विदुर । एक महिनासम्म सुनचाँदी व्यवसायीले पसल बन्द गरेर विरोधमा उत्रेपछि सरकारले सुनको कारोबारमा लगाइएको तहगत विलासिता कर हटाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुुनको कारोबारमा लगाइएको दुुई प्रतिशत विलासित कर र १३ प्रतिशत मूूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले सुनमा लगाएको तहगत विलासिता कर हटाएको नेपाल सुुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिनुुभयो ।

बैंकबाट सुनचाँदी महासङ्घले सुन खरिद गर्दा, महासङ्घले व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा र उपभोक्ताले खरिद गर्दा प्रत्येक तहमा दुुई प्रतिशतका दरले विलासिता कर लाग्ने प्रावधान बजेटमा थियो । तीन तहमा विलासिता कर लगाउँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशतसम्म अर्थात् प्रतितोला रु.१२ हजारसम्म महँगो पर्ने अवस्था थियो । तहगत रूपमा लाग्ने कर हटेपछि अब उपभोक्ताले सुनको खरिद गर्दा दुुई प्रतिशत मात्र विलासिता कर तिरे हुने बज्राचार्यको भनाइ छ । यस्तै हिरा र पत्थरमा रु.५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई भ्याटको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । यसअघि हिरा र पत्थरको जतिसुकै कारोबारमा पनि भ्याटको व्यवस्था थियो । सुनको कारोबारमा लगाइएको विलासिता करले व्यवसायी र उपभोक्तालाई असर पर्ने भन्दै व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सुनमा लगाइएको तहगत कर हटाउनुपर्ने सुुझाव पेस गरेको थियो । सोहीअनुसार सुनको कारोबारमा तहगत विलासिता कर हटेको महासङ्घले जनाएको छ ।