गत भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अधिकार दुरुपयोग अन्त्य र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने माग थप प्रस्ट र सुदृढ बनेको छ । युवा पुस्ताको सक्रियता, नवप्रवर्तनशील सोच, डिजिटल दक्षता र विश्वव्यापी दृष्टिकोणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी रूपान्तरण, ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धा तथा आधुनिकीकरण सेवा क्षेत्रतर्फ धकेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । स्टार्टअप, प्राविधिक नवप्रवर्तन, हरित प्रविधि, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्र र कृषि-उद्योग एकीकरणजस्ता क्षेत्र अहिलेका युवाका प्राथमिक चासोको केन्द्र बनेका छन् । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधार शिलान्यास गरेको छ । यससँगै वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक परियोजनाको दिगोपनामा सुधार, उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अब युवापुस्ताको ठोस माग र व्यावहारिक दृष्टिकोण बनेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक वित्तको अवस्था हाल अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिन्छ । राजस्व प्रशासनमा देखिएको कमजोरी, कर आधारको सीमित विस्तार, कर छली र अनियमित आर्थिक गतिविधिको वृद्धिका कारण सरकारले तोकिएका राजस्व सङ्कलन लक्ष्य प्रायः पूरा गर्न सकेको छैन । यसले समग्र बजेट प्रणालीमा असन्तुलन थप्दै राजस्व-व्यय अन्तरलाई झनै फराकिलो बनाइदिएको छ । राजस्व लक्ष्य अधुरो रहँदा सरकारको नियमित खर्च धान्नै कठिन हुने र विकास बजेट निरन्तर कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाहमा स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

अहिलेको गैरदलीय सरकारसमेत राजस्व सङ्कलनमा असफल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चार महिनामा राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा आगामी दिनमा विकास आयोजना कटौती गर्दै चालू खर्चका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलले सरकार चलाएर अनावश्यक खर्च गरेका कारण देशको राजस्वले खर्च नै धान्न नसकेको भनेर दलीय शासनविरुद्ध जबर्जस्ती जनमत बनाउने प्रयास गरिए पनि गैरदलीय सरकार पनि चालू खर्च नियन्त्रण गर्न असफल देखियो । राजस्व सङ्कलन गर्न मात्र नभई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पुँजीगत खर्च गर्नसमेत असफल देखिएको छ । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरकारको विकास खर्च निकै कमजोर रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ, यद्यपि चालू खर्च भने राम्रैसँग भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ६.२१ प्रतिशतबराबर मात्र विकास खर्च भएको छ । चालू आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु. चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा कात्तिक मसान्तसम्म रु.२५ अर्ब ३१ करोड ३४ लाखबराबर मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा कुल सरकारी बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २३.८७ प्रतिशत छ । चालू आवका लागि कुल रु.१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पहिला चौमासिकमा रु.चार खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

परिणामस्वरूप सरकारले विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र आर्थिक स्थिरता कायम राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, घरेलु कर्जा तथा सरकारी बन्डमा निर्भर हुनु नपर्ने अवस्था आएको छ । अत्यधिक ऋण निर्भरताले दीर्घकालीन रूपमा ऋण सेवा भुक्तानीलाई असह्य बनाउने खतरासहित आर्थिक सार्वभौमिकतामै प्रश्न खडा गर्न सक्छ । खर्चको बढ्दो दबाब र राजस्वको निरन्तर कमीले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन, परियोजना दिगोपनाको परीक्षण तथा नीति संरचनाको स्थायित्वमा ठुलो चुनौती थपेको छ । यो परिस्थिति जारी रहे मध्य-दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलम्बन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको भविष्य नै अनिश्चित बन्न सक्छ ।

जेन-जी विद्रोहले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकेन, केवल पुराना सत्ताधारीलाई घर पठाउने काम मात्र गर्यो । विद्रोह र विध्वंस आर्थिक क्षेत्रलाई थप ओरालो लगाउने माध्यम मात्र बन्यो, कोभिडपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई झन् ध्वस्त र चलायमान हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो । विश्व बैंकले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा प्रक्षेपण गरेको छ । पुनर्निर्माणलगायत पुनरुत्थान हुन सके ४.७ प्रतिशत हुनेसमेत बैंकको प्रक्षेपण छ । जेन-जी विद्रोहपछि देश थप राजनीतिक अन्योलमा छ । सरकार चुनाव गराउने सर्तमा बनेको भए पनि वातावरण बनिरहेको छैन । दललाई चुनावले तानेको छैन । निर्वाचन नहुने अवस्थामा देश झन् राजनीतिक दलदलमा फस्नेछ । राजनीतिक स्थिरता नभए आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाने र अर्थतन्त्र खुम्चिनेछ ।