विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले एक दशक पार गरेको छ । गत भदौको जेन-जी आन्दोलनका बलमा बनेको सरकारले फागुनमा गरेको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइनजिकको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको छ । रास्वपा नेतृत्व सरकारले अहिले जेन-जी आन्दोलनमा उठाइएका मागसहित क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको सल्लाह र सुझावमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस, आशङ्का र चर्चा चुलिएको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक, बहुलवादी र समावेशी संविधानलाई समयानुकूल सुधार गर्दै सबै समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारले बताएको छ । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा गहिरो छलफल, राष्ट्रिय सहमति र पारदर्शिता अपरिहार्य छ, अन्यथा राजनीतिक अस्थिरता र दुर्घटनाको जोखिम रहन्छ । संविधानसभामार्फत बनेको संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि कार्यसूचीबारे बहस सुरु भएको हो । सरकारले संशोधनसम्बन्धी प्रारम्भिक र सङ्क्षिप्त भए पनि केही बुँदा सार्वजनिक नगरेकाले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर आशङ्का सिर्जना भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै दल संशोधन पक्षधर भएकाले छलफल र चर्चाले आकार ग्रहण गरेको हो । संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत अन्य दलले सरकारी कार्यदलमा सहभागी भए पनि हालसम्म ठोस दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

रास्वपाको वाचापत्रअनुसार सरकारले कार्यसूची तय गरेको चर्चाले अरू सशङ्कित बनेका छन् । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, संसद्बाहिरबाट मन्त्री, सङ्घीय प्रणालीको पुनर्संरचना, गैरदलीय स्थानीय तहको निर्वाचन प्राथमिकतामा छ । संविधान, लोकतान्त्रिक, उदार, बहुलवादी, सङ्घीय र अधिकारमैत्री रहेकाले जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ । लोकतान्त्रिक, उदारवादी र अधिकारमैत्री सिद्धान्तका दृष्टिले विश्वमा प्रचलितमध्ये नेपालको संविधान उत्कृष्ट मानिन्छ । तर, केही राजनीतिक दलका साथै महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले संविधानप्रति सुरुदेखि नै गुनासा र असहमति राख्दै आएका छन् । जेन-जी विद्रोहपछि केही नवपुस्ता समूहले पनि यस्तो माग गर्दै आएका छन् । संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्ताबेज भएकाले जनताको भावनाअनुसार समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक हुँदै जानुपर्छ । संविधानका लोकतान्त्रिक र बहुलवादी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै प्रगतिशील संशोधनमार्फत सम्पूर्ण जनताले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेज बन्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई कसरी कार्यमूलक, परिणाममुखी र उत्तरदायी प्रणालीका रूपमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने आजको अहम् प्रश्न हो । नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक अधिकार, शक्ति पृथक्कीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सिद्धान्त हुन् । यी कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका पूर्वसर्त हुन् । बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार र समावेशी प्रणालीका रूपमा विकसित गर्दै समुन्नत र समन्यायिक समाज स्थापना आजको आवश्यकता हो । संविधानको चिरफार गर्दै केही दलले समानुपातिक प्रणाली समस्या भएको बताउने गरेका छन् । उन्नत र उत्तरदायी संसदीय प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । अहिले सरकार र रास्वपाका साथै केही दल र केही समूहले संसदीय प्रणाली असफल भएको संज्ञा दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा वकालत गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दलबिच सम्झौता भएर संविधान जारी भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, समानुपातिकको सङ्ख्या घटाएर सीमा बढाउने, सङ्घीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय तथा सांसद सङ्ख्या घटाउनेलगायत औपचारिक–अनौपचारिक प्रस्तावमाथि बहस सुरु भएका छन् । नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देशमा मिश्रित प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । समानुपातिक प्रणाली पुनरावलोकनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी दुवैको सन्तुलन नै अहिलेको निकास हो । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति-विसङ्गतिलाई सम्बोधन गरी समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको मूल्यमान्यता तथा संविधानको भावनअनुसार दायरा थप फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । अहिले सङ्घीयताकै कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानबारे समेत नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ । सार्वजनिक जनमतले यथास्थितिमा सङ्घीय प्रणाली र प्रदेशको औचित्य छैन भनिरहेकाले सरकार सङ्घीयता खारेज गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भयो भने अवाञ्छित राजनीतिक जटिलता मात्रै सिर्जना हुने छैन, कल्पनातीत राजनीतिक द्वन्द्वसमेत निम्त्याउन सक्छ । राज्य संयन्त्रको अवाञ्छित राजनीतीकरण र विकृत दलीयकरण गरिएकाले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बदनाम र अलोकप्रिय भएको सत्य हो ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी कार्यदल होइन, राजनीतिशास्त्री, संविधानविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनुपर्छ । संविधान संशोधनजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा सरकार, दलहरूबिच चरण-चरणमा गम्भीर छलफल र परामर्श हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा संशोधन अगाडि बढाइए त्यसले कलहको बीजारोपण गर्नेछ । बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, चौतारा, चिया पसलका साथै घरघरमा समेत व्यापक बहस गराएर संशोधन हुनुपर्छ ।