विसं २०८२ भदौ २३ गते सुशासन र सदाचारिताको मागसहित सुरु भएको जेन-जी प्रदर्शन तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको ओली सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारको कारण सार्वजनिक विद्रोहमा रूपान्तरण भई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोडको रूपमा उदय भयो । लामो समयदेखि दण्डहीनता, चरम भ्रष्टाचार, जनमतको अपमान, राज्य संरचनाको दुरुपयोग र राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनहीन व्यवहारले नागरिक निराश भइरहेका थिए । यही परिस्थितिले जनभावनामा गहिरो असन्तुष्टि जन्मायो र अन्ततः जनता विद्यमान संरचनाविरुद्ध सडकमा उत्रिए । यो विद्रोह केवल आकस्मिक भावना थिएन, दीर्घकालीन राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक बेथितिप्रति सार्वजनिक प्रतिरोध थियो ।

यसले राजनीतिक दलहरूलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्ने अवसर मात्र दिएन, निर्वाचन प्रणाली, नेतृत्व-चरित्र र नीति-निर्णय प्रक्रियामा आमूल सुधारको माग पनि उठायो । यसैबिच, मुलुकका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यसाथ आगामी विसं २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । तर, निर्वाचन सार्थक हुन नेतृत्वमा भएसम्म सुधार अपरिहार्य छ । पुरानै नेतृत्व, पुरानै सोच र पुरानै प्रक्रियामा आधारित चुनावले जनचाहना पूरा हुन सक्दैन । जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएर पार्टीको प्रथम व्यक्ति बनाई आफू उपचारका लागि सिंगापुर गएपछि अहिले जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशन घोषित चुनावभन्दा अगाडि गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर संस्थापन पक्ष र इतरपक्षबिच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्रीहरूको प्रस्तावमा नरम देखिए पनि संस्थापन पक्षमै रहेका ‘सात भाइ’ नेताहरूको फन्दाबाट भने उम्किन उनलाई गाह्रो परेको कुरा बाहिर आएको छ । बैठकमा संस्थापन पक्षबाट २०८३ वैशाखमा मात्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस हुनुले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएकाले बढीमा तीन महिनाभित्र अर्थात् पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूले चुनावअगाडि सक्रिय सदस्यताको टुङ्गो लगाएर विभिन्न तहको अधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै मङ्सिरभित्र नियमित महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि देशभरका झन्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइसकिएको छ । मङ्सिरभित्र विशेष महाधिवेशन पनि नहुने र नियमित महाधिवेशन पनि वैशाखमा गर्ने संस्थापन पक्षको अडान र मङ्सिरमा महाधिवेशन नभए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशेष भेला बोलाइने संस्थापनइतर पक्षको तयारीले काङ्ग्रेसमा विभाजनको जोखिम बढाएकाले काङ्ग्रेसका आमनेता-कार्यकर्ता सुझबुझका साथ पक्ष-विपक्षमा लाग्न आवश्यक छ । निर्वाचनअघि सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना, विचारगत स्पष्टता र व्यवहारगत प्रतिबद्धता आवश्यक हुँदा पनि महाधिवेशनलाई निर्वाचनपछिको कार्यसूचीमा राख्नु काङ्ग्रेसकै लागि प्रतिकूल देखिन्छ । निर्वाचनमा भाग लिनु ठुलो कुरा होइन; जनसमर्थनसहित विजयी हुनु यसको सार हो । त्यसका लागि विश्वसनीय नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि र नवकल्पनायुक्त एजेन्डा अनिवार्य हुन्छ ।

जेन-जी विद्रोहको मर्मले बताएको मुख्य सत्य यही हो-जनता अब नारा होइन, परिणाम खोज्छन्; वचन होइन, व्यवहार चाहन्छन्; व्यक्ति होइन, सक्षम प्रणालीको अपेक्षा राख्छन् । यथास्थितिवादी नेतृत्वले यी अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । यदि पुरानै नेतृत्व, पुरानै एजेन्डा र पुरानै प्रक्रियाबाटै काङ्ग्रेस चुनावतर्फ लाग्यो भने विद्रोहले उठाएको आवाजको अवमूल्यन हुनेछ । यस्तो परिस्थितिले फेरि भदौ २४ को जस्तो अर्को विद्रोहको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, जसले मुलुकलाई पुनः ध्वंसात्मक दिशातर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यसकारण, काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने हो भने सङ्गठनात्मक र वैचारिक स्तरमा रूपान्तरण अनिवार्य छ । नयाँ नेतृत्व, नयाँ मार्गचित्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका द्रुत उपाय, सुशासनको प्रतिबद्धता र नीति-निर्णयमा पारदर्शिता-यी सबैलाई संस्थागत स्वरूप दिन महाधिवेशन सर्वोत्तम माध्यम हो । महाधिवेशनले मात्र पार्टीलाई नेतृत्व-परिवर्तन, नीति-निर्माण, रणनीति निर्धारण र सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि आवश्यक वैधानिक आधार प्रदान गर्छ ।

