नेपालको संविधानमा तीन तहको सङ्घीयता अपनाइयो – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानमै स्थानीय सरकारकै एक अङ्गका रूपमा जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को व्यवस्था गरियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशकमा पनि जिससको औचित्य र आवश्यकतालाई सङ्घीय सरकारले बुझ्न नसक्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे पनि जिससको औचित्य र आवश्यकतामाथि संविधान जारी बेलादेखिको बहस अझै टुङ्गेको छैन ।

संविधानमै व्यवस्था भएको जिससलाई पर्याप्त अधिकार नदिने र खारेज पनि नगर्ने गरेकाले उपस्थिति मात्र छ । जिससको खर्चिलो संरचना र सीमित भूमिका हुँदा यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया बढाएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अब या त जिससलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुप¥यो या पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने बेला आएको छ । अब पनि जिससबारे अन्योल कायम राख्नु भनेको सङ्घीयतालाई विकृत बनाउनु हो । हरेक वर्ष जिससमा खर्च भइरहेको अर्बौँ रुपैयाँको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले एक सय सूचीको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रस्तावअन्तर्गत संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले प्रक्रिया अगाडि बढाएर सबैको सहमतिमा जिससलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कि खारेज गर्ने निक्र्याेल गर्न सक्नुपर्छ ।

संविधानले जिससलाई केही जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ । सरकारले बर्सेनि जिससका लागि अर्बौँ बजेट निकासा गर्छ । पुराना जिल्ला विकास समितिका भव्य भवनमा व्यवस्थित कार्यालय छन्, तर दिनभर काम छैन र कार्यालयमा सन्नाटा छ । सेवा प्रवाहमा कुनै भूमिका नहुँदा जनताले जिससलाई बिर्सिँदै गएका छन् । पालिकाले जिससलाई गन्दै-गन्दैनन्, अस्तित्व र औचित्यतामा प्रश्न उठाउँछन् । प्रदेशको प्राथमिकतामा जिसस पुछारमा आउँछ । सङ्घले कहिलेकाहीँ बजेट पठाउँदा बाध्यताले सम्झने गरेकाले अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचनामा स्थानीय तहमा पालिका र जिससलाई तोके पनि धारा २२० ले जिल्लासभा र जिससको स्पष्ट व्यवस्था अनि उपधारा ७ अनुसार जिससका चार मुख्य काम तोकेको छ – जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानुनबमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

जिससको मुख्य जिम्मेवारी समन्वय हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजनमा एक अनुगमन समिति हुन्छ । यही समितिले नै स्थानीय तहका कार्यक्रम अनुगमन गर्छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधि जिससले अनुगमन गर्न आउँदा दोहोरोपन भएको भन्दै बेलाबेलामा द्वन्द्व हुने गरेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले जिससको अनुगमनलाई स्वाभाविक रूपमा स्विकार्दैनन्, आफ्नो स्वायत्ततामाथिको अतिक्रमण ठान्छन् । जिससले दिएको सुझावलाई कुनै पनि तहको सरकार वा निकायले कानुनतः मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । त्यसैले सुझाव र सिफारिस लागू गर्ने विषयमा जिसस निरीह छ ।

७७ जिल्लाका ७७ जिससमा प्रमुख, उपप्रमुख र नौ सदस्य गरी ११ जनप्रतिनिधि हुन्छन् । यसरी हाल देशभर कुल आठ सय ४७ जनप्रतिनिधिलगायत हजारौँ कर्मचारी छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भएपछि राज्यले तलब, भत्ता र सुविधा पठाइरहेको छ । सबै जिससमा बर्सेनि लगभग करिब रु. एक अर्ब सङ्घबाट विनियोजन भइरहेको छ । यसमा प्रदेशले दिने थप रकम जोड्ने हो भने आँकडा अझ ठुलो हुन्छ । तर, बुझ्नुपर्ने के हो भने जिससको योगदानको कुनै ग्यारेन्टी छैन र अनियमित छ । राज्यको यत्रो बजेटको हिस्सा पुँजीगत खर्चमा लगभग शून्यप्रायः छ । बजेटको मुख्य हिस्सा प्रशासनिक सुविधामा खर्च हुन्छ । प्रत्येक जिससमा केही स्थायी कर्मचारी र करार कर्मचारीले काम गरे पनि स्पष्ट अधिकार, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र अभावले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा ठुलो नैराश्य र आक्रोश छ ।

सङ्घीय सरकारले जिससलाई एउटा संवैधानिक दायित्वका रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ । वार्षिक आवश्यक पर्ने न्यून बजेट दिनेभन्दा अरू चासो राख्दैन । जिससलाई थप अधिकार दिने विषयमा सङ्घ इच्छुक र सक्रिय देखिँदैन । कुनै पनि प्रदेशले जिससलाई थप काम दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार छ, तर अधिकांशले यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै ठोस् कानुन बनाएका छैनन् । प्रदेश जिससको आवश्यकता र निकाय नै ठान्दैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाले जिससलाई प्रायः आफूमाथि थोपरिएको संरचना हो भनेर खुलमखुला भन्ने गरेका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थामा जिविस/जिल्ला पञ्चायत एक शक्तिशाली संस्था थियो । विकास निर्माणको बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुगमन सबै जिविसकै कार्यक्षेत्र भएकाले त्यसबेला जिल्लाको सिंहदरबार नै थियो । पञ्चायतकालमा जिल्ला पञ्चायत अत्यन्त शक्तिशाली थियो । यसका सभापतिलाई पनि प्रशस्त अधिकार दिइएको थियो जो ‘जिल्लाका राजा’ कहलिन्थे । त्यसैले सांसद, मन्त्री भइसकेकाहरू पनि त्यसबाट निवृत्त भएपछि जनतासँगको सम्बन्ध कायम राखिराख्न जिल्ला पञ्चायत सभापति हुन लालायित हुन्थे । सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहले आफ्नै अधिकार पाएपछि जिविसजस्तो केन्द्रीकृत जिल्ला संयन्त्रको औचित्य कमजोर भएको छ ।

संविधान बन्ने क्रममा जिल्ला संरचना राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा निकै ठुलो बहस चले पनि राजनीतिक सम्झौताको परिणाम एउटा संस्था बन्यो, तर कमजोर बनाइयो । राजनीतिक दलहरूले पनि जिससको नेतृत्वमा पठाउने व्यक्ति छान्दा अरूतिर अवसर नपाएका वा कम प्राथमिकतामा परेकालाई पठाउने गरेका छन् । दलभित्रका कनिष्ठ र कम प्रभावशाली नेता जिससमा पुग्ने भएपछि राजनीतिक प्रभाव पनि थप कमजोर भएको छ ।