सन् १८८१ जुलाई २ को दिन अमेरिकाको वासिङ्टनडिसी रेल स्टेसनमा चलेको गोलीकाण्डले निकै सनसनी मच्चाएको थियो । यो एउटा व्यक्तिलक्षित गोली थिएन कि अमेरिकाको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमाथिको चुनौती थियो । घटना सामान्य थिएन, निर्वाचनको लगभग चार महिनाको अवधिमा नै अमेरिकाको २०औँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित जेम्स ए.गारफिल्डलाई लक्षित गरी त्यो गोलीकाण्ड चलाइएको थियो ।

८० दिनको उपचारपछि १८८१ सेप्टेम्बर १९ मा आफ्नो कार्यकालको ६ महिनामा नै राष्ट्रपति गारफिल्ड अस्ताएका थिए । गोलीकाण्डको कारण भने राष्ट्रपतिका तर्फबाट सुधारको सङ्केतस्वरूप भ्रष्ट राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्न खोजिनु र योग्यताका आधारमा सरकारी नियुक्ति दिलाउने आधार खडा गर्न खोजिएको थियो । चाल्र्स जे गुइटो जसले राष्ट्रपतिलाई नै खतम गर्नेजस्तो जोखिम खेल खेल्यो ऊ गारफिल्डको चुनावी अभियानमा खटिएर सहयोग गर्ने कार्यकर्ता भएको दाबी गर्थे । उसले निर्वाचन पूर्वाद्र्धदेखि नै निर्वाचनपश्चात् आफूलाई ठुलो राजनीतिक नियुक्तिको सर्त राखेका थिए । तर, त्यो सम्भव नभएपछि आफ्नो अवमूल्यन भएको महसुस गरी राष्ट्रपतिलाई नै सिध्याउने दुस्साहस गरे । गुइटोलाई मानसिक सन्तुलन गुमाएकाको रूपमा उभ्याइए पनि मानसिक सन्तुलन गुम्नुको कारण पदको अप्राप्तिकै कारण हो वा अन्य भन्ने अझै स्पष्ट खुलेको छैन । हत्या मानसिक रूपमा अस्थिर अवस्थाको परिणति हो भनिन्छ । तथापि, यसले अमेरिकी राजनीति तथा प्रशासनमा सुधारले युटर्न लिने बाटो खोल्यो । त्यस घटनाले त्यहाँ मात्र नभएर विश्वभर नै राजनीतिक प्रशासनको प्रतिमान परिवर्तन वा ढाँचागत रूपमा पूर्ण परिवर्तनको व्यापक जनदबाब सिर्जना ग¥यो । त्यसैको परिणाम सन् १८८३ मा पेन्डलटनको नेतृत्वमा सार्वजनिक सेवा सुधारको कानुन लागू गर्ने बाटो खुल्यो । यसबाट विद्यमान लुटतन्त्र (बिगार्ने प्रणाली) वा संरक्षणवादी (संरक्षण) नियुक्तिलाई अन्त्य गरी सरकारी जागिर योग्यता र विज्ञताकोे प्रतियोगितात्मक परीक्षणबाट (योग्यतामा आधारित) मा मात्र दिने कार्यको जग बस्यो । त्यसले राजनीतिक पहँुच वा दलीयकरणको प्रणालीलाई लगभग समाप्त पा¥यो । तर, अझै पनि अमेरिकामा अस्थायी प्रकृतिका पद जस्तैः मन्त्री, राजदूत, सल्लाहकार र उच्च अधिकारी भने राजनीतिक नियुक्तिमा नै हुन्छ । त्यसले महत्त्वपूर्ण नीति र निर्णय, राज्यको शक्तिको प्रयोगका लागि राजनीतिक नियुक्तिकै वर्चस्व रहेकाले शतप्रतिशत योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित भइनसकेको हो कि भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ । किनकि महत्त्वपूर्ण शासकीय प्रबन्धको निर्णयको पहुँच र नियन्त्रण राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ । यसले प्रशासनमा लोकतान्त्रिक संविधानका आधार, सङ्घीय शासनको विधि र योग्यता प्रणालीको मिश्रित पद्धतिको अनुशरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको प्रशासनमा थोरबहुत अमेरिका, बेलायत र भारतको प्रशासनिक पद्धतिको प्रभाव र झल्को पाइन्छ । बेलायतमा १७औँ देखि १८औँ शताब्दीमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पद वितरण गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रह्यो । औद्योगिक क्रान्तिले थिलथिलो पारेको राज्यमा उत्पादनशील कर्मचारीतन्त्रको मागपश्चात् लगभग दुई दशकपछि अर्थात् सन् १८५४ मा नर्थकोट ट्रेभेलियन प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार पुरानो प्रणालीलाई योग्यता प्रणालीले विस्थापित गरेपछि मात्र बेलायतले नयाँ प्रशासनिक मुहार पाएको थियो । अमेरिकामा भने सन् १८२९ को हाराहारीमा एन्ड्रयु ज्याक्सनको पालामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको बिगार्ने प्रणालीलाई राजनीतिक निष्ठाका आधारमा भागबन्डा प्रणाली, भनसुन, राजनीतिक वफादारिताका आधार, नातावाद, निष्ठा वा कृपावादको पक्षपातपूर्ण