जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण विश्वमा वनजङ्गलको विनाश तीव्र गतिले भइरहेको छ । यसबाहेक प्रत्येक वर्ष विश्वमा हुने बाढी-पहिरो र डढेलोबाट पनि वनजङ्गल धेरै क्षति हुने गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्तुमा परेकाले प्रत्येक वर्ष सङ्ख्या घट्दै छ ।

विश्वका वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष र सदस्यराष्ट्रले यस सम्बन्धमा विशेष चासो देखाए पनि ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । परिणामस्वरूप धेरै देशमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । बढ्दो वातावरणीय विनाश तथा चोरी, सिकारका कारण आज विश्वका केही वन्यजन्तुको लोप भएको छ भने केही लोपावस्थामा छन् । हाल केही देशमा सुरक्षित सूचीका वन्यजन्तुलाई ‘बन्धन प्रजनन’ गर्न थालिएको छ । केही वर्षअघि थाइल्यान्डमा गोहीको सङ्ख्या घटेकामा तत्कालीन सरकारले ‘बन्धन प्रजनन’ कार्यक्रम सुरु गरेपछि सङ्ख्या बढेको छ । हाल बढ्दो वातावरणीय विनाश र चोरी–सिकारका कारण धेरै देशमा कस्तुरी मृगको सङ्ख्या दिनदिनै तीव्र रूपले घटिरहेकाले सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न केही देशमा बन्धन प्रजनन विधि अपनाइएको छ । यस सन्दर्भमा सन् १९८२ मा भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ क्षेत्र, चीनको खिम्तिई पहाडमा बन्धन प्रजनन विधि अपनाई कस्तुरी मृग पालिएको थियो । फलस्वरूप ती देशमा कस्तुरी मृग केही बढेका थिए । ती देशमध्ये चीनमा बन्धन प्रजनन विधि सफल भएकाले कस्तुरी मृगपालन लाभदायक छ ।

सन् २०१७ सम्ममा चीनमा स्थापित दुई बन्धन प्रजनन केन्द्रमध्ये पहिलामा पालिएका २० हजार कस्तुरी मृगबाट मात्र प्रतिवर्ष एक सय किलोग्रामसम्म बिना सङ्कलन गरी तत्कालीन सरकारले आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको थियो । चीनमा उक्त विधि अपनाई कस्तुरी मृग पालिएकाले एकतर्फ केही स्थानीय जनताले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने अर्कातर्फ सरकारको राजस्व वृद्धिमा केही योगदान पुगेको छ । केही दशकयता नेपालमा बढ्दो वातावरणीय विनाश र चोरी–सिकारका कारण कस्तुरी मृग प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । यहाँ सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् १९९८ मा ललितपुरस्थित गोदावरीमा कस्तुरी मृग पाल्ने प्रयास गरिएकामा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले प्रयास असफल भयो । नेपालमा अन्य देशमा जस्तै बन्धन प्रजनन विधिद्वारा पशुपक्षी संरक्षण गरिँदै आएको छ । सन् १९७८ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रधान कार्यालयमा घडियाल गोही बन्धन प्रजनन केन्द्र र सन् २००६ मा गिद्ध बन्धन प्रजनन केन्द्र स्थापना गरियो । केन्द्र स्थापनापछि घडियाल गोही र गिद्ध केही वृद्धि भए पनि आशाअनुरूप सफलता हासिल गर्न भने सकिएन । भविष्यमा यहाँ अन्य लोपोन्मुख पशुपक्षीका लागि पनि प्रजनन केन्द्र स्थापना गरी संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।

यहाँ प्रत्येक वर्ष वातावरणीय विनाश, जलवायु परिवर्तन र बाढीपहिरोजस्ता समस्या निरन्तर रूपले बढिरहेका छन् र वन्यजन्तुको संरक्षणमा अवरोध खडा भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को पाँचौँ संशोधनअनुसार कुनै पनि वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नियमअनुसार अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई माउ बिउ वन्यजन्तु उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । यति मात्र नभई आवश्यक मात्रामा उत्पादित वन्यजन्तु र तिनीहरूबाट तयार गरिएका वस्तु तोकिएको नियमअनुसार उपयोग र बिक्री–वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हालै संशोधन गरिएको वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले वन्यजन्तु व्यावसायिक रूपमा पाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा वन्यजन्तु पालनलाई अर्थोपार्जनमुखी बनाउन सके यहाँको वन्यजन्तु संरक्षण एवम् अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । विश्व संरक्षण सङ्घ नेपालद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक सय ६३ सिमसार क्षेत्र तराईमा तथा ७९ हिमाल र पहाडमा छन् । ती क्षेत्रमा झन्डै ८० प्रकारका पशुपक्षी बसोबास गर्ने हुनाले तिनको सुरक्षा गर्न सके वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि ठुलो सघाउ पुग्नेछ । फलतः यहाँको पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रमा समेत केही योगदान पुग्नेछ ।

नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको ०.०१ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । जैविक विविधताको चार प्रतिशत ओगटेकाले यसमा यो विश्वमा २५औँ र एसियामा ११औँ स्थानमा छ । संविधानमा जैविक विविधता संरक्षण गरी दिगो रूपमा परिचालन गर्न यहाँको केही भूभागमा वनक्षेत्र कायम राख्ने प्रावधान छ । यहाँको वन नीति, २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न नसकिएकाले जैविक विविधताको विकास गर्न सकिएको छैन । आज जलवायु परिवर्तनको कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि र बाढी–पहिरोजस्ता दैवीप्रकोपले विश्वकै जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । तथापि, जैविक विविधता संरक्षण हालसम्म पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकता परेको छैन । यो देश सङ्घीय संरचनामा जाने वेलामा मात्र यहाँको जैविक विविधता संरक्षणका लागि एक छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको थियो जसले आजसम्म पनि यस सम्बन्धमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हालसम्म पनि तीनै तहका सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नाले यहाँको जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ । जैविक विविधताको महत्त्वबारे बोध गराई यसको संरक्षणमा संलग्न गराउन सके यहाँको वन्यजन्तु संरक्षणमा ठुलो सघाउ पुग्नेछ ।