भत्ता र १८ प्रतिशत अन्य सञ्चालनमा खर्च हुन्छ । विपत्मा नाफा नलिईकन (ब्रेक इभनमै) हेली उडाइएको दाबी सङ्घले गरेको छ । सङ्घमा आबद्ध कम्पनीको तर्फबाट मात्र रू.१० करोड भुक्तानी दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । सङ्घमा आबद्ध नभएका निजी कम्पनीका हेलिकोप्टर पनि खोज, उद्धार र राहतमा प्राधिकरणले प्रयोग गरेको थियो ।