काठमाडौंँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनावारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा गोली हान्न आदेश दिने, गोली हान्ने र गोली रोक्न नसकेको अभियोगमा छुट्टाछुट्टै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । २३ गतेको आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश दिएको नदेखिएपछि उनीहरूले गोली रोक्न नसकेको भनेर कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोगको एक सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा बताउनुभएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीले बुझ्नुभएर भन्नुभएको छ, ‘‘अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेपछि कार्यान्वयनको लागि निर्णय हुनेछ ।’’ आयोगले छानबिन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कारबाही गर्न सिधा बाटो नदेखेपछि गोली रोक्न नसकेको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गोली हान्न आदेश दिने, गोली हान्ने र गोली रोक्न नसकेको अभियोगमा छुट्टाछुट्टै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । २३ गतेको आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश दिएको नदेखिएपछि उनीहरूले गोली रोक्न नसकेको भनेर कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ । गोली हान्न आदेश दिने र गोली हान्नेलाई कारबाही गर्ने चलन भए पनि गोली नरोकेको भनेर कारबाही सिफारिस गरिनुलाई कतिपयले पूर्वाग्रही भनेका छन् । यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कारण के-के लेखिएको छ प्रस्ट भएको छैन । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरेर आइतबार मात्र प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

आयोगले चुनावअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, राजनीतिक विवाद नहोस् भनेर रोकिएको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर, कस्तो कारबाही भन्ने खुलेको छैन । भदौ २४ गतेको दोषीमाथि कारबाही सिफारिस हुने हो भने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित केही सांसद पनि पर्ने सम्भावना छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन अब बन्ने सरकारले गर्ने जनाइएको छ ।