विदुर । देश यतिखेर गम्भीर अनिश्चितता र असुरक्षाको भुमरीमा डुबिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि मुलुकले अपेक्षित नेतृत्व पाउन सकेको छैन । अन्तरिम सरकार गठन हुन नसक्दा मुलुक अभिभावकविहीन जस्तै देखिएको छ । आन्दोलनरत जेन-जी पुस्तासँग सरकारको वार्ता लगातार भइरहे पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन । भष्ट्राचार र बेथितिविरूद्ध नवपुस्ताको आन्दोलनका नाममा घुसपैठ भई देशैभरि सरकारी सम्पत्ति, व्यक्तिको घर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी हुन थालेपछि देशभर निषेधाज्ञा र कफ्र्यु जारी छ । सतहत्तरै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा र कफ्र्यु जारी गरेर सुरक्षाको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन् । मङ्गलबार राति १० बजेदेखि नुवाकोटसहित देशैभरि सेना परिचालन भएको छ । त्यसपछि बल्ल सरकारी सम्पत्ति र व्यक्तिको घर तोडफोड, लुटपाट, हिंसा नियन्त्रणमा आएको छ ।

नुवाकोटमा मङ्गलबार जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेका अध्यक्षतामा आकस्मिक बैठकपछि सोही रातदेखि नै नेपाली सेना परिचालन भएको हो । सेना जिल्लामा रहेको केन्द्रीय कारागारसहित सरकारी कार्यालय र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएको छ । मङ्गलबार नवयुवाको विरोध प्रदर्शन दिनभरजसो जिल्लाभरि नै भएको थियो । उक्त प्रदर्शनीमा उत्र्का इन्टरनेटमा रमाउने युवासँगै अज्ञात समूहको घुसपेठ भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दिउँसो आगजनी गर्ने प्रयास भयो । सुरक्षाकर्मीका सतकर्तताले आन्दोलनकारी समूहको जिप्रका, मालपोत र अदालत जलाउने प्रयास विफल पारेको थियो । उक्त समूहले त्यहाँबाट नारा लगाउँदै फर्केर विदुरमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) का पार्टी कार्यालय तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका घरमा तोडफोड र आगजानी गर्दै विरोध प्रदर्शन गयो । जेनजीको विरोध कार्यक्रम नुवाकोटमा अन्य जिल्लाका दाँजोमा शान्तिपूर्ण रहेको पाइयो ।

 

सेनाले विद्यमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकभर लगाएको निषेधाज्ञा र कफ्र्युको अवस्था हेरेर घटाउँदै लैजाने बताएको छ । रक्षा मन्त्रालय मातहतको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले मङ्गलबार जारी गरेको अपिलमा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, हिंस्रक आक्रमण तथा यौनजन्य हिंस्रक प्रयाससमेत भइरहेका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्ता अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण नागरिकसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरिएको छ । सेनाले आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मीको प्रयासलाई साथ दिन सबैलाई अनुरोध गरेको छ । निषेधाज्ञा तथा कफ्र्युका समयमा अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी सवारी साधन (एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन) भने सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

आन्दोलनका नाममा हुने कुनै पनि हिंसा एवं व्यक्ति तथा सम्पत्ति लक्षित आक्रमणलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिई कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सेनाले दिएको छ । त्यसैगरी सम्पूर्ण अवकाशप्राप्त सैनिक, राष्ट्रसेवक, सञ्चारकर्मी र नागरिकलाई भ्रामक हल्लामा विश्वास नगरी आधिकारिक सूचनामा मात्र भरोसा गर्न आग्रह गरिएको छ । सेनाले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र जनजीवनलाई सामान्य राख्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नेपाली जनताको सुरक्षा र मानवीय उद्धारमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आन्दोलनले राष्ट्रपति कार्यालय खरानीमा परिणत भएको छ भने सर्वोच्च अदालत ध्वस्त बनेर न्यायको प्रतीक नै धुमिल भएको छ । प्रमुख दलका नेताहरू खुलेआम सार्वजनिक रूपमा निस्कन सकिरहेका छैनन् । देशभरका कारागारबाट कैदी भागेका छन् र अझै नियन्त्रणबाहिर छन् । सडकमा लगातार कफ्र्यु थपिंँदै गएको छ, जसले सामान्य जनजीवन पूर्ण रूपमा ठप्प पारेको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा नागरिक निरास र त्रस्त मात्र होइन, गहिरो अन्योलमा छन् । अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नले देशभर असुरक्षा फैलाएको छ ।