नियुक्ति प्रणाली वा सरकारी नोकरी वा लाभको पदमा विजयी पक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नियुक्ति बाँड्ने वा पुरस्कृत गर्ने लुटको भागबन्डा गर्ने प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । यसलाई कतिपय अवस्थामा संरक्षणवादीको रूपमा तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकामा औद्योगिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आइपरेको जटिलता बढ्दै जाँदा योग्य र दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता महसुस गरियो । छिमेकी देश भारतमा भने लुटतन्त्रको रूपमा संरक्षणवादी पद्धति विकसित भइसकेको थिएन । तैपनि मुगल शासकमा यसका प्रतिरूपको झल्को दिने मन्सवदारी प्रणाली विद्यमान थियो । सन् १८५४ सम्म ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनको अवधिमा भने बेलायती संरक्षणवादी पद्धतिको अनुशरण गरिएको थियो । त्यसपछि ब्रिटिस सरकारले सिभिल सेवाका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको सुरुवात गरायो र स्वतन्त्र भारतपछि योग्यतामा आधारित शासन प्रणालीलाई नै अनुशरण गरिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा प्रशासन सुधारको नाम र कार्यसर्तमा धेरै आयोग तथा सिफारिस समिति निर्माण गरिए र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइयो । ती कतिपय गोप्य नै राखियो र कतिपय सार्वजनिक भयो । कति कार्यान्वयनमा आए, कति आंशिक कार्यान्वयन भए त कति दोहो¥याएर हेर्दै हेरिएन, थन्काइयो । विभिन्न आयोग तथा सिफारिस समितिको सिफारिस फरक-फरक देखिन्थे । तैपनि नेपालको प्रशासनमा पनि पूर्ण रूपमा संरक्षणवाद अपनाएको थिएन । यसले पनि मिश्रित प्रणालीलाई अङ्गीकार गरिरहेको पाइन्छ । लोकसेवा आयोग, त्रिवि शिक्षा आयोग, शिक्षासेवा आयोगजस्ता संवैधानिक र स्वतन्त्र निकायले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्षमतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई संस्थागत प्रयोग गरिरहेको छ भने कतिपय सार्वजनिक पद, बोर्ड, आयोग, समिति, संस्थान, राजदूत तथा केही सल्लाहकार पदमा भने राजनीतिक नियुक्तिका संरक्षणवादी वा लुटतन्त्रको अभ्यास छ । यसरी नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा भएको बेथितिको चाङले नै देशमा भ्रष्टाचार भयो, दण्डहीनता मौलायो जसले गर्दा गरिबीको दर बढ्न गयो भन्ने व्यापक जनगुनासो आयो । यसैको परिणतिका रूपमा विसं २०८२ भदौ २३ को नवयुवाको आन्दोलन जन्मेको हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । परिवर्तनकामी युवाको प्रमुख मागमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले यसलाई थप पुष्टि गर्न सक्छ । नयाँ निर्वाचन भयो, नयाँ जनमत आयो र यसको व्यापक सुधारका लागि संरक्षणवादलाई जरैदेखि उखेलेर निमिट्यान्न पार्ने कार्ययोजना आयो । सुशासनकोे मानकको बाधकको रूपमा रहेको यो संरक्षणवादको जराकिलोे उखेल्नका लागि नयाँ सरकारले न्यूनतम पनि १५ सय ९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने कानुन पारित गर्यो र ती पद सबै खाली गराइए । आधुनिक राज्यको मागअनुसार योग्यतामा आधारित प्रशासनको सुरुवातका लागि यो एउटा अभूतपूर्व र साहसिक यात्राको सुरु विन्दु साबित हुने-नहुने परीक्षणको क्रममा छ । यद्यपि, यो सुधारको सुरुवातमा नै आमजनमानसमा विविध प्रश्नसँगै जन्माएको छ । के हिजोका सम्पूर्ण नियुक्ति असक्षम र गलत थिए ? के देशको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टीकरणको मूलकारक प्रशासनिक पद्धति नै विषाक्त थियो त ? राजनीतिक भ्रष्टीकरण मौलाउनुको पछाडि यिनै प्रशासनिक अक्षमता नै प्रमुख हो त ? के अबको नयाँ व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन गरी ती यावत् जड समस्यालाई निर्मूल गर्ला त ? यो कदम नै सुशासनको लक्ष्यभेदी उडान हो या नयाँ दलको संरक्षणवादी चलाखीपूर्ण उन्नत प्रयोग ? वा विजेताको भागमा लुट पर्छ । विजयी/सत्ताधारीले गर्ने वाञ्छनीय