राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजका विभिन्न पक्षका आवश्यकता र मुद्दा परिवर्तन हुँदै जान्छन् । लामो समयदेखि सामाजिक एवम् लिङ्गीय विभेद, अपमानजनक विधि र व्यवहार, जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा र बहिष्करणबाट पीडित नेपाली महिला नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चित र अनिवार्य गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अझै हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिमा युवा पुस्ताको सहभागिता बढेको देखिए पनि गुणात्मक रूपमा काम हुन सक्ने विश्वासिलो आधार बन्न अझै सकिरहेको छैन ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक संरचना, अधिकारका प्रश्न र पहिचानका मुद्दा निरन्तर रूपान्तरित हुँदै आएका छन् । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्राले महिलालाई संवैधानिक रूपमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्यो, विशेषतः राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य बनाइनु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक यथार्थबिचको दूरी अझै गहिरो छ । सामाजिक तथा लैङ्गिक विभेद, जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा, श्रमको अवमूल्यन र निर्णय प्रक्रियामा बहिष्करणजस्ता समस्या अझै कायम छन् । यस्तो अवस्थामा महिला आन्दोलनले अब केवल उपस्थितिको लडाइँ मात्र होइन, प्रभाव र रूपान्तरणको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा महिला आन्दोलनको अबको चरण भनेको हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वदेखि रूपान्तरणसम्मको हो ।

नेपालको संविधानले महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ठुलो सङ्ख्यामा महिला निर्वाचित भएका छन् भने सङ्घीय संसद्मा पनि महिला प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ, के यो सहभागिता प्रभावकारी छ ? धेरै अवस्थामा महिला निर्णय प्रक्रियामा सीमित प्रभाव राख्छन्, लाजगाल टार्नका लागि मात्र भए पनि प्रतिनिधित्व गराउने समस्या देखिन्छ भने पार्टी, सङ्गठन र संस्थाको संरचनाभित्र पुरुषको वर्चस्व कायमै छ । यसले देखाउँछ कि सङ्ख्यात्मक उपलब्धि पर्याप्त छैन, गुणात्मक सशक्तीकरण आवश्यक छ ।

सङ्घीय गणतन्त्रमा पनि महिला आन्दोलनले विभिन्न चुनौतीका बिचमा नै छ । सामाजिक संरचनात्मक हिसाबले हेर्दा हाम्रो समाज अहिले पनि पितृसत्तात्मक छ । नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको स्वतन्त्रता र अवसर सीमित पारिरहेको छ । अवसर र अभ्यास गरेजस्तो गरे पनि निर्णयमा पुरुषको वर्चस्व अहिले पनि कायम रहेको छ । महिलाको श्रमको अवमूल्यन कायमै छ । घर र सार्वजनिक जीवनबिचको दोहोरो बोझ उनीहरूले खेपिरहेकै छन् । हाम्रो समाजमा जातीय र वर्गीय विभेदको अन्तरसम्बन्ध पनि त्यत्तिकै बलियो रहेको छ । दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम महिलाले बहुआयामिक विभेद भोगिरहेका छन् । नाबालिग र दलित महिलामाथि अझै पनि हिंसा र छुवाछुतका घटना घटिरहेका छन् भने घरेलु हिंसा, यौनहिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार र डिजिटल हिंसा बढ्दो चिन्ताको विषय बनेका छन् । कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ ।

पछिल्ला समयमा राजनीतिमा महिला सहभागितामा उल्लेख सुधार आए पनि उनीहरूको रणनीतिक र गुणस्तरीय उपस्थितिमा समस्या छ । राजनीतिमा युवा महिला पुस्ताको प्रवेश बढे पनि नीतिगत ज्ञान र नेतृत्व क्षमता विकासमा कमी, पार्टी, सङ्गठन र संस्थाभित्र निर्णय गर्ने तहमा पहुँच सीमित र महिलालाई ‘सहायक भूमिका’मा सीमित गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । अबको महिला आन्दोलनको कार्यभार सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रतिनिधित्वबाट निर्णयशक्तिसम्म र ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितताबाट अघि बढ्दै निर्णय प्रक्रियामा नै महिलाको वास्तविक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ, नीति निर्माण, बजेट निर्धारण र नेतृत्व तहमा पहुँच बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला उपप्रमुखलाई केवल न्यायिक समितिमा सीमित नगरी विकास योजना निर्माणमा समेत सक्रिय बनाउने अभियान चलाउनुपर्दछ । महिलामैत्री केही कानुन त बनेका छन्, तर कानुन बनेर मात्र पुग्दैन, संस्थागत सुधार र कानुन कार्यान्वयन नै मुख्य अहिलेको चुनौती हो । महिला हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रहरी, अदालत र प्रशासनमा लैंगिक समवेदनशीलता, छिटो न्याय सम्पादन र पीडितमैत्री प्रणालीको विकास गरेर महिला हिंसाका केसमा फास्ट-ट्र्याक अदालतको व्यवस्था र सुरक्षित आश्रय केन्द्रको विस्तार गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

