विदुर । बागमती प्रदेशको तीन स्थानीय तहका प्रमुख राजीनामा दिएर गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेपछि उक्त पद रिक्त रहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाल र धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएर गएपछि पद रिक्त भएको हो । तीन स्थानीय तह प्रमुखमध्ये काठमाडौंका शाह मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको छ । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिनुभएका उहाँ झापा-५ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ संलग्न दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल बहुमत मत पाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएलगत्तै निर्वाचन आयोगले सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सभामा रिक्त रहेका पदको विषयमा निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ । विसं २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको र सोही वर्षको मङ्सिरमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख एवम् पदाधिकारी र कतिपय प्रदेश सभा सदस्य कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुभएको थियो । स्थानीय तह र प्रदेश सभा रिक्तको सङ्ख्या ३० भन्दा बढी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका काठमाडौं, धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी, भरतपुर महानगरपालिका चितवन, धुलिखेल नगरपालिका काभ्रे, रङ्गेली नगरपालिका मोरङ, सूर्योदय नगरपालिका इलाम, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर, कालीकण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा र टीकापुर नगरपालिका कैलालीको पदाधिकारी पद रिक्त छ । यी ठाउँमा पद रिक्त हुनुको कारण जिम्मेवारीमा रहेकाहरू कार्यकाल नसकिँदै छाडेर हिँड्नु हो । यसपटक रिक्त रहेका स्थानीय तहका सबैजसो पदमा बहाल व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न जानुभएको थियो । कतिपयले चुनाव जित्नुभयो, कतिपयले हार व्यहोर्नुपर्यो।

बागमतीका तीनसहित १७ स्थानीय तहका पदाधिकारी चुनावमा होमिनुभएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअनुसार निर्वाचन गराउने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग समन्वय हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यतर्फसमेत पद रिक्त भएका छन् । फागुन २१ को निर्वाचनमा १३ जना प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा दिएर सङ्घीय संसद्को उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । ती सबै पदमा पनि उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपनिर्वाचन गर्ने भए आगामी चैत महिनाभित्र सरकारलाई निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले पत्रचार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र सरकारबिच सल्लाह हुन बाँकी छ ।’