विदुर । प्रस्ताविक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संस्थागत विद्यालयलाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै निजी तथा आबासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले यहीँ भदौ १२ गते बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्याब्सन केन्द्रीय समितिको निर्णययानुसार प्याब्सन नुवाकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गरेर बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष पुरूषोत्तम अधिकारी नेतृत्वको विद्यालय सञ्चालकको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क मात्रै कायम हुनुपर्ने, गैह्र नाफामुलक बनाइने छ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने र एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली उल्लेख गरिएको छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१, नियमावली, २०६० मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटिइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियम खारेज गरिनुपर्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकको माग छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गरी थप शसक्त आन्दोलन गर्ने प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष अधिकारीले चेतावनी दिनुभयो । प्याब्सन नुवाकोटले राखेको मागमा “पूर्ण छात्रवृत्ति’’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई “गैर-नाफामूलक’’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग गरिएको राखिएको छ ।