काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको आयोग बैठकले दल दर्तादेखि मतदानसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेसँगै निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दलहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरण भए जनादेशका लागि जान तयार रहेको बताए पनि अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयलाई लिएर पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत आठ दल एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्ने भनिए पनि तिनले यस विषयमा पार्टीमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् । ती दलका नेताहरू अझै सार्वजनिक कार्यक्रममा आउन सकेका छैनन् । उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्दै भूमिगत बसिरहेका छन् । निर्वाचनबारे पार्टीमा छलफल गर्न तयारी गरिरहेका दलहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अलमलमा देखिन्छन् । सरकारले घोषित समयमा निर्वाचन गराउने भनिरहे पनि तयारीमा जुटेको देखिँदैन । जेन-जीको माग पूरा गर्ने कि निर्वाचनका लागि दलहरूसँग सम्बन्ध बढाएर छलफल गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा रहेकाले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का गर्न थालिएको छ । स्थापित दलहरूको सहभागिताविना चुनाव गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन कठिन हुनेछ ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्नुभएको थियो । सोअनुसार फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ । इतिहास बोकेका दलहरू निर्वाचनमा गएर लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउन तयार हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि वर्तमान सरकारसँग दलहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने विश्वसनीय वातावरण बनाउनेभन्दा पनि बिथोल्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलहरू विगतमा आफूबाट भएका गल्तीप्रति माफी माग्दै जनतामा जानको विकल्प नभएको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । दलहरू जनतामा जान डराउनुहुँदैन । निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पनि चुनावमा जान तयार छ, तर उसले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशङ्का गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो वा दोस्रो साता प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्यतालिकाबमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनुअघि माघ २ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग पदाधिकारीको असोज २० गतेको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको जानकारी गराउनुभयो । आयोगले कार्यतालिका स्वीकृत गरेपछि निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘कार्यतालिकाबमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, मनोनयन फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने गरी मिति तोकिनेछ ।’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले देशभरिका सबै एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा माघ २ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । यसरी आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यतालिकाअनुसार छिटोमा माघ पहिलो साता वा दोस्रो साताको सुरुवातमा उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । बाँकी एक सय १० स्थान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति हुनेछ ।

समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि छुट्टै निर्वाचन कार्यक्रम हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मङ्सिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । पुस १८ र १९ मा बन्दसूची पेस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय छुट्याइएको छ । त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ । फागुन २१ गते बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका मतपेटिका सङ्कलनपछि मतगणना सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार आयोगले समय-समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाएको छ । तथापि, निर्वाचन कायक्रमका लागि नै दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम भएन । आयोगले कात्तिक ३० सम्म मतदाता नामावली सङ्कलन जारी राखिने जनाएको छ ।

आयोगले कात्तिक ३० गतेभित्र दर्ता कायम रहेका दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रस्ट्याएको छ । जेन-जी आन्दोलनका जगमा सत्ता परिवर्तन भए पनि हालसम्म तिनका तर्फबाट आयोगमा दल दर्ता भएको छैन । आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । दल दर्ताअगावै नयाँ दलले दर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । आयोगमा हाल एक सय २२ दलको दर्ता छ । पछिल्लोपटक विसं २०८१ माघ ८ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल आयोगमा दर्ता भएको अन्तिम दल हो । त्यसयता निवेदन दिए पनि आयोगले नयाँ दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छैन । आयोग, कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न आयोगमा श्रम संस्कृति पार्टीको निवेदन आएको छ जुन धरान उपमहानगरपालिकाका वर्तमान प्रमुख हर्क साम्पाङ राईको नेतृत्वको भएको बताइएको छ ।