विदुर । नेपाल सरकारले संविधानको धारा ६० को व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०८३/०८४ बमोजिम हुने गरी सात प्रदेश र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् आर्थिक अनुदान वितरण गरेको छ । गत हप्ता अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत सातवटा प्रदेशलाई रु. एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि रु.तीन खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख हस्तान्तरण भएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल रु.२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान रु.१७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख मधेशले पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकीले रु.१२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख प्राप्त गरेको छ । कर्णालीले दोस्रो धेरै रु. १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख अनुदान पाएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनीले रु.१४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख अर्थात् दोस्रो थोरै बजेट पाएको हो । कोशीले रु.१६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, सुदूरपश्चिमले रु. १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख र बागमती प्रदेशले रु.१५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख पाएका छन् ।

बागमती प्रदेशका तीन जिल्लाका ३० पालिकाले रु.१० अर्ब ३२ करोड ८० लाख अनुदान पाएका छन् । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाका विगतको प्रशासनिक संरचनाअनुसार पश्चिम १ नम्बरअन्तर्गत ३० पालिका रहेका छन् । चारवटा नगरपालिका र २६ वटा गाउँपालिका रहेको पश्चिम १ नम्बरमा वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था हेर्दा चारवटा नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी धादिङको नीलकण्ठले रु. ७४ करोड ३४ लाख र सबैभन्दा कम धादिङकै धुनीबँेसीले रु.३८ करोड आठ लाख पाएका छन् । त्यसैगरी, दोस्रोमा नुवाकोटको विदुरले रु.६३ करोड २८ लाख, तेस्रोमा नुवाकोटको बेलकोटगढीले रु.४९ करोड ८४ लाख पाएको छ । तीन जिल्लाका २६ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी धादिङको बेनीघाट-रोराङले रु.४८ करोड ८९ लाख पाएको छ । बेनीघाट-रोराङको समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान नै अधिक रहेको छ भने समपूरक अनुदान रु.९७ लाख मात्र छ । दोस्रोमा धादिङकै सिद्धलेकलाई रु.४२ करोड २३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । धादिङको ज्वालामुखी र थाक्रेले रु.३९ करोडभन्दा बढी अनुदान पाएका छन् । सबैभन्दा कम वित्तीय हस्तान्तरण भएका तीन जिल्लाका तीन पालिकामा आमाछोदिङ्मो रसुवालाई रु.१८ करोड, रुबीभ्याली धादिङलाई २० करोड र किस्पाङ नुवाकोटलाई रु.२२ करोडहाराहारी मात्र वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

नुवाकोटका दुई नगरपालिकासहित १२ वटा पालिकामा सबैभन्दा धेरै विदुरले रु.६३ करोड २८ लाख तथा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै ककनीले रु. ३७ करोड ११ लाख तथा सबैभन्दा कम किस्पाङले रु.२२ करोड ८१ लाख अनुदान प्राप्त गरेका छन् । समानीकरण अनुदान पनि ककनीले सबैभन्दा बढी रु. नौ करोड ६१ लाख पाएको छ भने सबैभन्दा कम तारकेश्वरले रु.सात करोड ३७ लाख मात्र पाएको छ । त्यसैगरी, ससर्त अनुदान ककनीले रु.२६ करोड १० लाख र सबैभन्दा कम किस्पाङले रु.१४ करोड ५८ लाख पाएका छन् । समपूरक अनुदानमा सबैभन्दा बढी तादीले रु. दुई करोड तीन लाख र सबैभन्दा कम तारकेश्वर र विदुरले क्रमशः रु.२०/रु. २० लाख मात्र अनुदान पाएका छन् । त्यस्तै, विशेष अनुदान शिवपुरी शून्य रहेको छ भने सबैभन्दा बढी सूर्यगढीले रु.दुई करोड पाँच लाख पाएको छ । नुवाकोट जिल्लामा कुल सङ्घीय अनुदान रु.चार अर्ब १५ करोड ४२ लाख रहेको छ ।