अहिले प्राप्त भएको राजनीतिक अधिकार मात्र पर्याप्त छैन, महिलाका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । महिलाका लागि रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर, समान ज्याला र श्रमको मूल्याङ्कन एवम् अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको हकहितको सुरक्षाजस्ता विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । महिला सहकारी, साना उद्यम र सिप विकास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण महिलाको आय वृद्धिको क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्दछ । वर्तमान नेपाली समाजको संरचनात्मक रूपान्तरण र सोचमा परिवर्तन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । कानुनभन्दा पनि ठुलो चुनौती अहिलेका हाम्रो सामाजिक सोच हो । लैङ्गिक समानताबारे शिक्षा, हरेक क्षेत्रमा महिलासँगसँगै पुरुषको पनि इमानदार सहभागिता, मिडिया र पाठ्यक्रममा महिलाबारे सकारात्मक चित्रण गर्ने कार्यलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ । यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक समानता र सम्मानको शिक्षा अनिवार्य बनाउने पहल गरिनुपर्दछ । सबै महिलाको अनुभव एउटै हुँदैनन्, समस्याको प्रकृति पनि समान हुँदैनन् । हिमाल, पहाड, तराई र दुर्गमको नाममा हुने गरेको क्षेत्रीय असमानता, दलित, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका महिलाका विशेष मुद्दाबारे महिला मात्रले सबै गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सो क्षेत्रका सरोकारवाला अन्तरनिकायको सकारात्मक दृष्टिकोण र उत्तरदायित्वबारे नयाँ कामको थालनी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नाबालिक र दलित महिलामाथि हुने हिंसाका केसमा विशेष कानुनी र सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्दछ । सधैँ सबै खालका महिला सडकमै आएर दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन् ।

अहिलेको जेन-जी पुस्ता डिजिटल प्लाटफर्ममा सक्रिय छ । त्यही प्लाटफर्ममा महिला हिंसाका नयाँ-नयाँ आयाम पनि देखा परिरहेका छन् । महिला अस्मिता र सम्मानका विरुद्ध अनगिन्ती सामग्री हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ । महिला, हामी स्वयम् पनि आफूलाई कसरी राम्रो, लवाइखवाइमा सम्पन्न, सुगठित शरीर देखाउन सक्छौँ भन्ने ध्याउन्नमा छौँ । सामान्य केही भइहाल्यो कि सञ्जालमा आफ्नो अनुहार देखाउन हामी आफैँ आतुर देखिन्छौँ, मरणघाटमै पुगेर पनि कम्मर मर्काउँदै टिकटक बनाउन छोड्दैनौँ । तर, यो डिजिटल र नयाँ पुस्तासँग कसरी सकारात्मक रूपमा जोडिएर महिला मर्यादाका कुरा गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता र अनलाइन हिंसाविरुद्ध उठाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, समाज डो¥याउने भनिएका राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता पनि पेचिलो र दयनीय छ । महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् । महिलाले महिलाकै खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसका लागि महिलाका सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । महिला आन्दोलनले पनि राजनीतिक दलहरूभित्रै सुधारको दबाब दिनुपर्छ । महिलामुखी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको अभाव सबै राजनीतिक दलहरूमा छ, यसलाई थप सुदृढ गर्नुपर्दछ । हालको राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ र अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । पुराना प्रवृत्ति र संरचनालाई चुनौती दिने मौका पनि आएको छ भने नयाँ नीति र अभ्यास लागू गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

युवा र महिला नेतृत्वको उदय भएको छ । तर, सँगसँगै जोखिम पनि छन्, गम्भीर उत्तरदायित्वविनाको लोकप्रियतामुखी राजनीति, अनुभवको अभाव र नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भएकााले अबको आन्दोलनले यी अवसर र जोखिम दुवैलाई बुझेर रणनीति बनाउनुपर्छ । नेपालको महिला आन्दोलनले लामो सङ्घर्षपछि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक चेतनाको वृद्धि भएको छ । तर, यात्रा अझै अधुरो रहेकाले अबको कार्यभार भनेको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक सशक्तीकरणमा रूपान्तरण गर्ने, कानुनलाई व्यवहारमा लागू गराउने, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै क्षेत्रमा समानता सुनिश्चित गर्ने, महिलाको विविध समस्या र आवाजलाई केन्द्रमा राख्दै अगाडि बढ्ने नै हो ।

अन्ततः महिला आन्दोलन केवल महिलाको मुद्दा होइन, यो समग्र समाजको न्याय, समानता र समृद्धिको आधार हो । जबसम्म महिला पूर्ण रूपमा सशक्त हुँदैनन्, तबसम्म नेपालको लोकतन्त्र र विकास पनि पूर्ण हुन सक्दैन । यसैले, अबको महिला आन्दोलनले ‘अधिकारको माग’ बाट ‘रूपान्तरणको नेतृत्व’ तर्फको यात्रा तय गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामी सबैलाई सफलता मिलोस् । (लेखक चार दशकदेखि जिल्लाको शिक्षा, महिला जागरण र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)