लुटतन्त्र ? यो पनि भन्ने गरिन्छ कि सुधारका लागि प्रक्रिया बदल्ने वा प्रणाली नै सखाप पार्ने हो ? कतै यो सरकारले आफ्ना दलीय कार्यकर्तालाई प्रविधिको प्रयोगमा चलाखीपूर्ण सुधारिएको संरक्षणवाद त होइन ? व्यक्ति बदलिँदा प्रणाली पूरै बदलिन सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? लगभग १६ सय पदको खारेजी र कतिपय पदमा पुनर्नियुक्ति साँचो अर्थमा राजनीतिक नियुक्तिको पुनर्संरचना हो या संरक्षण प्रणालीको ‘रिसेट’ गर्ने प्रयास हो ? अथवा प्रशासनिक-राजनीतिक सीमारेखा पुनः परिभाषा गर्ने प्रयास वा नयाँ राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन ? यी प्रश्न अझै अनुत्तरित नै देखिन्छन् ।

सुशासन भन्नाले सामान्यतः जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता, सहभागिता र निष्पक्षता भएको शासनलाई बुझिन्छ । पेट्रोनेज प्रणालीले यी पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्छ, तर यस पद्धतिको अत्यधिक प्रयोग हुँदा प्रायः चुनौती बढी देखिन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पूर्ववर्ती सरकारको उदासीनताले धेरै नकारात्मक प्रभाव पारको थियो । योग्यता प्रणाली कमजोर हुने जोखिम, प्रशासनिक निष्पक्षताको प्रश्न, कमजोर जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार र नातावादको सम्भावना, संस्थागत निरन्तरतामा असरजस्ता अवाञ्छित असर रहेका थिए । तैपनि प्रभावकारी नियमन र स्पष्ट सीमा वा दायरा निर्धारण गर्न सकेमा यसका केही सकारात्मक पक्ष भने नभएका होइनन् । जस्तैः सरकारका नीति कार्यान्वयनमा सहजता र द्रुतता ल्याउन सकिने, प्रशासन र राजनीतिबिचको समन्वय बलियो हुन सक्ने, अयोग्य र निष्क्रिय नियुक्ति हट्ने, राजनीतिक दबाबले कार्यसम्पादनमा शीघ्रता आउन सक्ने, जनचाहनाको शीघ्र सम्बोधन हुन सक्ने, व्यावहारिक प्रशासनको गुञ्जायस रहने आदि सकारात्मक पक्ष पनि रहन सक्दछ । अबको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पुराना दलीय कार्यकर्ताको स्थानमा नयाँ र आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थान दिन खोजेको यसप्रकारको नयाँ नेपालको प्रशासनिक उडान भर्न खोजेको हो त्यो त समयले देखाउनेछ । अहिलेको बहस संरक्षणवादी प्रणाली पूर्ण हटाउने वा मिश्रित पद्धति अपनाउने बहसभन्दा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व कायम राख्दै प्रशासनलाई कति पेसागत र निष्पक्ष बनाउने भन्ने दिशामा केन्द्रित रहनुपर्छ । यो योग्यतामा आधारित प्रशासन संरचनाको निर्माणका लागि केही कुरामा सरकारले ध्यान दिनेछ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ जसले सुशासनलाई मजबुत बनाउन सहयोगसिद्ध हुन्छ । यसका लागि सरकारबाट अलग स्वतन्त्र छनोट तथा भर्ना निकायको निर्माण तथा परिचालन, पूरै खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्डको निर्माण, राजनीतिक नियुक्ति र स्थायी प्रशासनको सीमा स्पष्ट गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, नियुक्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने, उच्चपदस्थ पदमा तीन सय ६० डिग्रीको सुनुवाइको व्यवस्था, निर्णयका आधार खुला गर्ने, प्रणालीलाई जवाफदेहिता र बलियो बनाउने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई जोड दिने, निगरानी र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको सही उपयोग गर्ने, संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने संस्कृतिको विकास, व्यक्ति बदलिँदा पनि प्रणाली स्वचालित रहने प्रशासनिक पद्धतिको विकास, विपक्षी दल तथा नागरिक सहभागिता र सूचना पहुँच स्थापित गराउने, सार्वजनिक नागरिक सुनुवाइको यथेष्ठ प्रयोग, प्रवक्ता वा सूचना अधिकारको जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व र प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेमा सुशासनमा चाँदीको घेराझैँ उज्यालोको आशा गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, यसलाई