राजेन्द्र श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दुई दशक पुगिसक्दा पनि राजनीतिक रूपान्तरणले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । स्थिर सरकार, विश्वासिलो नीति र सक्षम शासन व्यवस्थाको आकाङ्क्षाबिच निजी क्षेत्र निरन्तर नीतिगत अनिश्चितता, कर-प्रशासनको जटिलता, श्रम-बजारको दबाब र वित्तीय कडाइजस्ता चुनौती सामना गरिरहेकोे छ । यिनै समस्याबिच भदौ २३ र २४ मा देशभर ‘जेन-जी आन्दोलन’ ले अर्थतन्त्रका नियामक संस्थालाई मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो उत्तरदायित्वबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासबिच सडकमा देखिएको आक्रोशले स्पष्ट सन्देश दिएको छ – आर्थिक संरचना जनहितमुखी र परिणाममुखी नभएसम्म असन्तुष्टि बढिरहन्छ । आन्दोलनपछि लगानी रोकिनुु, कारोबार घट्नु र व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुनु यसका प्रत्यक्ष प्रभाव हुन् । यस्तो संवेदनशील मोडमा सरकार-निजी क्षेत्रबिच सहकार्यको नयाँ विश्वास, पुनरुत्थान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अत्यावश्यक बनेको छ । यही पृष्ठभूमिमा ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकले नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग मुलुकको आर्थिक दिशा, देखिएको सङ्कट र सम्भावित समाधानबारे गरेको कुराकानीको अंश :

गणतन्त्रपछि आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन आयो ?
गणतन्त्र आएसँगै हामीले धेरै सकारात्मक अपेक्षा गरेका थियौँ । राजनीतिक रूपान्तरण भएसँगै आर्थिक संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन देखिन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ । तर, वास्तविकता सोचेजति उत्साहपूर्ण रहेन । स्थिर सरकारको अभाव, परिवर्तन हुने नीति र निरन्तर बढिरहेको प्रशासकीय जटिलताका कारण निजी क्षेत्र अन्योलमा रहिरह्यो । उद्योग सञ्चालन र विस्तार दुवै चुनौतीजस्तै बने । हामीले रोजगारी, उत्पादनमूलक लगानी र निर्यात वृद्धिजस्ता क्षेत्रमा ठुलो बढोत्तरी ल्याउने अवसर गुमायौँ । राजनीतिक ऊर्जा आर्थिक रूपान्तरणमा परिचालन हुन सकेको भए आजको अवस्था निकै फरक हुने थियो । त्यसैले विगत दुई दशकको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्दा उपलब्धिभन्दा चुनौती र गुमाइ धेरै देखिन्छ । जेन-जीका बलमा बनेको सरकारले यही फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्दै छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिएर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउँछ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ ।

निजी क्षेत्र अहिले कुन चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ?
आज उद्योग–व्यवसाय चलाउनुभन्दा टिकाइराख्नु नै ठुलो चुनौती भएको छ । नीतिगत अनिश्चितता हाम्रो पहिलो चिन्ता हो । कर प्रशासन अझै जटिल छ – नियम स्पष्ट छैनन्, कार्यान्वयन थप कठोर । अर्को ठुलो समस्या श्रमबजारमा बढ्दो खर्च र विवाद हो । वित्तीय कडाइले पुँजीको पहुँच झनै कठिन बनेको छ । उत्पादन लागत बढ्दै छ, तर बजार विस्तार छैन । गल्ती नगरे पनि निरीक्षण र दण्डात्मक प्रक्रिया उद्योगीका लागि मानसिक तनावको विषय बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा – सरकारी निकायसँगको समन्वय बलियो छैन । हाम्रो सरकार साझेदारका भूमिकामा देखोस् भन्ने चाहना हो, तर व्यावहारिक रूपमा सहयोगभन्दा अड्चन बढी भोगिरहेका छौँ ।

‘जेन–जी आन्दोलन’ले निजी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो ?
यो आन्दोलन आकस्मिक मात्र थिएन, बरु जनअसन्तुष्टिको विस्फोट हो । जनता राज्यप्रतिको भरोसा गुमाउँदै गएका थिए र त्यसको असर निजी क्षेत्रमाथि पनि प¥यो । केही व्यवसाय आक्रोशको निशानामा परे, जसले हामीलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनायो – हाम्रा सेवा, मूल्य, व्यवहार कत्तिको मैत्री छन् ? आन्दोलनको कारण व्यापार ढल्यो, लगानी रोकियो र व्यवसायीको मनोबल हल्लियो । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जनतासँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनुपर्ने सन्देश मिल्यो । हामीले देख्यौँ – अर्थतन्त्रमा असन्तुलन बढे भने निजी क्षेत्र पनि सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले हामी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायित्व बनेर अघि बढ्नुपर्छ ।

जनअसन्तुष्टिको प्रमुख आधार के देख्नुभयो ?
बेरोजगारीले युवाको भविष्य खोसेको छ, महँगीले सामान्य नागरिकको जीवन कष्टकर बनाएको छ । सेवा प्रवाहमा सरकारी निकायको कमजोरीले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । भ्रष्टाचार र पहुँचवाद मौलाउँदै जाँदा समान अवसर हराउँदै गएको छ । जनता भन्छन् – ‘व्यवस्था फेरिएको छ तर हाम्रो अवस्था किन फेरिएन ?’ यही पीडा सडकमा झल्कियो । राजनीतिक परिवर्तनले जीवनस्तर उकास्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो पूरा नभएपछि आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । राज्यले जनताको आवाज सुन्न नसके आन्दोलन अपरिहार्य बन्ने रहेछ भन्ने त्यस घटनाले देखाइदियो ।

