विदुर । असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले दश वर्ष पूरा गरेको छ । नेपाली जनताले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षपछि दुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनले सात वर्ष लगाएर बनाएको संविधान दलका नेताहरूका शक्ति र पैसा आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धाले एक दशकमै थिलथिलो बनेको छ ।

राजनीतिक दलहरू शासन सञ्चालनमा कौशलता देखाउनुको साटो व्यक्ति र दलीय स्वार्थमा लाग्दा जनताको सात दशक लामो चाहना र प्रयत्नपछि संविधान सभाबाट जारी संविधान पनि धर्मराउन पुगेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्न सफल राजनीतिक दलहरू त्यसको व्यवस्थापनमा असफल हुँदा देशमा विधिको शासन स्थापना गराउन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेनन् । व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताको अवस्था बदल्न नसक्दा २०७७ सालपछिको सबै परिवर्तन छोटो समयमै लर्बराएको छ । दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव र व्यक्तिको सोच हाबी हुँदा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनको जगमा जारी सात संविधान छोटो समयमै प्रभावहीन भएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताको आन्दोलनको मागअनुसार संविधानले कल्पना नै नगरेको गैरसांसद यतिवेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानलाई दलको नेतृत्वमा रहेका बुढापुस्ताको इच्छाशक्तिको अभाव र व्यक्तिको सोच हाबी हुँदा घिटिघिटीको अवस्थामा पुयाएका छन् । जेन-जी आन्दोलनकारीका मागअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । उक्त धाराको उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रपति संविधान संरक्षण गरिएको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । राष्ट्रपति स्वयम्ले बडो जुक्ति लगाएर संविधान बचाएको भनेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति संविधानसम्मत हो कि होइन भन्नेमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले घिटिघिटी अवस्थामा पुयाएको संविधान बचाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको काँधमा आएको छ । संविधान सङ्कटमा र राजनीतिक दल सत्ताच्युत भएको यो अवस्थामा देश रहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख तीन ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संविधान दिवसलाई खबरदारी र सचेतनाका रूपमा गत हप्ता मनाएका छन् ।

राजनीतिक दलहरू केवल सत्तालिप्सा र भागबन्डामा सीमित हुँदा नागरिकमा गुम्सिएको आक्रोश विस्फोट हुँदा पछिल्लो अवस्थामा देश पुगेको छ । दलका प्रमुखहरू पद र प्रतिष्ठामा केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय भएर देश र जनतालाई प्राथमिकतामा नराख्दा संविधान जारी भएको १० वर्षमा नौ सरकाार र तीन सय ८० मन्त्री बने । पाँच वर्षमा आवधिक दुईपटक अघि अर्थात् संविधान बनेदेखिको यो अवधिमा सरकारको नेतृत्व तीन दलका तीन नेता नै घुमिफेरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस अवधिमा केपी शर्मा ओली चारपटक तथा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । जेन-जी आन्दोलनको वलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसमेत गणना गर्दा संविधान कार्यान्वयन रहेको यो १० वर्षमा नौ सरकार बनेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी पटक मन्त्री हुने भाग्यमानी नेतामा एमालेका विष्णु पौडेल रहेका छन् । उहाँले पाँचपटक मन्त्री बन्ने मौका पाउनुभयो । त्यसपछि चारपटक मन्त्री हुनेमा जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, दामोदर भण्डारी, प्रभु साह, शक्तिबहादुर बस्नेत र गौरीशंकर चौधरी रहेका छन् । त्यसैगरी, तीनपटक मन्त्री हुनेमा गिरिराजमणी पोखरेल, शरत्सिंह भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह, दीपक बोहोरा, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले, रघुवीर महासेठ, रामबहादुर थापा, रेखा शर्मा, लेखराज भट्ट, विक्रम पाण्डे छन् । वि.सं. २०६४ र २०७० मा गरी दुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको यो १० वर्षमा नुवाकोटबाट डा. प्रकाशशरण महत दुईपटक, अर्जुननरसिंह केसी, राधिका तामाङ र हितबहादुर तामाङ एक-एकपटक मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् ।