विसं २००७ देखि आजसम्म नेपालले थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानसम्म आइपुग्दा असङ्ख्य नेपालीले आफ्नो जीवनको आहुति दिए । यति ठुलो त्याग र सङ्घर्षपछि पनि देश आज सम्भावना हुँदाहुँदै गरिब र पछौटेपनमै अल्झिरहनुपरेको छ । आर्थिक वृद्धि र विकास अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन र २१औँ शताब्दीमा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि नागरिकले अत्यन्तै कठोर मिहिनेत गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रासामु छ । यसको मूल कारण योजना वा स्रोतको अभाव होइन, देशमा सुशासन स्थापित नहुनु, भ्रष्टाचार मौलाउनु र सीमित व्यक्ति तथा समूहका हातमा स्रोत र निर्णय केन्द्रित हुनु हो ।

आज नेपालजस्तै स्रोत सीमित, तर सम्भावनायुक्त देश कसरी समृद्ध बने भन्ने हेर्ने हो भने साझा सूत्र स्पष्ट देखिन्छ । एस्टोनिया, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरजस्ता मुलुकले राज्य सञ्चालनलाई डिजिटल, पारदर्शी र डाटा-आधारित बनाए । नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्धलाई प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरियो, जसले भ्रष्टाचार घटायो, सेवा प्रवाह छरितो बनायो र नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनायो । नेपालका लागि पनि यही बाटो सबैभन्दा व्यावहारिक र दिगो समाधान हो, जसको आधार हो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर । डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरले समावेशी र पारदर्शी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको बलियो जग तयार गर्छ । नेपालमा डिजिटल आइडी, इलेक्ट्रोनिक केवाइसी तथा भुक्तानी प्रणाली-आइपिएस जडान, फोनपे र डिजिटल वालेट धेरै हदसम्म स्थापित भइसकेका छन् । तर, साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्दो छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्थात् अन्तरप्रणालीगत डाटा आदान-प्रदान प्लाटफर्मको अभावले सुशासनको लक्ष्य अझै अधुरो छ । सुरक्षित र एकीकृत डाटा प्रणालीविना पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।

सरकारले अन्तरसञ्चालनयोग्य डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म विकास गरेपछि नागरिकको जीवनसँग जोडिएका सबै विवरण सुरक्षित रूपमा एउटै प्रणालीमा जोडिनेछन् । कुनै व्यक्ति जन्मिएपछि हुने जन्मदर्तादेखि विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, नागरिकता, गाडी, घरजग्गा, जागिर वा व्यवसाय, कर भुक्तानी हुँदै अन्ततः मृत्युदर्तासम्मका सबै सेवा आपसमा जोडिनेछन् । यसले नागरिकलाई कागज बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ र सेवा लिन सहज बनाउनेछ । यस्तो प्रणालीले व्यक्तिको पुख्र्यौली विवरण, हालको सम्पत्ति, थपिएको आयआर्जन र दायित्वलाई समेत समेट्नेछ । साथै प्रत्येक स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र वातावरणीय अवस्था, सम्भावना, चुनौती, अवसर र कमजोरी रियल-टाइममा देखिने व्यवस्था हुनेछ । यसका आधारमा नीति निर्माण, बजेट वितरण, सेवा प्रवाह र विकाससम्बन्धी निर्णय अनुमान वा पहुँचका आधारमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिन सकिनेछ ।

यही सन्दर्भमा अब चुनावमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चुनावी मुख्य कार्यसूची बनाएर, अन्तरसञ्चालनयोग्य डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्मको स्पष्ट र व्यावहारिक कार्यान्वयन योजना, साइबर सुरक्षासहितको संरचना र लगफ्रेमसहितको कार्ययोजना आफ्नो घोषणापत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्ने जुनसुकै दल, व्यक्ति वा समूह नै हामी सबैको खुलेर व्यक्तिगत समर्थनको योग्य हुनेछ र हुनुपर्छ । अब देश नाराले नभई प्रणालीले बदलिनुपर्छ । सुशासनको जरो समात्ने पहिलो सर्त भनेकै डाटा जोड्ने साहसिक निर्णय हो । (लेखक बैंकर हुनुहुन्छ ।)

ढिकुरे, नुवाकोट