हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको देखाएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहले मितव्ययिताको नारा दिने गरे पनि व्यवहारमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाइरहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार तिनले मितव्ययिता नअपनाउँदा फजुल खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । फजुल खर्चमा कडाइ गर्न र सार्वजनिक रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न तिनलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रण र निगरानी जरुरी छ ।

स्थानीय तहले कानुन र मापदण्डविपरीत इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमण, विद्यालय पूर्वाधार विकास र शिक्षक तलब भत्तामा ठुलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम र गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित कार्यबिच समन्वय नगर्दा एउटै प्रकृतिका कामका लागि दोहोरो अनुदान वितरण भई बजेटको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु अनुदान वितरण र विविध प्रशासनिक खर्चमा पर्याप्त अनुगमन तथा नियन्त्रण नभई वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा अनुदानको उपयोग स्थितिसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएका शीर्षकमा समेत रकम भुक्तानी गरेर आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । त्यसैगरी औषधोपचार, राहत, छात्रवृत्ति र पुरस्कारलगायत शीर्षकमा आर्थिक सहायता वितरण गर्दा आवश्यक कार्यविधि मिचिएको छ । आर्थिक सहायता वितरण पारदर्शी बनाउन सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेश सभाबाट जारी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७७ फागुन २५ गते जारी गरेको परिपत्रमा मापदण्ड बनाएर मात्र यस्तो खर्च गर्न पाइने भने पनि अधिकांश तहले मापदण्ड नबनाई मनमौजी खर्च गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा लिन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सोझै खरिद र परामर्श सेवा लिएर अनियमितता भइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरेको तथा सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा ठुलो रकम खर्च गरेका छन् । सरकारद्वारा जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा सम्बन्धित कागजात तयार गरी सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत पालना गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै धेरैमाथि मुद्दा पनि चलाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका निर्माणमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ठाडो उल्लङ्घन गरिएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राही व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बढी अतिरिक्त भुक्तानी र केही स्थानीय तहमा दोहोरो परिचयपत्र, मृतक लाभग्राहीको नाम नहटाइएका कारण तथा प्रणालीगत कमजोरीले अनियमितता देखिएको छ । कतिपयमा मृतकका नाममा भुक्तानीसमेत गएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत जनतालाई सुलभ, गुणस्तरीय र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ‘गाउँका सिंहदरबार’मा भए पनि विभिन्न संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति, कार्यालय भवन तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र भौगोलिक कठिनाइले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।

कानुनअनुसारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पालना नहुनु र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु पनि सेवा प्रवाह कमजोर हुनाको प्रमुख कारण हो । स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, साझेदारी संस्था तथा नागरिक संस्थामार्फत गरिने कार्यको स्पष्ट पुनरवलोकन नहुँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र असन्तुलन देखिएको छ । तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, पूर्वाधार विस्तार, वित्तीय अनुशासन र कार्यविधि पालना कडाइका साथ लागू गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहले वातावरणीय दिगोपन र कानुनी शासनको उपहास गरिरहेकाले ऐनले तोकेका स्पष्ट जिम्मेवारीलाई पालना गरी प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अन्धाधुन्ध उत्खनन हुँदा अनियमितता भएको छ जसले जैविक विविधता सङ्कटमा परेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम स्रोतमा नै कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य र ई-वेस्ट वर्गीकरण गरेर सङ्कलन नगर्दा स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सङ्कट झन् जटिल बनेको छ । सङ्घीयताका जगमा मौलाइरहेको यस्तो अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा जाग्नेछ । स्थानीय तहको अनियमितताबारे प्रदेश र सङ्घ सरकार बेलैमा सचेत बनेर तिनलाई जागरुक गराउन सक्नु नै बुद्धिमानी हो ।