जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका पाँच ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदा चुनावतर्फ ध्यान दिन भ्याएका छैनन् । युवा विद्रोहपछि भिन्न परिवेश बनेको भन्दै सबै दलभित्र रूपान्तरण र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ ।

दलहरूलाई महाधिवेशन लाग्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भने तोकिएको आमचुनावको वातावरण बनाउन तल्लीन छ । बालुवाटारमा विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय संवाद र छलफल जारी छ । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको लहर चलिरहेको छ । तर, निर्वाचनका मुख्य सरोकार पक्ष मानिएका स्थापित राजनीतिक दलहरूका लागि आमचुनावभन्दा आ-आफ्ना महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ जसले गर्दा निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन ।एकातिर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र अर्कातिर महाधिवेशनको तयारीको दोहोरो चटारामा परेका दलहरूका लागि दल बलियो बनाउनु नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । एमाले मङ्सिर २७ देखि २९ मा महाधिवेशन हुनेमा जति ढुक्क छ, अहिलेकै सरकारबाट आमचुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिँदैन । उसले चुनावभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व छाड्न चाहेका छैनन् । जेन-जी विद्रोहपछि ओलीलाई दलमा नेतृत्व छाड्न दबाब परिरहेको छ । काङ्ग्रेस, रास्वपा र राप्रपाभित्र महाधिवेशनकेन्द्रित बहस चलिरहे पनि मिति टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । काङ्ग्रेसभित्र महाधिवेशनको सबैभन्दा बढी किचलो छ । संस्थापन पक्षले चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने योजना बनाइरहँदा संस्थापनइतर समूह शेखर कोइराला र गगनकुमार थापाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने अडान लिएका छन् । मङ्सिरमा सकिने वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल नलम्ब्याई १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने, त्यसो नभए विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि आगामी चुनावमा नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ नीति लिएर जानुको विकल्प नभएको भन्दै महामन्त्री थापाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामाथि दबाब दिइरहेका छन् ।

साना दलमा पनि नेतृत्वमा रहेकालाई छाड्न युवा नेताले दबाब दिइरहेका छन् । निर्वाचनअघि नै नेतृत्व फेरेर जानुपर्ने बहस ती दलमा उठिरहेको छ । धेरैजसो दलका नेतृत्वले चुनावको आशङ्का कायमै राखेका छन् । तर, चुनाव भइहाल्ने अवस्था रहँदा यही नेतृत्वबाट टिकट वितरण हुने र चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा दललाई फाइदा हुने मनसाय ठुला दलका नेताहरूमा छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपामा पनि जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्गठनको बहस चर्किँदो छ । रास्वपाले फागुन ७-९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, निर्वाचनको मिति तोकिएपछि अर्को निर्णय गर्न बैठक कात्तिक २१ र २२ गते चितवनको सौराहामा गर्न लागिएको छ ।

राप्रपाले महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारीअन्तर्गत कात्तिक २७ र २८ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो । चुनावअघि नै महाधिवेशन गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास रहने उहाँको भनाइ छ । जेन-जी आन्दोलनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपासहित साना दलमा समेत नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलेको छ । यी दललाई चुनावभन्दा आफ्नो दल बचाउनै हम्मेहम्मे परेको छ ।

दलहरूले आफूलाई कमजोर महसुस गर्दै निर्वाचनबाट भाग्ने अवस्था छैन । तिनमाथि वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउनुपर्ने तथा देशको धुमिल राजनीतिक अवस्थालाई संग्ल्याएर स्थायित्व-सुशासन-जनअधिकार र विकासमा योगदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचनमा दलहरू पछि हट्ने अवस्था आउनुहुँदैन । वर्तमान सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउने भए पनि सोका लागि आवश्यक शान्तिसुरक्षा बलियो र विश्वासिलो बनाउन नसकेको आरोप दलहरूको छ ।

आगामी निर्वाचनमा नयाँ सोच र अनुहार लिएर जान नसके जेन-जीसहितका नयाँ दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्ने अवस्था रहने दलका नेताहरूले आकलन गरेका छन् । दल सुदृढीकरण गरेर नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ योजना लिएर मात्रै जनतामाझ जान सकिने दबाबमा रहेका दलहरूले चुनावभन्दा जित्ने चुनाव आवश्यक ठानेका छन् ।

घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न र सबै दलले भाग लिने, भयरहित वातावरण बनाउन सरकारको सक्रियता आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । अनि चुनावी सरकारलाई पूर्णता दिएर दलसहित सबै पक्षको सहभागिता गराउन ढिला गरिनुहुँदैन । चुनाव गराउन सर्वपक्षीय सरकारको माग उठेको छ । यो विषय सरोकार पक्षबिच वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउनुपर्छ । भदौ २४ मा लुटिएका हतियारको दुरुपयोगको भय हटाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सरकार लाग्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई गिरेको मनोबल उठाएर निर्वाचनमा परिचालन गराउनुपर्छ । चुनावप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन कूटनीतिक पहल जरी छ ।