व्यवस्थापिका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालनमा सहभागिता जनाउने मूल माध्यम नै संसद् हो । त्यसैले व्यवस्थापिकाको गरिमा केवल कानुन निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक स्रोतको निगरानी गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने र नागरिकका आवाजलाई राज्यको नीति निर्माणमा समेट्ने जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापिकाकै हो । तर, संसद् कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संसद्मा पर्याप्त बहस नहुने, विधेयक गहन छलफलविना पारित हुने, सरकारका निर्णयमाथि प्रभावकारी प्रश्न नउठ्ने वा राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनका नाममा जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र विवेक कमजोर हुने अवस्था लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ सङ्केत होइन । संसद्लाई सरकारको छाया होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी संवैधानिक मञ्च बनाऔँ । विपक्षको आवाजलाई अवरोध होइन, लोकतान्त्रिक निगरानीको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वीकार गरौँ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाऔँ । कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन, विज्ञको राय र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरौँ । संसद् बलियो हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु होइन । बलियो संसद्ले अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी सरकार निर्माण गर्छ ।

सक्षम कार्यपालिका
कार्यपालिका राज्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको अङ्ग हो । जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास, सेवाप्रवाह, सुरक्षा, प्रशासन र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाकै हो । त्यसैले कार्यपालिका प्रभावकारी हुनैपर्छ । तर, प्रभावकारी सरकार र सर्वशक्तिमान सरकारबिच ठुलो अन्तर हुन्छ । सरकार बलियो हुनु आवश्यक छ, तर सरकार संवैधानिक सीमाभित्र बलियो हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर वा संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता प्रभावित हुने गरी कार्यपालिकामा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । कार्यपालिकाका नेतृत्वले आलोचनालाई विरोध नसम्झी, प्रश्नलाई अवरोध नठानी संवैधानिक नियन्त्रणलाई शासनविरोधी गतिविधिका रूपमा नलिई सांसदले प्रश्न गर्नु सरकारलाई असफल बनाउनु होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । अदालतले संवैधानिक प्रश्नमा निर्णय गर्नु सरकारलाई चुनौती दिनु होइन । सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्नु वा नागरिकले आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो । सरकारको वास्तविक शक्ति नियन्त्रणमा होइन, विश्वास, पारदर्शिता, परिणाम र जनउत्तरदायित्वमा हुन्छ । त्यसैले कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान, कानुन, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मानलाई सधैँ सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

न्यायपालिका जनविश्वासको थलो
लोकतन्त्रमा न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो । कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने र नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो । त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधार हो । तर, स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्वतन्त्रतासँगै निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, शीघ्र न्याय र जनविश्वास पनि आवश्यक हुन्छ । न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दा कुनै राजनीतिक, व्यक्तिगत, संस्थागत वा बाह्य प्रभावमा पर्नुहुँदैन । न्यायमा पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । मुद्दाको अनावश्यक ढिलाइ कम गर्नुहुँदैन । न्यायिक निर्णयप्रति नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । न्यायपालिका सरकार वा संसद्को प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसद् पनि न्यायपालिकाका प्रतिस्पर्धी होइनन् । तीनवटै अङ्गको उद्देश्य एउटै हो-संविधानको रक्षा, कानुनको शासन र नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु ।

तीनै अङ्ग शक्ति सन्तुलनको आधार
लोकतन्त्रमा शक्ति आफैँमा खराब होइन; शक्तिको अनियन्त्रित केन्द्रीकरण खतरनाक हुन्छ । व्यवस्थापिका बलियो हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । कार्यपालिका प्रभावकारी हुँदा शासन प्रभावकारी हुन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदा नागरिक अधिकार सुरक्षित हुन्छ । तर, यी तीनमध्ये कुनै एउटा अङ्गले आफूलाई अरूभन्दा माथि राख्न खोज्यो भने लोकतन्त्रको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । त्यसैले आवश्यक छ – सहकार्य होस्, तर हस्तक्षेप नहोस् । नियन्त्रण होस्, तर प्रतिशोध नहोस् । आलोचना होस्, तर असहिष्णुता नहोस् । अधिकार प्रयोग होस्, तर अधिकारको दुरुपयोग नहोस् । स्वतन्त्रता होस्, तर निरङ्कुशता नहोस् । उत्तरदायित्व होस्, तर राजनीतिक पूर्वाग्रह नहोस् । यही नै लोकतान्त्रिक शासनको सुन्दर पक्ष हो ।

हामी प्रायः लोकतन्त्रको संरक्षण राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र अपेक्षा गर्छौँ । तर, लोकतन्त्र कुनै एक नेता वा दलले बचाउने विषय होइन । लोकतन्त्रलाई संस्था, संविधान, कानुन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकले सामूहिक रूपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो । आज एउटा दल सत्तामा होला, भोलि अर्को दल आउन सक्छ । आज कुनै व्यक्ति सरकारमा होला, भोलि विपक्षमा पुग्न सक्छ । तर, संस्था स्थायी हुन्छन्, संविधान स्थायी हुन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य पुस्तौँसम्मका लागि हुन्छन् । त्यसैले आज आपूmलाई फाइदा हुने गरी कुनै संवैधानिक संस्था कमजोर बनाउने प्रयास गरियो भने भोलि त्यसको असर आफ्नै पक्षमा पर्न सक्छ । राजनीतिमा तत्कालीन लाभभन्दा संस्थागत लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हित महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

शक्ति सन्तुलनका लागि नयाँ संस्कार
नेपालले लोकतान्त्रिक यात्रामा लामो सङ्घर्ष र ठुलो मूल्य चुकाएको छ । लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु एउटा उपलब्धि हो, तर त्यसलाई संस्थागत गर्नु अझ ठुलो चुनौती हो । अब हाम्रो राजनीतिक संस्कार यस्तो बन्नुपर्छ, जहाँ सत्तापक्षले विपक्षको सम्मान गरोस् । विपक्षले सत्तापक्षको संवैधानिक भूमिकाको सम्मान गरोस् । सरकारले संसद्को सम्मान गरोस् । संसद्ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरोस् । न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस् र सबैले अन्ततः जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गरून् । राजनीतिक मतभिन्नता लोकतन्त्रको समस्या होइन । मतभिन्नतालाई असहिष्णुतामा बदल्नु लोकतन्त्रको समस्या हो । शक्ति सन्तुलन लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । शक्ति सन्तुलन नै लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच हो ।

निष्कर्ष
आजको आवश्यकता कसैलाई कमजोर बनाउने होइन, सबै लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने हो । व्यवस्थापिका बलियो होस्, तर जिम्मेवार पनि होस् । कार्यपालिका बलियो होस्, तर उत्तरदायी पनि होस् । न्यायपालिका स्वतन्त्र होस्, तर जनविश्वासयोग्य पनि होस् । यी तीनवटै अङ्गबिच स्वस्थ शक्ति सन्तुलन कायम भयो भने मात्र संविधान जीवित हुन्छ, विधिको शासन बलियो हुन्छ र नागरिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको प्रतिस्पर्धा शक्तिका लागि होइन, लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्नुपर्छ । संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राखौँ । संविधानलाई सत्ताभन्दा माथि राखौँ । विधिको शासनलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखौँ र जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सबैभन्दा माथि राखौँ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि अङ्ग सर्वेसर्वा हुन सक्दैन । वेलैमा खबरदारी गरौँ । शक्ति सन्तुलन कायम राखौँ, संविधानको रक्षा गरौँ, विधिको शासन सुदृढ गरौँ र लोकतान्त्रिक नेपाललाई अझ बलियो बनाऔँ ।
(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सचिव हुनुहुन्छ ।)