विदुर । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको कुल औसत आयु बढेको छ । सोअनुसार सन् २०२५ मा नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसमा पनि पुरुषका तुलनामा महिलाको औसत आयु धेरै देखिएको छ । पछिल्लो जनगणना (२०७८) ले पुरुषको औसत आयु ६८.२ वर्ष र महिलाको औसत आयु ७३.८ वर्ष पुगेको देखाएको छ । पछिल्लो ५० वर्षमा नेपालीको औसत आयु साढे २१ वर्षले बढेको पाइएको छ । विसं २०३८ को जनगणनामा औसत आयु ४९.८ वर्ष थियो । २०४८ सालमा वृद्धि भई ५४.३ वर्ष पुगेको थियो भने २०५८ मा ६०.४ वर्ष, २०६८ मा पुरुषको तुलनामा महिलाको औसत आयु कम थियो । तर, पछिल्लो ५० वर्षमा यस प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आई महिलाको औसत आयु बढी देखिएको छ ।

पछिल्ला १० वर्षमा नेपालको स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । जसको कारण समग्रमा नेपालीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य ऐनमा टेकेर ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५’ तयार पारेको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सर्वसुलभ एवम् निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित एवम् गतिशील सूची (प्याकेज) लाई नै राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा लिएको छ । यी सेवामा प्रमाणित तथ्यपरकता, लागत प्रभावकारिता, समस्याको व्यापकता, लगानी, स्रोत क्षमता, सेवाको तत्परता, भौतिक पूर्वाधार आदिमा आधारित हुने गरी प्याकेजलाई व्याख्या गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य सेवाको विकासमा आएको यो छलाङका पछाडि उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धताले मातृ मृत्युदरमा कमी, शिशु मृत्युदरमा कमी, औसत आयु वृद्धिजस्ता आधारभूत सूचकमा भएको सुधारलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, यो सुधारका लागि बिचको अवधिमा बढेको साक्षरता, औसत आय र प्रविधिको तीव्र विकास पनि सहायक भएको छ ।

सर्वेक्षणले नेपालमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा पनि प्रगति भएको देखाएको छ । नेपाली महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवा लिने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । जसअनुसार ९४ प्रतिशत गर्भवतीले बच्चा पाउनुअघिका जाँच दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गराउने गरेको पाइएको छ जबकि सन् १९९६ को नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणले २५ प्रतिशत महिलाले मात्र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती जाँच सेवा प्राप्त गर्ने गरेका थिए । त्यस्तै, ७३ प्रतिशत गर्भवतीले गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनाभित्र पहिलो जाँच गराउने गरेको पाइएको छ जुन आमा र बच्चा दुवैका लागि जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ । अहिले ८१ प्रतिशत गर्भवती महिलाले स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसअनुसार कम्तीमा चारपटक गर्भवती जाँच सेवा प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

यसैगरी, शिशु मृत्युदर घटाउन नेपालले पाएको सफलताबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ४२ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ, जुन सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले कम हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सालमा एक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर घटेर प्रतिहजार १६.६ जना पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० सालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २१ थियो । त्यस्तै, नवजात शिशुलाई दुई दिनभित्र थप स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेको पाइएको छ । यसैगरी, नेपालमा ५७ प्रतिशत विवाहित महिलाले परिवार नियोजनको साधन वा विधि प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । जसमध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन वा विधि प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै, १५ प्रतिशतले परम्परागत विधि प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

बढ्दो स्वास्थ्य सचेतना र परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धताले नेपालले कुल प्रजनन दरलाई २.१ मा घटाउने दिगो विकास लक्ष्य २०३० साललाई समयअगावै पूरा गरेको छ । अर्थात् विगत अढाई दशकमा नेपालमा प्रजनन दर आधाले घटेको देखिन्छ । सन् १९९६ मा प्रतिमहिलाले पाँच बच्चा जन्माउँथे भने सन् २०२२ सालमा प्रतिमहिलाले २.१ बच्चा मात्र जन्माए । यद्यपि, प्रजनन दरको निरन्तर कमीले सन् २०२५ सालमा पुग्दा १.९३ मा ऋणात्मक स्वरूप लिइसकेको छ । यसले मुलुकको दीर्घकालीन जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनमा असर पर्ने चिन्तासहित सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ साल तयार पारी प्रजनन दर वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न रणनीति लागू गरेको छ । यसैगरी, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षणले बालबालिकामा हुने कुपोषणको दर उल्लेख्य घटेको देखाएको छ । दीर्घकालीन कुपोषणको एउटा सङ्केत पुड्कोपन वा उमेरअनुसार उचाइ कम हुनु हो । सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन घटेर सन् २०२२ सालमा २५ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने १७औँ शताब्दीमा सिंहदरबार वैद्यखाना खुलेपछि मात्र आयुर्वेद उपचारको विकास भएको पाइन्छ । पछि १९४७ सालमा वीर अस्पताल स्थापनापछि नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भित्रिएको हो । २०१३ सालमा पहिलो आवधिक योजनासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासक्रम सुरु भएको पाइन्छ । यसपछिका केही दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रले समग्र विकासको लय समातेको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले गाउँस्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्न सहयोग ग¥यो । यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत विकास र विस्तारलाई सुदृढीकरणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र समुदायको सहभागिता बढाउन प्राथमिकता दियो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रियस्तरका बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१-२०२५) लगायत आधारभूत तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य र पोषण, विपन्न स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारजस्ता सेवालाई अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सहरी स्वास्थ्य नीति, २०२२ ले सहरी क्षेत्रका गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न जरूरी छ । नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको सूचक ५० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । अर्कातिर स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च पनि उच्च छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा धनी र गरिबबिच धेरै असमानता छ । अर्कातर्फ, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न केही चुनौती छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन, चुस्त खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको प्रभाव खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढी देखिन्छ ।

हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । अर्कातर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गरिब, असहाय, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।

सङ्घीय नेपालमा ६ तहका अस्पताल छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर एक सय तीन अस्पताल, एक सय ९८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार सात सय ९१ स्वास्थ्यचौकी, ६ वटा सरकारी शिक्षण अस्पताल र दुईवटा सरकारी सहकार्यमा सञ्चालित अस्पताल छन् । कुल चार हजार एक सय स्वास्थ्य संस्थामा नौ हजार ९७ शय्या छन् । नयाँ संरचना बनाउन जिपिएस प्रविधिमार्फत तराईमा १० किलोमिटर र पहाडमा सात किलोमिटर अस्पताल नभएको क्षेत्र, न्यूनतम २० हजार जनसङ्ख्या, सात सय ५० मिटरभित्र सडक सुविधा हेरेर बढी जनसङ्ख्यालाई पायक पर्ने आधारमा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने योजना बनाएको छ । नयाँ संरचनाका आधारमा सात सय ४४ इकाइमा चार सय ५० वटा नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा ६ हजार ६ सय ८० वडामै कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्था बनाउने सरकारको योजना छ ।