संरक्षणवादको उन्नत प्रयोगको रूपमा आयो र नयाँ नियुक्ति पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही रूपमा, कुनै राजनीतिक निकटको थोरै अंशले पनि ठाउँ पायो भने अझै घातक हुनेछ । यदि यसो हो भने यसले थप संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने, राम्रा प्रशासनिक प्रणालीको निरन्तरता कमजोर हुने, परियोजना ढिला हुने, फेरि संरक्षण चक्र दोहोरिने, समस्या समाधान होइन, पुनः झन् विकराल रूपमा दोहोरिन सक्ने, मनोबल समस्या, काम गरिरहेका कर्मचारी वा पदाधिकारीमा असुरक्षा, राजनीतिगत फोहोरी खेल खेलिने, प्रशासनिक स्थिरता घट्ने, नीतिभन्दा व्यक्ति परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित हुने, नयाँ र अनुभवहीन जनशक्तिले प्रशासनिक जटिलताको सामना गर्न नसक्ने, पेसागत वा राजनीतिक टकराव हुन सक्ने आदि जोखिम देखिन्छ ।

समग्रमा नीति, विधि र अवलम्बन पद्धतिको कडाइका साथ पालना, स्पष्ट कार्यविधि निर्माण, प्रत्येक निर्णयको लिखित आधार, निर्णयका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, हतारमा होइन क्रमिक रूपमा फेसलेस, पेपरलेस डिजिटल प्रशासन, सुशासन र सनसेट ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रक्रिया वा फाइल ट्रयाकिङ पद्धति, राजनीतिक पहुँच र नियन्त्रणमा क्रमभङ्गको वातावरण निर्माण, सञ्चार, सूचना र समन्वयका क्षमता विकास, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन, कार्यस्थलमा अनुशासन र आचारसंहिताको कडाइका साथ अनुपालन, स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकारसम्पन्न, कर्तव्य र जिम्मेवार बनाउने, प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन योजना, सूचकसहित स्वमूल्याङ्कन र उपरी अनुगमन/मूल्याङ्कनको व्यवस्था, दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार योजना, कार्यसम्पादन करारजस्ता उपकरण तथा औजारको प्रयोगले शिथिल भएको कर्मचारी संयन्त्र पुनः ब्युँझिन सक्नेछ । साथै, स्थानीय निगरानी संयन्त्र, सरल डिजिटल संयन्त्र, नागरिक उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको औजारको प्रयोग, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र क्षमता विकास, मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका औजारको प्रयोग, स्वचालित पदोन्नति, पदसोपानमा वैज्ञानिकीकरण, कार्यबोझको विश्लेषण र कार्य जिम्मेवारीमा हेरफेर, सही जनशक्ति सही जिम्मेवारी, कर्मचारीको पूर्वभर्नादेखि सेवानिवृत्त अवस्थाको योजना, एकद्वार सेवा प्रणाली, नागरिक सन्तुष्टि मापनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, बाझिएका र बहुअर्थी कानुनको संशोधन, विवेकाधिकारको प्रयोगमा सीमितता, राजनीतिक र प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्दै राजनीतिले दिशा निर्देश गर्ने नीति, प्राथमिकता तोक्ने र प्रशासनलले नीति कार्यान्वयन र प्राविधिक निर्णयका साथ राज्य प्रणाली चलायमान गर्न सके नेपाली प्रशासन अझ उन्नत हुनेछ । तसर्थ, एकपटक ठुलो फड्को होइन, क्रमिक र सन्तुलित सुधारसहित सानो सफल मोडलको अभ्यास नै पर्याप्त देखिन्छ । अमेरिकाको अनुभवले हामीलाई राजनीतिक उत्तरदायित्व कायम राखी दैनिक प्रशासन तथा सेवालाई संस्थागत र पेसागत गराउन सकेमा प्रशासनिक सफलता हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि नीति तह, प्रशासनिक तह, जिम्मेवारी स्पष्ट परिभाषित र पूर्वनिर्धारित हुनु जरुरी छ । त्यसैले यो कदम आफैँमा न पूर्ण सुधार हो, न पूर्ण समस्या नै । यो त ‘सुशासन सुधारको अवसर हुन सक्छ र राजनीतिक पुनर्संरचनाको अभ्यास वा राजनीतिक प्रतिशोध साधेर द्वन्द्व निम्त्याउने कडी ।’ अन्ततः आधुनिक राज्यमा ‘विश्वासिलो व्यक्ति’ भन्दा ‘दक्ष प्रणाली’ चाहिन्छ, जसको निश्चितता निष्पक्ष र पूर्वाग्रहहीन राजनीतिक नेतृत्वले मात्र पूरा गर्न सक्दछ । (लेखक पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ ।)