नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । हाल सात सय ५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र सङ्घीय सरकार अस्तित्वमा छन् ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि प्रमुख दलबिच संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएको छ । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत लिएर रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी वर्ष पालिका र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सरकार अग्रसर भएसँगै पालिका र प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या घटाउने विषय चर्चामा छ । गाविसबाट गाउँपालिका बनाउन विसं २०७३ मा सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेको थियो । स्थानीय सरकार गठन भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । १० वर्ष पुगेपछि स्थानीय तहमा तेस्रोपटक निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार स्थानीय तहको सीमा हेराफेरी, नाम बदली, एक-आपसमा मिसिने वा छुट्टिने, स्थानीय तह वा वडाको केन्द्र परिवर्तन आदि जस्ता निर्णय निर्वाचनको अघिल्लो वर्ष गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले नौ वर्षको अनुभवसहित राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सङ्घीय मामला मन्त्रालय पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनाको आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचना त गर्ने, तर कसरी, केका आधारमा, कसका लागि र किन भन्ने यी प्रश्न व्यापक उठेका छन् । यी तह पुनर्संरचना गर्दा भूगोललाई प्राथमिकता दिने कि जनसङ्ख्यालाई भन्ने विवाद छ ।

राज्य पुनर्संरचनामा भूगोल पहिलो कि जनसङ्ख्या भन्ने बहस सदैव उठ्ने गरेको छ । पञ्चायतकालमा पनि गाउँ पञ्चायतको सीमा विभाजन गर्दा जनसङ्ख्या प्रधान कि भूगोल भन्ने बहस चल्थ्यो । एकथरीले जनसङ्ख्यालाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्थे, अर्काथरीले भूगोललाई । विसं २०१८ मा पहिलोपटक गाउँ पञ्चायतको सीमाङ्कन गर्दा एक हजार पाँच सय जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई एउटा पञ्चायत बनाइएको थियो । करिब ३० वर्ष यिनै पञ्चायत कायम रहे । जनसङ्ख्यामा केही फेरबदल भयो । वि.सं. २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । त्यसवेला स्थानीय निकायका रूपमा रहेका पञ्चायतका नाम बदलिनुबाहेक सीमा हेरफेर भएन । केवल गाउँ पञ्चायतका ठाउँमा गाउँ विकास समिति र नगर पञ्चायतका ठाउँमा नगरपालिका भनियो । नगरपालिकालाई जनसङ्ख्या र राजस्वका आधारमा स्तरोन्नति गरी महानगर र उपमहानगर बनाइयो ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना केवल भूगोलको घेरो होइन । यसमा राजनीतिक दलका स्वार्थ छन् । एउटा पालिका घट्नु वा बढ्नुको राजनीतिशास्त्र सङ्ख्यामा मात्रै सीमित छैन । पालिकाको संरचनाभित्र अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकदेखि रोजगारीका अवसरसम्म हुन्छन् । यदि कुनै पालिका घट्ने हो भने एक राजनीतिकर्मीको अध्यक्ष हुने सम्भावना अन्त्य हुन्छ । कसैको वडाध्यक्ष हुने सम्भावना सकिन्छ, सरकारबाट पाउने वित्तीय अनुदान घट्छ । पालिका, वडा केन्द्रले सिर्जना गर्ने रोजगारी तथा व्यापारको सम्भावना पनि घट्छ । यसको उल्टो जहाँ पालिका थपिन्छ, त्यहाँ यी सबै अवसर थुप्रिन्छन् । अवसरका खोजीमा रहेका राजनीतिकर्मी, व्यापारी, बुद्धिजीवीले यस्ता सम्भावना खोज्दै थातथलो छाड्छन् । पालिका सङ्ख्या घटाउने वा बढाउने विषय भौगोलिक रूपमा मात्रै सीमित नभई राजनीतिक भविष्यको जग बढाउने कि घटाउने भन्ने पनि हो । यो घर-आँगनमा सेवा दिएर लोकतन्त्रप्रति आममानिसलाई सकारात्मक बनाउने प्रक्रिया पनि हो । एकै भूगोलभित्र पनि यसका मान्यता फरक-फरक छन् । हिमाली वा पहाडी भूगोलका जिल्ला सदरमुकाममा घनत्व बढी छ । पहाडी भूगोलमा ठुला सहर विस्तार हुन सकेका छैनन् । त्यसैले पहाडका सहर भन्नु नै जिल्ला सदरमुकामका बजार हुन् । जिल्लाभरिका मानिस त्यतातिर थुप्रिन थालेपछि गाउँमा पालिका सङ्ख्या सदरमुकामले तानिदिन्छ र सङ्घीयताले अवसर अनि सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्ने कि केन्द्रीकरण भन्ने असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण हिमाल र पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या पछिल्ला दशकमा व्यापक घटिरहेको छ । यसले गर्दा धेरैवटा स्थानीय तह जनसङ्ख्यारहितको अवस्थामा जाने सम्भावना छ । अहिलेको पुनर्संरचनाले जनसङ्ख्याको बदलिँदो प्रवृत्ति पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा कुनै पनि स्थानीय तहमा भविष्यको जनसङ्ख्याको स्वरूप के-कस्तो हुन्छ भन्ने पनि अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ । हालकै अवस्था मात्रै मध्यनजर गर्दा कुनै पालिका रित्तिएको देखिए पनि भविष्यमा उसले मानिस फर्काउने नयाँ विधि अपनाए ठुलो सङ्ख्यामा रिभर्स माइग्रेसन हुन सक्छ । भूगोलभन्दा जनसङ्ख्यालाई महत्त्व दिएका कारण अघिल्लोपटक पुनर्संरचनापछि पहाडमा सेवा सुविधा लिन अप्ठ्यारो भएको, विकट क्षेत्र झनै विकट भएको, आर्थिक-रोजगारीजस्ता अवसर एक्कासि खुम्चिएकाले ठुलो सङ्ख्या तराईतर्फ बसाइँ सरेको छ । गाविसबाट गाउँपालिका बनेपछि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसले थातथलो छाडेका छन् । रित्तिँदै गएको पहाडलाई थप सुविधासम्पन्न बनाएर मानिस फर्काउनुपर्नेमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने हो भने देश एककाँधे हुनेछ । पालिका त घटाउने, तर जिल्ला के गर्ने भन्ने अहिलेको पेचिलो विषय हो ।