नेपाल सरकारले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको एक महिना पुगेको छ । गत २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णय गत चैत २३ गतेदेखि लागु भएको छ । कार्यालय समयलाई बिहान ९ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म कायम गरी साताको ४० घन्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कदम मुख्य रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको गम्भीर सङ्कट सामना गर्नका लागि लिइएको भनिएको छ । पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक तनाव तथा अमेरिका-इरान द्वन्द्वले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा असर पारेका सन्दर्भमा नेपालजस्तो इन्धन आयातमा पूर्ण निर्भर देशले सोको खपत घटाउने र यातायात चाप व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो नीति अपनाएको छ ।

विश्वका धेरै विकसित देशमा दुईदिने बिदा लामो समयदेखि सफलतापूर्वक लागु भइरहेको छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउने, कार्यजीवनमा सन्तुलन कायम गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख, भौगोलिक रूपमा विकट र पूर्वाधारको दृष्टिले कमजोर देशमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सहज छैन । पहिलो पटक विसं २०५६ मा र दोस्रो पटक २०७७ र २०७९ मा यस्तै निर्णय गरिए पनि केही महिनामै फिर्ता लिनुपरेको थियो । विगतका असफलताबाट पाठ सिकेर यस पटक दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउने चुनौती सरकारसामु छ । यो निर्णय लोकप्रिय देखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा यसले निम्त्याउने जटिलताले नेपालको प्रशासनिक प्रणाली, नागरिक सेवा र समग्र विकासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा साप्ताहिक बिदाको परम्परा शनिबारमा सीमित थियो । हिन्दू संस्कृतिअनुसार शनिबारलाई आरामको दिन मानिन्थ्यो । आधुनिक कार्यसंस्कृति र वैश्विक मान्यतासँग तालमेल मिलाउन दुईदिने बिदाको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै थियो । विसं २०५६ मा प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य थियो । कर्मचारी अनुशासन, उत्पादकत्व र सेवाग्राहीको असुविधाका कारण दुई वर्षभित्रै स्थगन भयो । त्यसरी नै विसं २०७७ मा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, इन्धन बचत र लैङ्गिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइयो । रू एक अर्ब ६५ करोड बचत हुने र रू आठ लाखभन्दा बढी नागरिक भ्रमणमा निस्कने अनुमान थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विरोध र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण यो पनि सफल भएन । विसं २०७९ मा इन्धन सङ्कटका बेला फेरि छोटो समय लागु गरिए पनि एक महिनामै फिर्ता लिइयो । विगतका अनुभवले स्पष्ट सन्देश दिन्छन्, नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तयारी, अनुगमन र पूर्वाधार अभावले असफलता निम्त्याउँछ । हालको तेस्रो प्रयास इन्धन सङ्कटको तत्कालीन समाधानका रूपमा आएको छ जसलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने विगतका कमजोरी सुधार्नुपर्छ ।

विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अवरोधले यातायात, उद्योग र दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ । पूर्णरूपमा भारतबाट इन्धन आयात गर्ने नेपालले यसलाई व्यवस्थापन गर्न दुईदिने बिदाको निर्णय ग¥यो । यसले इन्धन खपत घटाउने, यातायात चाप कम गर्ने र कर्मचारीलाई आराम दिने अपेक्षा गरिएको छ । अब कार्यान्वयनको एक महिनामै औचित्य खोजिन थालिएको छ । सरकारी कार्यालय शुक्रबार साँझ बन्द भएपछि सेवाग्राहीले सोमबारसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौँ वा सदरमुकाम आउने नागरिकलाई यो थप बोझ बनेको छ । शैक्षिक संस्थामा पनि पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या देखिएको छ ।

नेपालमा पहिले नै ३५ दिन सार्वजनिक बिदा, १५ दिन क्षेत्रीय पर्व र शनिबार बिदा हुन्छ । कुल बिदा एक सय ४५ दिन नाघ्छ । थप दुई दिनले काम गर्ने दिन घट्छ । सांस्कृतिक रूपमा आइतबार कुनै समुदाय (इसाई) लाई आरामको दिन हो तर हिन्दू-बौद्ध बहुल देशमा शनिबार परम्परागत छ । पूर्वाधार अभाव (सडक, इन्टरनेट, डिजिटल सेवा) ले भौतिक उपस्थिति अनिवार्य बनाउँछ । दुर्गम क्षेत्रमा यातायात नियमित छैन । डिजिटल नेपालको सपना पूरा नभएसम्म यो नीति चुनौतीपूर्ण छ । विगतका दुई प्रयास, तयारी अपर्याप्त, अनुगमन अभाव नागरिक असुविधा आदिले असफल भयो । यस पटक पनि यदि इन्धन सङ्कट समाधान भएपछि नीति फिर्ता लिइयो भने विश्वसनीयता घट्छ । दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन कर्मचारी तालिम, डिजिटल पूर्वाधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र नागरिककेन्द्रित सेवाप्रवाह सुधार जरूरी छ । बिदाले उत्पादकत्व ह्रास, भ्रष्टाचार वृद्धि, शिक्षाको गुणस्तर कम, स्वास्थ्य सेवा अवरोध, आर्थिक मन्दी बढाउने बहस भइरहेको छ ।

मूलतः इन्धन सङ्कटको तत्कालीन समाधानका रूपमा राम्रो भए पनि दीर्घकालीन सफलता पूर्वाधार, तयारी र अनुगमनमा निर्भर छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गरिएन भने यो निर्णय पुनः असफल हुने र नागरिकमा निराशा बढ्ने छ ।