पुस्तक पसलहरूमा साप्ताहिक पत्रिकाहरू कमै झुन्ड्याइन्छन् । बिहान-बिहानै पत्रिका पसल, चियापसल आदिमा मानिसका हातहातमा साप्ताहिक त के दैनिक पत्रिका देख्न पनि मुस्किल छ । विसं २०४६ को आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भई फक्रन थालेको निजी पत्रपत्रिका, सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन तथा गणतन्त्र स्थापनापछि फस्टाइरहेको अनलाइन न्युज पोर्टल कोभिड-१९ को महामारीसँगै मुर्झाएर गए । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि निस्तेज भई विज्ञापनको बजार पनि सुकेपछि केही रेडियो, टेलिभिजन, दैनिक पत्रपत्रिका, अनलाइन न्युज पोर्टल जेनतेन मात्र चल्न थालेका छन् । कोरोना महामारीपछि त भएका कतिपय जनशक्ति निष्काशनमा परे भने भएकाहरू कम तलब, सुविधामा काम गर्न बाध्य भए । अझ कतिपय त पत्रकारिता पेसाबाट नै पलायन भए भने कतिपय सञ्चारकर्मलाई ‘साइड जब’का रूपमा लिई जीवन गुजाराका लागि अन्य कामप्रति आकर्षित भए ।

यस परिप्रेक्ष्यमा कम बजेट र न्यून जनशक्तिले चल्न बाध्य ठुला सञ्चारगृह त थला पर्न थाले भने साना तथा स्वरोजगारका मिडियाको अवस्था के भयो होला, सामान्य अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । सरकारी विज्ञापनको रकम सबै सोझै सञ्चारमाध्यममा नजाने देखेर सरकारले हालै त्यस्तो विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन (सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल) तथा गोरखापत्र संस्थानमा मात्र दिन पाइने निर्देशन दिएपछि त साना तथा स्वरोजगारका निजी पत्रपत्रिका, एफएम, स्थानीय केबलबाट सञ्चालित टेलिभिजनको बाँच्ने आधार सहकारी, लघुवित्तजस्ता स्थानीय वित्तीय तथा केही गैरसरकारी सङ्घसंस्था मात्र भएका छन् जसले सामान्य नाम मात्रको विज्ञापन मिडियाका नाममा छुट्याएका हुन्छन् । तिनै विज्ञापनका मूल आधारमा बाँचेका मोफसलबाट प्रकाशन/प्रसारण हुने दैनिक, साप्ताहिक पत्रपत्रिका र एफएफ, टिभीले अब आफू दिगो हुने उपाय खोज्नु जरुरी छ, सरकारको मात्र भर पर्नु मनासिब हुन्न । जनताले सुसूचित गर्ने तथा लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी छाडी पत्रकारिता पेसाबाट नै भागेर मात्र समस्या समाधान हुने होइन । त्यसबाट व्यक्तिको गुजारा त हुन सक्ला, तर स्थानीय जनता र प्रजातन्त्र/गणतन्त्र भने मारमा पर्न थाल्नेछन् । मुलुकमा हुने बेथितिलाई पत्रकार भएर टुलुटुलु हेरिमात्र बस्न मिल्दैन ।

विगतमा खासगरी मिसन पत्रकारिता गर्ने साप्ताहिक पत्रिकाहरू अब त्यस हालतमा छैनन् । तिनले दलगत संरक्षणको आस छाडिसकेका छन् र आफ्नै स्वलगानी, बजेट र जनशक्तिमा मिडिया चलाउन थालेका छन् । खासगरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक वा मन मिल्ने व्यक्तिहरूका संलग्नता र लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिकाले अब आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउनैपर्छ । स्थानीय रूपले चलिरहेकाहरूले प्रदेशीय रूपले र प्रदेशलक्षितहरूले राष्ट्रिय रूप लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आफ्ना जनशक्ति सोही ढङ्गले विस्तार गरी समाचार सामग्रीहरू पनि विविधतायुक्त बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ । मोफसलका दैनिक पत्रपत्रिका र एफएमहरूले हार्डन्युज (तात्तातो) मा स्थानीय विविधताका साथै प्रदेशका सबै जिल्लाका समाचारलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूले भने हार्डन्युजभन्दा सफ्टन्युजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तिनले खोजी तथा विश्लेषणात्मक सामग्री पस्कन सक्नुपर्छ र समाचारदाताहरू पनि सोही किसिमले नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ । अन्य अनलाइनहरूमा प्रकाशित सामग्री तानेर वा हुबहु सारेर वा तलमाथि मात्र पारेर आफ्ना समाचारमाध्यममा राखी पाठकलाई मौलिकजस्तो आभास दिलाउने गरी झुक्याउनुहुँदैन ।

अब आयो लगानीको कुरो । व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वामित्व हुने गरी सञ्चालित मिडिया बिनाविज्ञापन सञ्चालन हुन गाह्रै हुन्छ । तथापि, राम्रा तथा गुणस्तरीय खोजी सामग्री प्रस्तुत गर्ने हो भने तिनले निजी क्षेत्रका वित्तीय, गैससबाट विज्ञापन पाउने गुन्जायस भने रहिरहन्छ । तिनले २५-३० जनाजति विचार मिल्ने व्यक्तिहरू मिली सामूहिक लगानीमा दैनिक वा साप्ताहिक पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन चलाउने प्रयास किन नगर्ने ? समाजमा कानुनको शासन, सुशासन चाहने बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, लेखक, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी मिलेर पनि त मिडिया चलाउन सकिन्छ । नयाँ, ऊर्जावान् पत्रकार, सञ्चारकर्मीलाई साथ लिएर पत्रकारिता गर्न चाहने उत्सुक ताजा विद्यार्थीहरूलाई तालिम/प्रशिक्षण दिएर जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । आर्थिक रूपले थला परेकै भएमा एकभन्दा बढी सञ्चारगृहहरू एकीकृत भएर पनि जान सकिन्छ ।

लगानीविना सञ्चार व्यवसाय अघि बढ्न सक्दैन । यसका लागि दक्ष जनशक्ति, सञ्चार उपकरण र बजेट प्रशस्त चाहिन्छ । सामूहिक रूपमा सञ्चारगृह चलाउन स्थानीय/प्रादेशिक उद्योगी-व्यवसायी, सहकारी, वित्तीय सङ्घसंस्था, गैसस आदिले स्थानीयताका पहरेदार तथा लोकतन्त्रका संवाहक पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइनका लागि आवश्यक मात्र विज्ञापन खर्च विनियोजन गर्र्नैपर्छ । यसबाट दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । साना, स्वरोजगारका मिडियाले लगानीका दायरा थप्नैपर्ने हुन्छ । जनताको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षण गर्ने, सुशासन बहाली गर्ने र समृद्धि ल्याउने काममा सबै पक्षको भूमिका अपरिहार्य नै हुन्छ, मूकदर्शक मात्र रहेर बस्न मिल्दैन ।

२०८३ वैशाख १