विदुर । कार्यकाल बाँकी रहँदै गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका दुई दर्जन स्थान जनप्रतिनिधिविहीन बनेका छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र आमजनताले रिक्त रहेको स्थानमा जनप्रतिनिधि चयनको पक्षमा उपनिर्वाचन गराउन दबाब दिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार उपनिर्वाचनको विपक्षमा छ । स्थानीय र प्रदेश सभामा शून्य उपस्थितिमा रहेको रास्वपा नियमित निर्वाचन गराएर बलियो उपस्थिति गर्ने रणनीतिमा छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको चुनावअघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल वि.सं. २०८४ वैशाख ३१ मा पुग्दै छ । त्यसअनुसार निर्वाचन हुनलाई अब दश महिना बाँकी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

अब करोडौँ खर्च गरेर उपनिर्वाचन गर्नुको साटो स्थानीय र प्रदेश सभाको नियमित निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि सरकारकै बोलीमा मिल्ने गरी स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदमा अब उपनिर्वाचन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभएको छ । आयोगले यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसके पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहेकाले उपनिर्वाचनका लागि कानुनी आधार कमजोर रहेको आयोगको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका हकमा एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेपछि उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन,’ निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अब उपनिर्वाचन घोषणा गरिए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा भदौसम्म पुग्न सक्छ । त्यसपछि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले केही महिना मात्र काम गर्न पाउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले आगामी नियमित निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प देखिन्छ ।’ उहाँका अनुसार उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र आवश्यक परामर्शसमेत दिइसकेको अवस्थामा पनि उपनिर्वाचनबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा कार्यकाल बाँकी रहेकै वेला १३ जना प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । जसमा बागमती प्रदेशका पाँच, मधेशका चार, लुम्बिनीका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकजना थिए । त्यस्तै, सोही निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । हाल ती स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । कानुनी व्यवस्था, बाँकी कार्यकालको अवधि तथा आर्थिक पक्षलाई आधार बनाएर सरकारले उपनिर्वाचनका लागि चासो नराखेको देखिन्छ ।

आयोगका अधिकारीका अनुसार देशभर रिक्त स्थानीय तहका पदमा उपनिर्वाचन गराउँदा रु.४० देखि रु.५० करोडसम्म खर्च हुन सक्छ । सीमित अवधिका लागि मात्र निर्वाचित हुने पदाधिकारीका लागि यति ठुलो खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क उहाँहरूको छ । स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भए पनि सेवा प्रवाहमा भने उल्लेख्य समस्या नदेखिएको सम्बन्धित पालिकाका अधिकारीको भनाइ छ । धरान उपमहानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी सुशीला अधिकारी प्रसाईंका अनुसार उपप्रमुखले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् र कार्यपालिका तथा नगरसभाका काम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘हामीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौँ । कार्यवाहकको नेतृत्वमा पनि निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाह नियमित छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माणदेखि विकास आयोजना सञ्चालनसम्मका काम निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका छन् ।’ उहाँका अनुसार कार्यपालिका बैठक, विषयगत समितिका बैठक तथा आगामी बजेट तयारीका काममा कुनै अवरोध आएको छैन ।

यद्यपि, एउटै व्यक्तिले उपप्रमुख र कार्यवाहक प्रमुख दुवै भूमिका निर्वाह गर्दा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को पक्षमा केही प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी मेनका पण्डितले पनि नियमित प्रशासनिक कार्यमा खासै समस्या नभएको बताउनुभयो, तर कार्यवाहक प्रमुखको कार्यभार बढेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । ‘उपप्रमुखले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहनुभएको छ । त्यसले व्यक्तिगत रूपमा कार्यभार बढाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, कार्यपालिका बैठक, विपत् व्यवस्थापन, योजना अनुगमन, आगामी बजेट निर्माणलगायत नियमित काम प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ कर्मचारी संरचना, महाशाखा तथा शाखा प्रमुखको समन्वयका कारण सेवा प्रवाहमा ठुलो असर नपरेको उहाँको दाबी छ । तथापि, निर्वाचित प्रमुखको अनुपस्थितिले केही नीतिगत तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन नहुने सम्भावना बढेसँगै अब ती पद वि.सं. २०८४ को नियमित स्थानीय तह निर्वाचनसम्म कार्यवाहक नेतृत्वबाटै सञ्चालन हुने देखिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले अहिले उपनिर्वाचनभन्दा आगामी आवधिक निर्वाचनको तयारीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । स्थानीय तहसँगै प्रदेश सभाका सदस्य पद पनि रिक्त छन् । संविधान तथा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनअनुसार प्रदेश सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदा रिक्त पद उपनिर्वाचनमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आगामी निर्वाचनको समय नजिकिएकाले सरकारले पनि उपनिर्वाचनमा खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

मन्त्रालयले हालको एक वर्षभित्र संशोधन गर्न मिल्ने विद्यमान व्यवस्थाको सट्टा ६ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न मिल्ने बनाउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा खर्च घटाउन गरिएका विभिन्न सिफारिसमा पालिकाको सङ्ख्या घटाउन पनि भनिएको छ । पालिका तथा वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एक-आपसमा गाभिन मिल्नेसम्बन्धी मापदण्ड पनि मन्त्रालयले तयार पारेर यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही कुरालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले संशोधनको तयारी थालेको हो । संविधानको धारा २९५ अनुसार गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा सरकारले २०७३ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरेको थियो । हाल ६ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका गरी सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । ६ हजार सात सय ४३ वडा निर्धारित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर, एक-अर्कामा गाभिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि गरिसक्नुपर्ने ऐनको प्रावधानले अहिले व्यवधान गर्ने भएपछि त्यसलाई संशोधनको तयारी गरिएको मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बताउनुभयो । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशले त्यस्तो अध्ययन प्रस्ताव अध्ययन गरी १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसअघि प्रदेशले नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने भनिए पनि समयसीमा निर्धारित थिएन ।

सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर तथा पालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदजकको नेतृन दिन जिल्ला समन्वय समितिका संयोत्वमा समिति गठन मापदण्डले नै गरेको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाले निर्णय लिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । वडाको सिमाना नमिलेको भन्दै करिब एक सयजति निवेदन मन्त्रालयमा छन् । त्यस्तै, केही पालिका विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेकाले ‘अपग्रेड’ हुन खोजेका छन् । सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले सिमानासम्बन्धी देखिएका कतिपय समस्याको समाधान तथा एक-आपसमा गाभिएर ‘अपग्रेड’ हुन चाहेका वा अन्य पुनरावलोकनमा सहजता हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो । सरोकारवालाको राय-सुझावका लागि ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको भन्दै उहाँले प्राप्त हुने सुझाव समेटेर विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो । ऐन कार्यान्वयनमा आइपरेका द्विविधा तथा समस्याका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा आइपरेका कतिपय अप्ठ्याराको समाधानका लागि ऐनमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा विभिन्न आधारको विश्लेषण गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पुनः वर्गीकरण गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ । विसं २०७३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन भएयता त्यसमा परिवर्तन भएको छैन । मन्त्रालयले संशोधनमार्फत पालिकाको सङ्ख्या र सिमानाबाहेक राजनीतिक विवादका कारण पालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्ने विषयमा पनि समाधान खोजेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थितिलाई गणपूरक मानिएको छ । यो व्यवस्थालाई बदल्दै लगातार तीनपटकसम्मको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा अध्यक्ष वा प्रमुखसहित कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने बनाउन खोजिएको छ । त्यस्तै, कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने प्रावधानलाई पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । यो व्यवस्थालाई बदल्दै सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष वा प्रमुखसहित कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको हुने बनाउन खोजिएको छ ।