त्यसैगरी, धादिङको नीलकण्ठले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ । नीलकण्ठले रु.७४ करोड ३४ लाख अनुदान पाएको देखिन्छ । समानीकरणमा रु.२१ करोड ३९ लाख, ससर्तअन्तर्गत रु.४८ करोड ८६ लाख, विशेषमा रु. एक करोड ५० लाख र समपूरकमा रु.दुई करोड ५९ लाख उक्त नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । धादिङको सबैभन्दा कम अनुदान पाउनेमा रुबीभ्याली रहेको छ र गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने बेनीघाट-रोराङ रहेको छ जसले कुल रु.४८ करोड ८९ लाख अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ । सिद्धलेकको विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शून्य रहेको छ भने रुबीभ्यालीको पनि विशेष अनुदान शून्य रहेको छ ।

धादिङका १३ पालिकामा रु.चार अर्ब ९७ करोड ३७ लाख विनियोजन भएकोमा नुवाकोटका १२ पालिकामा रु.चार अर्ब १५ करोड ४२ करोड अनुदान पुगेको छ । धादिङको भन्दा नुवाकोटको करिब रु.८२ करोड कम हो । यो भनेको दुईवटा गाउँपालिकालाई दिने अनुदानबराबरको बजेट हो । त्यसैगरी, रसुवाको पाँचवटा पालिकालाई दिएको वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी नौकुण्डलाई रु.२७ करोड ७० लाख प्राप्त भएको देखिन्छ भने उत्तरगयालाई रु.२७ करोड १८ लाख हस्तान्तरण भएको छ । समानीकरण अनुदानमा सबैभन्दा बढी गोसाईँकुण्डलाई रु.नौ करोड ६९ लाख र सबैभन्दा कम उत्तरगयालाई रु.आठ करोड १४ लाखमा सीमित गरिएको छ । विशेष अनुदान उत्तरगया र कालिकाले मात्र प्राप्त गरेका छन् भने गोसाईँकुण्ड, नौकुण्ड र आमाछोदिङ्मोले विशेष अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गोसाईँकुण्डले समपूरक अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा रसुवामा सङ्घीय कुल अनुदान रु.एक अर्ब २० करोड एक लाख हस्तान्तरण भएको छ । जसमा कुल समानीकरण अनुदान रु.४३ करोड ४७ लाख, कुल ससर्त अनुदान रु.६८ करोड ६५ लाख, कुल विशेष अनुदान रु.तिन करोड ५६ लाख र समपूरक अनुदान रु.चार करोड ३३ लाख हस्तान्तरण भएको छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि प्रदेशबाट समेत सोही प्रकृतिको अनुदान प्राप्त गर्नेछन् र स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व र शुल्क तथा दस्तुरको समेत अनुमान गरी आ–आफ्नो पालिकाको बजेट विनियोजन गर्नेछन् ।

समानीकरण अनुदान (२६,३३१ शीर्षक) अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरी तीन प्रकारका अनुदान प्रदान गर्ने गरिएको छ भने ससर्त अनुदान चालू (२६,३३२) र पुँजीगत प्रकृति (२६,३३६) तथा विशेष अनुदान चालू (२६,३३३) र पुँजीगत प्रकृति (२६,३३७) गरी दुई-दुई प्रकारका अनुदान स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । समपूरक अनुदान (सबै ‘पुँजीगत प्रकृति’) (२६,३३४) शीर्षकअन्तर्गत प्रदान गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि आ-आफ्नो प्रदेशभित्रका पालिकालाई यस्तैखाले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । जस्तो बागमती प्रदेशले आफ्नो कुल बजेटबाट आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका तीन महानगर, एक उपमहानगर, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिकालाई यस्तै प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन र सशक्तीकरणका लागि वित्तीय अनुदान अपरिहार्य औजार हो । वित्तीय अनुदान दिँदा ससर्तको हिस्सा बढी हुने, समानीकरण र विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको हिस्सा कम हुने स्थिति हुँदा सङ्घीयता सबलीकरणमा, संविधानले दिएको स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रदेशको सन्दर्भमा यस्ताखाले बजेटले कमजोर बनाउने अवस्था हुन्छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउने हो भने समपूरक र समानीकरण अनुदान तथा विशेष अनुदान बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले धारणा राख्दै आउनुभएको छ । त्यस्तो व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न र सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न विगतदेखि नै सरकार असफल भएका छन् । यसले गर्दा सङ्घीयताको दिगोपनामाथि नै चुनौती थपिएको छ ।