ठुला चाडपर्व सकिएसँगै आगामी फागुन २१ गते घोषित मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार सबै सामथ्र्य प्रयोग गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचन आयोग यति वेला चुनावका काममा व्यस्त छ । उसले मतदाता नामावली सङ्कलन र दल दर्ता गर्ने काम जारी राखेको छ । यद्यपि, चुनावको सुरक्षाका विषयमा भने विभिन्न कोणबाट चिन्ता जाहेर भएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार १४ हजारमध्ये पाँच हजार कैदीबन्दी बाहिरै हुनु र लुटिएका सुरक्षा निकायका कैयौँ हतियार फेला नपर्नुले चुनावी सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । अर्कातर्फ चुनावका लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति भनिएका कतिपय राजनीतिक दलको सक्रियता निर्वाचनोन्मुख देखिएको छैन ।

जेन-जी आन्दोलनका बलमा गत भदौ ३० मा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसकेको आवाज उठिरहेको छ । निर्वाचनको मूल आदेश पाएको यस सरकारलाई सोसम्बन्धी विषय बिथोल्ने गतिविधि गर्ने छुट छैन । सरकारले सबै सरोकार पक्षसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ । दलहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास सरकारले गरे पनि राजनीतिक अन्योल कायमै छ । कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् तेस्रोपटक विस्तार हुँदा पनि अझै पूर्णता पाउन नसक्दा जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र विगतदेखिको भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले सुशासनको सङ्केत दिने प्रयास गरिरहे पनि राजनीतिक अन्योल कायम रहँदा आगामी दिनमा सम्भावित तनाव र अनिश्चितता टरेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारी राख्न नपाउनेलगायत निर्णय गरेको सरकारले कार्यान्वयन कसरी गर्छ, जेन-जीले हेरिरहेका छन् । सरकारले फटाफट निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयनचाहिँ विगतकै सरकारका जस्तो गर्ने होला कि भन्ने चिन्ता नागरिकले गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन हुन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । भदौ २७ मा निर्वाचन घोषणा गर्दा नै ६ महिनाभित्र गरिने भनिए पनि निर्वाचनको समय भने साढे पाँच महिना मात्र थियो । यस अवधिमा सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई यसको स्वामित्व दिलाउन सकिरहेको छैन । साना-ठुला दलहरूले निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिने भन्न सकेका छैनन् । नयाँ दल खुल्ने क्रम पनि बढेको छ भने केही दलले निर्वाचनमा भाग लिने पनि भनिरहेका छन् । निर्वाचनका लागि हिजो जनमतप्राप्त दलले भाग नलिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मान्यता नपाउने समस्यालाई पनि सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । सरकार विभिन्न तह र निकायमा नियुक्ति, खोसुवा र सरुवामै रमाइरहेको छ । निर्वाचनका लागि सहभागी हुने भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । दलहरूले सरकारको क्रियाकलापबाट निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने महसुस गर्न सकेका छैनन् । नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर यस सरकारले निर्वाचन नगराउने निष्कर्षसहित भाग नलिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई निषेध र मुठभेडको अवस्था सिर्जना गरेर निर्वाचन गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्थानहद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने काम गरिरहेकाले सरकार निर्वाचनको स्वस्थ वातावरण बनाउनभन्दा बिगार्न तल्लीन भएको आरोप लागेको छ ।

सरकार निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर नभएर मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेल्न उद्यत देखिन्छ । कार्यादेशविपरीत अन्य मुलुकसँग दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । सरकारको संरक्षणमा रहेका शङ्कास्पद पात्रले खुलेआम राजनीतिक नेताहरूमाथि भौतिक हमला गर्ने, पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, दलहरूले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाउनेजस्ता कुरा आइरहेका छन् । केही पहिले गृहमन्त्रीले नै पक्राउ परेका अपराधीलाई छाडिदिन र अरू पक्राउ नगर्न गरेको परिपत्र खारेज भएको छैन । त्यही परिपत्रले आगजानी र लुटपाट तथा तोडफोड गर्नेहरू खुलमखुला हिँड्न सकेका छन् । देशभरि झ्यालखाना तोडेर जघन्य अपराधका हजारौँ कैदीबन्दी फरार अवस्थामा छन् । तिनलाई पक्राउ गरिएको छैन र तिनका हातमा अत्याधुनिक हतियार पनि परिसकेको बताइन्छ । यस्तो अवस्था निर्वाचनको वातावरण होइन । केवल प्रतिशोधका आधारमा चुनाव गराउँछु भनेर मात्र पुग्दैन । सरकारले भयरहित वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यो मुखले भनेर हुँदैन, काममा देखिनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम त सरकार र दलका बिचमा सौहार्द संवाद हुनुपर्छ ।