राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएर नेपाल अहिले बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख छन् । सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चितिसहित वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र नयाँ प्रविधिमा विशाल सम्भावना छ । युवा जनसाङ्ख्यिक शक्ति ठुलो पुँजीका रूपमा उपस्थित छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर शुक्रबार आव ०८३/८४ का लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षका लागि रास्वपाको घोषणापत्र र सरकारको शासकीय सुधारको मार्गचित्रलाई समेत समेटेर बजेट ल्याउनुभयो । अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसा एकसाथ बढाउने उद्देश्य बजेटको छ । उहाँले यस बजेटलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणतर्फको महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम भएको बताउनुभएको छ । तर, अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले भने बजेटलाई महत्त्वाकाङ्क्षी, अवास्तविक तथा लोकरिझ्याइँ प्रकृतिको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

दलित, मधेश, कर्णालीलगायत पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रलक्षित कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएको छ । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक यथार्थबिच तालमेल आवश्यक छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याएकाले यसको राजनीतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक महत्त्व विशेष छ । निर्वाचनमा प्राप्त दुईतिहाइ जनमतले परिवर्तन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनप्रति राखेको विश्वासलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यस विश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने पहिलो अवसर बजेटमार्फत रास्वपालाई आएको छ । यसलाई सामान्य आर्थिक दस्ताबेजभन्दा बढी सरकारको क्षमता, दृष्टि र प्रतिबद्धताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । आगामी आवको बजेट चालू आवका तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी छ । यसमध्ये रु.१२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड चालू खर्च, रु.चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च तथा रु.चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु.१४ खर्ब पाँच अर्ब निर्धारण गरिएको छ । बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन खर्चको आकारले होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने परिणामले हुनेछ ।

सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । साधारण खर्चका दायित्व बढ्दै गएका कारण पनि कुल बजेटको आकार बढाइएको छ । चालू आवका तुलनामा रु.एक खर्ब ६० अर्बले बजेट बढेको छ । चालू आवको बजेट रु.१९ खर्ब ६४ अर्बको भए पनि यसलाई संशोधनमार्फत घटाइएको थियो । घटेको बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च भने चालू आवको साढे १० महिनामा एकतिहाइ पनि हुन नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको यथार्थ सामुन्ने छ । नयाँ बजेटमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन तिनै क्षेत्रमा बजेट विस्तार भएको छ । चालू आवसँग तुलना गर्दा नयाँ बजेटमा चालू खर्च करिब रु.९० अर्ब, पुँजीगत खर्च रु.२३ अर्ब र ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थामा रु.४७ अर्बले बजेट ठुलो छ । आयतर्फ राजस्व नै सरकारको मूल आम्दानी हो । बजेटमा रु.१४ खर्ब पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य छ । राजस्वले नपुग्ने रकममध्ये रु.६१ अर्ब अनुदान र बाँकी रु.६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण लिनुपर्नेछ । चालू आवको साढे १० महिनामा रु.१० खर्बहाराहारी मात्र राजस्व उठ्ती भएका सन्दर्भमा निर्मम सुशासनका माध्यमले मात्र लक्षित राजस्व उठाउन सक्नुपर्छ ।

सुशासन र सुधारका जगमा लिइएको रूपान्तरणकारी लक्ष्य बजेट कार्यान्वयनमा निर्भर गर्नेछ । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि फाल्न गत वर्ष भदौमा नवपुस्ता विद्रोहमा उठ्यो । नयाँ परिवेशमा भएको निर्वाचनमा रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइको जनादेशसँगै सुधारको कार्यदिशा दिएको छ । दुई महिनाअघि सरकार बनेकै दिन सयबुँदे सुशासन मार्गचित्रमा सरकार निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमको प्रतिफल जनसाधारणमा अनुभूत हुन थालेको छ । अब नयाँ बजेटको कार्यान्वयनमार्फत सुधार र आर्थिक विकासको गति बढाए नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ ।

बजेट केवल रकम विनियोजनको दस्ताबेज होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र शासनशैलीको परीक्षण पनि हो । प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा विस्तार, वित्तीय आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्यायलाई एउटै ढाँचामा जोड्ने प्रयास बजेटको विशेषता हो । लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी छन्, चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । इतिहासमा परिवर्तनका ठुला अध्याय यस्तै महत्त्वाकाङ्क्षी सोचबाट सुरु भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । अबको मूल प्रश्न बजेट कति राम्रो छ भन्ने होइन, त्यसलाई कति इमानदार, प्रभावकारी र परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।