अहिले लगानीको वातावरण किन अवरुद्ध भइरहेको छ ?
पहिलो कारण स्थिरता र विश्वासको अभाव । लगानीकर्ताले १० वर्षको भविष्य देख्नुपर्छ, तर नीति वर्षभित्रै बदलिन्छ । दोस्रो, प्रशासकीय ढिलासुस्ती-अनुमति लिन मात्रै महिनौँ लाग्छ । तेस्रो, वित्तीय कडाइ-ब्याजदर, जमानत, अनुपात सबै कडा । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेले पुँजी पाउँदैन । राजनीतिक खिचातानी र विरोध-प्रदर्शनको जोखिमले पनि विदेशी तथा स्थानीय लगानी रोकेको छ । नेपाल धेरै सम्भावना भएको देश हो, तर अनिश्चित भइदिँदा लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् ।

निजी क्षेत्रको अबको भूमिका के हुनुपर्छ ?
सङ्कटलाई अवसर बनाउने समय यही हो । निजी क्षेत्रले अब पारदर्शी, उत्तरदायी र सामाजिक रूपमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । युवालाई रोजगारी र सिप दिने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रविधिमा लगानी बढाउने प्राथमिकता हुनुपर्छ । सरकारलाई केवल आलोचना होइन, समाधानमा साझेदार बन्ने संस्कृति विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग विस्तार गरेर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न निजी क्षेत्र अग्रसर हुनैपर्छ ।

समाधानको मार्ग के हो ?
अर्थतन्त्र चलाउने इन्जिन भनेकै विश्वास हो – त्यो जगाउने काम सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नीति स्थिर, सरल र दीर्घकालीन गरिनुपर्छ । कर प्रणाली न्यायपूर्ण, श्रम-नियमन लचक र वित्तीय पहुँच सहज बनाइदियो भने लगानी आउँछ । सरकारी-निजी साझेदारी सक्रिय बनाएर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ । हामीले बुझिसक्यौँ – न निजी क्षेत्रले एक्लै देश उठाउन सक्छ, न सरकारले । आर्थिक पुनरुत्थान राष्ट्रको साझा सवाल हुनुपर्छ ।

जेन-जी आन्दोलनले नुवाकोटका उद्योग-व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
नुवाकोट पनि राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाबाट अलग छैन । आन्दोलनको तात्कालिक प्रभाव यातायात रोकियो, बजार ठप्प भयो, दैनिक कारोबारमा भारी अवरोध आयो । कतिपय उद्योगस्थलमा डरको वातावरण सिर्जना भयो जसले श्रमिकलाई काममा आउन हतोत्साहित गरायो । व्यवसायीको मनोबलमा पनि असर पर्यो – ‘हामी सुरक्षित छौँ कि छैनौँ ?’ भन्ने प्रश्न उब्जियो । ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले)का कार्यालय र काङ्ग्रेसका पुराना नेता अर्जुननरसिंह केसीको घर आगजनी गराइयो । जनआवाज गम्भीर हुँदा स्थानीय तह तथा नियमनकारी निकायले पनि समर्थनात्मक भूमिकाबारे पुनर्विचार गर्न थाले । यस्तो आन्दोलनले देखायो – यदि नीति र सेवा जनमुखी भएनन् भने आर्थिक गतिविधि नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले ‘व्यावसायिक वातावरण सुरक्षित बनाउन राज्य, नागरिक र निजी क्षेत्र सबै मिलेर विश्वसनीय साझेदारी बनाउनुपर्छ’ भन्ने कुरालाई अझ गहिरोसँग बुझेका छौँ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वास पुनस्र्थापनामा के-के अड्चन देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठुलो चुनौती भरोसा हो । निजी क्षेत्र सुझाव सुन्न नचाहने र सरकार केवल आफ्नो फाइदामा केन्द्रित हुने । नीति, निर्माणमा सहभागिता कम, कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड, कर-प्रशासनको झन्झट र पहुँचवादले दूरी सिर्जना गरेको छ । पारदर्शी संवाद, साझा लक्ष्य र परिणाममुखी सहकार्यबाट मात्रै विश्वास फर्काउन सकिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थान सरकार र निजी क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक उन्मुक्तिका प्रमुख सम्भावना कहाँ देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा सम्भावना धेरै भए पनि पर्याप्त प्रयोग भएको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा निर्यात क्षमता, कृषि-उद्योग एकीकृत विकासले रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, आइटी, जैविक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि सम्भव छ । पूर्वाधार सुधार, नीति स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित भयो भने पाँच वर्षभित्र उच्च आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार र स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ । अब ठुलो छलाङको समय यही हो । हरेक १५-२० वर्षमा व्यवस्था फेरिने तर आर्थिक अवस्थामा कुनै सकरात्मक परिवर्तन वा आर्थिक अवस्था सुधार नहुने काम अब दोहोरिन हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले जेन-जीलाई देशमै बस्न र विकासमा सक्रिय बनाउन के भूमिका खेल्न सक्छ ?
जेन-जीलाई स्वदेशमै राख्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण सवाल हो । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र नवीन व्यवसाय प्रोत्साहन, सिप-प्रशिक्षण र प्रविधिमा लगानी बढाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । जेन-जीको भविष्यप्रतिको भरोसा जगाउन पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ । जब जेन-जीले स्वदेशमै अवसर देख्छन्, उनीहरूले विदेश नजाने र देश विकासमा योगदान दिने वातावरण बनाउनेछन् । निजी क्षेत्रको अग्रसरता र नवप्रवर्तनात्मक पहलले मात्रै जेन-जीलाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ ।