जेन्जीको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि थिएन । ती केवल सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध खुला होस् भन्ने चाहन्थे तथा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य । भ्रष्टाचार, बेथिति एक दिनमा अन्त हुने कुरा थिएन । सोसल मिडिया खुलाउने त एक छिनको कुरा थियो । सायद तिनको आन्दोलनमा राजावादी, दुर्गा प्रसाईँवादी, राप्रपा– रास्ववाका कार्यकर्ता र केही अराजक झुन्ड पनि घुसपेठ गरे र हिंसामा परिणत भयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा घाइते भएका गृहमन्त्री रमेशदत्त लेखक अन्धा भएका थिए र यहीँ बस्न नचाहने नेपालीलाई गोली हान्न प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए । छतीस जना आफ्ना साथीलाई मार्ने सरकारलाई इन्टरनेटमा रमाउने पुस्ताले किन छाड्थ्यो, ती फेरि भोलिपल्ट फेरि ओइरिइहाले नि ।

अहिले परिस्थिति फेरिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सत्ता करिब करिब नेपाली सेनाको हातमा आएको छ । जेन्जीका अगुवाहरू भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी सैनिक मुख्यालयमा होहल्ला गर्दैछन् । साधारण नेपालीले बुझेको सत्य के हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन नै होइन । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय प्रजातन्त्र नै मुलुकमा चलिरहेको छ । सेनासहितको त्यस कोलाहलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यभन्दा बाहिरबाट कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी माथापच्ची चलिरहेको छ । धन्न, ती आफैँचाहिँ सरकार प्रमुख बन्न चाहन्नन् ।

नेपाली संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउनै पाइन्न । नेपालको संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन । बरु मन्त्रीहरूचाहिँ ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउँछन् । त्यसैले दुई दुई चोटि संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान बचाउन राष्ट्रपतिले उसमा रहेको प्रावधानानुसार नै प्रधानमन्त्री बनाउन संसदीय दललाई आह्वान गर्नुपर्ने हो । सेनाकै सहारामा बसेका राष्ट्रपति भएकाले उनले दलहरूलाई आह्वान गर्ने आँट गर्न नसकेका हुन् । हो, यति नै बेला दलहरू र सारा नेपाली जनताले भन्नुप¥यो, राष्ट्रपति आऊ, संविधान बचाऊ । नवपुस्ता यस्तो प्रावधान बुझ्न सक्ने भइसकेको छैन । ऊ त नसोचेको कुरा प्राप्त भएकाले हडबडमा छ । उसलाई पनि संविधान, कानुन  बुझाइदिनुपर्यो ।

नेपाली सेना छयालिसको आन्दोलन, २०६२ । ०६३ को जनान्दोलनमा राजनीतिक विवादमा फसेन, फस्न चाहेन । अहिले पनि देशमा अराजकता निम्तन नदिन उसले सुरक्षा र केही मध्यस्थता गरिरहेको हो । बुझ्ने त राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनची र जनताले हो । अहिले सुशीला कार्की वा बालेन्द्र साह वा हर्क साङ्पाङ राई को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने प्रश्न नै होइन । सेनाले पनि यही कुरा नवपुस्तालाई सम्झाइदिनुपर्यो र घर फर्काइदिनुप¥यो, अनि राष्ट्रपतिलाई कानुनअनुसार अगाडि बढ्नोस् भनी पहल गर्नुपर्यो । मुलुकले संविधानानुकूल नागरिक शासनका साथ चाँडो निकास खोजिरहेको छ ।