काङ्ग्रेसले महाधिवेशनलाई निर्वाचनअघि राख्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कारण छन् । पहिलो-जनआस्था पुनस्र्थापनाका लागि नयाँ, स्वच्छ र जिम्मेवार नेतृत्वको उदय जरुरी छ । दोस्रो-सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर नीति र विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । तेस्रो-नेतृत्व, एजेन्डा र संस्थागत संरचनामा आएको परिवर्तन मात्र जनतासामु विश्वास दिलाउन सक्षम हुन्छ । चौथो-आइरहेको निर्वाचन विद्रोहले उठाएका प्रश्नको आधा मस्तिष्कले जवाफ दिने माध्यम होइन, सुधारको ठोस प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने अवसर हो । युवापुस्ता अहिले राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । उनीहरू परिवर्तन, आधुनिक सोच र पारदर्शी शासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । तर, काङ्ग्रेसले अझै नेतृत्व हस्तान्तरण, कार्यशैली आधुनिकीकरण र सङ्गठनमा नवजीवन सञ्चार गर्न सकेको छैन । आन्तरिक द्वन्द्व, वैचारिक अस्पष्टता, क्षमताभन्दा नातावाद र आसेपासेको वर्चस्व र युवाशक्तिको उपेक्षाले काङ्ग्रेसमा जनविश्वास घट्दै गएको छ ।

आज मुलुक सङ्क्रमणको मोडमा छ । विद्रोहपछि जनभावनाको एकीकृत आवाज-भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, संवैधानिक मूल्यको संरक्षण, सुशासनको संस्थागत विकास र राष्ट्रहितकेन्द्रित राजनीतिक व्यवहारतर्फ प्रवाहित भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा काङ्ग्रेसले सुधारको बाटो नअपनाए वैकल्पिक शक्ति उदाउँदै जानेछ र काङ्ग्रेस स्वयम् कमजोर हुँदै इतिहासको पाना मात्र सीमित बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । साथै, मुलुकका राजनीतिक शक्ति क्षयीकरण हुँदा राष्ट्रियता र मुलुकको सार्वभौम अखण्डता नै जोखिममा पर्न सक्छ । यद्यपि, काङ्ग्रेससँगै अवसर पनि उत्तिकै छ । लोकतान्त्रिक परम्परा, संस्थागत संरचना, जनसम्बन्ध र वैचारिक पृष्ठभूमिले काङ्ग्रेसलाई अझै मजबुत प्रतिस्पर्धी बनाउने शक्ति राख्दछ, छरपस्ट जनमतलाई एकीकृत गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने क्षमता राख्दछ । तर, त्यसका लागि सुधारको बाटो तत्काल र प्रस्ट रूपमा अपनाउनुपर्छ । महाधिवेशनलाई निर्वाचनअघि सम्पन्न गर्दै, नयाँ नेतृत्व चयन गरी, स्पष्ट वैचारिक मार्गचित्र निर्माण गरी, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति अख्तियार गर्दै र सुशासनमा व्यावहारिक प्रतिबद्धता जनाउँदै काङ्ग्रेसले जनआस्थाको पुनरुत्थान गर्न सक्छ ।

निष्कर्षतः जेन-जी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई गहिरो चुनौतीसहित मूल्यवान चेतावनी दिएको छ-परिवर्तनविना निरन्तरता अब अस्वीकार्य छ । जनताले उद्देश्यपूर्ण, जिम्मेवार र परिणाममुखी राजनीतिको खोजी गरिरहेका छन् । आगामी निर्वाचन केवल शक्ति-विनिमयको माध्यम होइन; नयाँ चरित्र, नयाँ दिशा र नयाँ आशा निर्माण गर्ने अवसर हो । नेपाली काङ्ग्रेसले यही चेतना आत्मसात् गर्दै सुधार, पारदर्शिता र जिम्मेवार नेतृत्वको बाटो अँगालेमा मात्र भविष्य पार्टीका पक्षमा रहन सक्छ; अन्यथा परिवर्तनको ऐतिहासिक यात्रामा काङ्ग्रेस पछि पर्नु अवश्यम्भावी छ । नेपाललाई नयाँ युगतर्फ उन्मुख गराउन अब नयाँ नेतृत्व, स्वच्छ राजनीतिक आचरण र प्रणालीगत सुधार नै समयको अपरिहार्य माग बनेको छ । (लेखक नेपाली काङ्ग्रेस विदुर नगरका क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ ।)