कलिला किशोरकिशोरीको पवित्र भावनाले सुरू गरिएको अभियानमा नेपाली समाज र राष्ट्र विरोधी तत्त्वको नियोजित घुसपैठका कारण राष्ट्रको मुटु सिंहदरबार, संसद्भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनसहित राष्ट्रका अमूल्य अभिलेख रहेका सयौंँ सरकारी भवन एकपछि अर्को गर्दै आगो लगाएर ताण्डव नृत्य गर्ने कार्य नेपाली मन र मुटु भएको व्यक्तिद्वारा हुन सक्दैन । कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिका घरसम्पति मात्र होइन, निर्दोष र निहत्था मानिसलाई समेत जिउँदै आगो लगाउने र लुटपाट गर्ने कार्य कसरी परिवर्तनका निम्ति हुन सक्छ ? तसर्थ क्रान्तिकारीका समूहमा घुसेर प्रतिक्रान्ति गर्ने अपराधीलाई समयक्रममा न्यायका कठघारामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति सचेत नेपाली नागरिकले जानकारी तथा सूचना सुरक्षित राख्न भुल्नुहुँदैन । स्वतःस्फुर्तरूपमा सुरू भएको असन्तुष्टि र विद्रोहका कारण अहिले प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा दिएपछि सरकार ढलेको छ । प्रतिनिधिसभाका कतिपय सदस्यले राजीनामा दिएको समाचार आएको छ । यसले राज्यका करिब तिनै अङ्गमा आघात पुगेको छ । आजका दिनमा आइपुग्दा सेनाले कफ्र्यु जारी गरेर सडकमा ओर्लिएको हुँदा परिस्थिति केही सहज बनेको छ । सेना हिजै सक्रिय भएको भए जनताको जिउधनसहित राष्ट्रिय सम्पत्तिको यति धेरै क्षति हुने थिएन । ढिलै भए पनि तत्कालका लागि शान्ति स्थापनामा यो पहिलो कदम भएको छ ।

 

देशका धेरै ठाउँका हुलदङ्गा र लुटपाट अनि कारागारबाट कैदी बन्दी भगाउने, अदालतमा आगो लगाउने जस्ता आपराधिक काम निन्दनीय छन् । यस्ता कामलाई तत्काल रोकी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु पहिलो कार्य भएको हुँदा सेनासहित राज्यका अङ्ग र निकायका साथै नागरिक, राजनीतिक दल, सङ्घसङ्गठनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । शान्ति स्थापनासहित निरन्तर उत्तराधिकारका रूपमा रहने सरकार निर्माण गर्दै राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्गलाई परिचालन हुने अवस्थातर्फ लानु अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यसो गर्नका निम्ति संवैधानिक रूपमा हेर्दा राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यो काम सेनाबाट भएको छ । यसले विस्तारै सरकार परिवर्तनभन्दा पनि संवैधानिक सङ्कटतर्फ स्थिति मोडिएको हो कि भनी कानुनविद्ले सचेत गराएका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर सामान्य प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेमा संविधान सही मार्गमा हिँडेको हुने थियो तर अब यस्तो हुने देखिँदैन । यस्ता अवस्थामा संवैधानिक नभएर राजनीतिक निर्णय गरिनुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ । हालको परिस्थिति विगतको नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाद्वारा सञ्चालित २०४६/०४७ सालको जनान्दोलन वा २०६२ । ०६३ को आन्दोलन जस्तो कुनै संगठित राजनीतिक शक्तिद्वारा गरिएको आन्दोलन नभई जेनजी नाममा साधारणत असङ्गठित किशोरकिशोरीको स्वतस्फुर्त विद्रोहका रूपमा प्रकट भएको छ । यो शक्ति राजनीतिक रूपमा स्थिर बनिसकेको छैन । अहिले नेपालका वर्तमान, निवर्तमान र परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई वेवास्ता गरेर जान सकिँदैन । यो शक्ति जनमतका साथसाथै राज्यसत्तामा समेत दह्रो पहुँच राखेर बसेको छ । यो सङ्गठित छ र अहिले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । कतिपय भ्रष्टाचारी पनि छन्, पद्धति भ्रष्ट भएको छ तथापि तिनीहरूका बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ता र मतदाता राष्ट्र र सुशासनप्रति इमानदार छन् । उनीहरू निश्चित राजनीतिक दर्शनका आधारमा सङ्गठित छन् । उनीहरूको यो सङ्गठित शक्ति चाँडै विघटित वा छिन्नभिन्न हुने पनि देखिँदैन । तसर्थ यो शक्ति सहमतिमा नआएर विद्रोहमा गएका खण्डमा नेपालमा शान्ति हुने देखिँदैन । अहिलेको कामचलाउ मन्त्रिमण्डल, हालसम्म भङ्ग नभएको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह तथा सरकारको बहुमत हिस्सा उनीहरूकै हातमा छ । विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएर आएका अनि संविधानलाई पूरै र आलोचनात्मक रूपमा समर्थन गर्ने सबै शक्ति यसैभित्र पर्छन् ।

वर्तमान संविधान निर्माणमा राजावादीबाहेकका सबै दलको भूमिका र स्वामित्व भएको हुँदा संशोधन वा परिमार्जनको मार्गचित्रबाट अघि बढ्ने कुरामा उनीहरू सबैको एक तहको सहमति हुन सक्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ नेपालको कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सेना, प्रहरीलगायत राज्यसत्ताका अङ्गले एक ढङ्गबाट काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूको एक प्रकारको हाबीपन एवं राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, समन्वय र सन्तुलन रहेको देखिन्छ । यस शक्तिको सहयोग र सहकार्यबिना परिवर्तनको नयाँ थालनी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस शक्तिलाई परिवर्तनको नयाँ ढाँचामा लिएर जान नागरिकबिच लोकप्रिय र सङ्गठित शक्तिका रूपमा उदय नभएसम्म परिवर्तनकामीले असहयोगको सामना गर्दै असफलता भोग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अहिले सबै राष्ट्रिय शक्तिबिचको दूरी कम गर्दै एक ठाउँमा आउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता हो ।

राष्ट्रका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सम्प्रभुता र राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता पक्षको जगेर्ना गर्न सकेन भने त्यसको मृत्यु अवश्यम्भावी हुन्छ । तसर्थ नेपाललाई अहिले खरानी टकटक्याएर उठाउनुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन आन्तरिक वा राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको हल हुने गरी संविधानमा सर्वस्वीकार्यता बढाउनु जरूरी छ । त्यसो हुँदा संविधान संशोधनको पुरानो मुद्दा र योजनालाई यो अहिलेको परिस्थितिले दिएको नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले गर्नुपर्ने तत्कालीन कार्य भनेको शान्ति कायम गर्ने, अस्थायी सरकार गठन गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि चुनावमा सहमति खोज्ने हो । त्यसो गर्न संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी भए यो नेपाली सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिमार्फत अघि बढाइने संवैधानिक प्रक्रिया हुने छ, जुन वैधानिक हुने छ । यसो गर्दा अहिलेको विद्रोहका प्रतिनिधिको उल्लेख्य प्रतिनिधित्वसहित सबै राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ । अझ यसो गरिरहँदा वर्तमान सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका सर्वमान्य हुन सक्ने सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन भए हाम्रो राष्ट्रिय वैधानिक निरन्तरता रहने हुँदा यसले स्थिरता प्रदान गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस परिस्थितिमा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिले असल भावनाका साथ विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको भए पनि चलचित्रमा नायकलाई खलनायकले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट बदनाम वा असफल पारेजस्तै राष्ट्रिय सम्पत्तिको आगजनी र तोडफोड जेनजीका नाममा उत्रिएका भिडले गरेको हुँदा नवुस्ताले आफ्नो भावना र कार्यक्रम त्यस गलत उद्देश्यसँग सम्बन्धित थिएन भनेर साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब आन्दोलनको अवतरण तथा प्रणाली सुधार वा परिवर्तनका निम्ति थप काम गरेर देखाउनुपर्ने भएको छ ।