विदुर । गृह मन्त्रालयले देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै नुवाकोटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रले स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण रोक्न भनी सूचना जारी गरेको छ । जलविद्युत् केन्द्रले ३५ दिनभित्र अतिक्रमित भवन-संरचना तथा जग्गा खाली गरी हटाउन वैशाख १५ गते सूचना जारी गरेपछि त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनापीडित हारगुहार गरिरहेका छन् ।

जलविद्युत् केन्द्र निर्माणको क्रममा विसं २०१० देखि स्थानीयको जग्गा अधिकरण सुरू गरेको थियो । त्यसवेला विद्युत् केन्द्र निर्माणका लागि अनावश्यक जग्गा पनि लिएर स्थानीयवासीलाई सुकुमवासी बनाएकोले निर्माणपश्चात् खाली जग्गा जसको हो उसले ७० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना पीडित समूहका सचिव सोमप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । त्यसवेला बालुवा, माटो, ढुङ्गा परीक्षण र झिक्नका लागि सयौँ रोपनी जग्गा अधिकरण गरिएको पाण्डेले स्मरण गर्नुभयो । प्राधिकरण र स्थानीय पीडितबिच विगतदेखि नै सङ्घर्ष हुँदै आएको छ । विवाद चुलिँदै गएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी यसै क्षेत्रको भएकाले उहाँले विसं २०६५ कात्तिकमा जग्गा यकिन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीको निर्देशन मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण हुँदै त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रमा आएपछि तत्कालीन केन्द्र प्रमुख रामकुमार यादवले जग्गा यकिन गरी विवरण पेस गर्न समिति बनाउनुभएको थियो । समितिको संयोजकमा भोलासिंह संयोजक, अनन्त उप्रेती सदस्यसचिव, राजु जोशी, गुणबहादुर श्रेष्ठ, श्यामबहादुर बोगटी सदस्य रहेका थिए । समितिले १५ दिन लगाएर जग्गा यकिन गरी जलविद्युत् केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा र स्थानीयले घरटहरा बनाएर उपभोग तथा खेती गरिरहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा केन्द्रका लागि अनावश्यक जग्गा स्थानीय उपभोग गरिरहेकालाई नै मापदण्ड बनाएर दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित १८ बुँदाको प्रतिवेदन केन्द्रलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा केन्द्रको प्रयोगमा रहेको जग्गा र प्रयोग नभएको जग्गा सात सय ३० जनाले उपभोग गरिरहेको विवरण बुझाएको थियो ।

प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयको सूचनाको आधारमा स्थानीयबाट अतिक्रमित झन्डै ३३ सय रोपनी जग्गा खाली गराउन लागिपरेको छ । प्राधिकरणले ३५ दिनभित्र संयुक्तमा रहेको जग्गा खाली नभए आआफैंले हटाउने र उक्त कार्यमा कुनै सामान क्षति भएमा जिम्मेवार नहुनेसमेत उल्लेख गरेको छ । जग्गा खाली गराउन सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिने र कानुनबमोजिम अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत् केन्द्रपीडित समूह स्थानीय सरकारदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाई जग्गा तुरुन्त खाली गर्न नसकिने बताउँदै विरोधमा उत्रेको छ ।

गृहले देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग विस्तृत कार्ययोजना माग गरेको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो महिनाको सुरुमै परिपत्र जारी गर्दै जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा ऐलानी जग्गाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा हटाउने योजना तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर हुमागाईंले बताउनुभयो । सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अतिक्रमण हटाउने कार्यअघि बढाउँदा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र सम्बन्धित निकायबिच सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् मात्रै अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि गृहले गत चैत २० गते नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकारी, गुठी, संस्थागत तथा ऐलानी जग्गामा रहेका संरचना र बसोबासको विवरण सङ्कलन गरेका थिए । प्रहरीमार्फतसमेत प्रशासनलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको थियो ।