विदुर । हरेक वर्षको मार्च १५ लाई विश्वभरि ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’का रूपमा मनाइन्छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गर्नुभएको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सन्देशको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । उहाँले पहिलोपटक उपभोक्ताका चार आधारभूत अधिकार ः सुरक्षाको अधिकार, सूचना पाउने अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गर्नुभएको थियो ।

यस वर्ष आइतबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो । दिवसको अवसरमा उद्योग वाणिज्य कार्यालय नुवाकोटमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार, इमानदार र सचेत नभएसम्म ‘उपभोक्ता अधिकार’ दिवस केवल नारामा सीमित रहने बताउनुभएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाईंको आतिथ्यतामा भएको ६४औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका सहभागीले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता जिम्मेवार, इमानदार र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो कार्यक्रममा खाद्य गुण तथा नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका खाद्य निरीक्षक नवराज श्रेष्ठले नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, कानुनी व्यवस्था र यससँग सरोकारवाला निकायबारे भइरहेको कार्यको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख सीताराम घिमिरेले सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त’ पारित गरेपछि यसले विश्वव्यापी कानुनी र नैतिक मान्यता पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमानमा प्रविधिको विकास र ई-कमर्सको विस्तारसँगै ‘डिजिटल बजारमा सुरक्षा’ र ‘दिगो उपभोग’जस्ता विषय विश्वव्यापी बहसका मुख्य मुद्दा बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’लाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।’ गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालमा कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहायक प्रजिअ हुमागाईंले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ताका अधिकार, उत्पादक र विक्रेताको दायित्व र बजार अनुगमनको संयन्त्रलाई स्पष्ट पारेको छ । खाद्य वस्तुको शुद्धता कायम राख्न कडा कानुनको रूपमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नापतौल ऐन, औषधि ऐन आदि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।’

कागजी रूपमा तयार गरी लागू गरिएका उपभोक्ता हक, अधिकारसम्बन्धी नेपालका कानुन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिनेसमेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । कागजी रूपमा तयार गरी लागू गरिएको ऐन-कानुन व्यवहारमा भने उपभोक्ता सधैँ सकसमा रहेको नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री त्रिपाठी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डित, महिला लघु उद्यमी सङ्घका अध्यक्ष गीता थापा, महिला उद्यमी सङ्घकी अध्यक्ष गीता अमात्य, विदुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभएको थियो । उहाँहरूले सरकारी निकायलाई बजार अनुगमनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विशेष अतिथि नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता नै बजारका राजा हुन्, उपभोक्ताको दयाले बजार चलेको हुन्छ भनिए पनि व्यवहारमा भने उनीहरू सधैँ निरीह देखिने गरेको छ ।’ उहाँले उपभोक्ता अधिकारलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गराउन सुझावसमेत दिनुभयो । कानुन र सरकारले मात्र सबै समस्या हल गर्न नसक्ने भएकाले उपभोक्ता आफैँले ‘स्वजागरण’ ल्याउनु जरुरी छ ।

कार्यक्रमका सहभागीले मिसावट र गुणस्तरहीनता चरम रूपमा बढेको बताएका थिए । दैनिक उपभोग्य वस्तु, दुध, तेल, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट र विषादीको प्रयोग व्यापक भए पनि सरकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेको, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव चरम रहेको सहभागी दिनेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । टेलिभिजन, रेडियो र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तुको गुणस्तरबारे बढाइचढाइ गरिएका विज्ञापनले उपभोक्तालाई भ्रममा पारिरहेकोबारेमा समेत उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘अनलाइन सपिङ’मा ‘अर्डर’ गरेका सामान नआउने, आए पनि अर्कै वा गुणस्तरहीन आउने र फिर्ता गर्न गाह्रो हुनेजस्ता समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।