नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते (२०८३) सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सबैभन्दा चर्चित र महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये एक हो –  ‘सनसेट ल’ । यो कानुन विकास आयोजनामा देखिने पुरानो ब्युरोक्रेटिक अवरोध हटाएर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले ल्याइएको अस्थायी कानुनी व्यवस्था हो । बजेट भाषणमा नै अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो कानुन संसद्मा पेस गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सनसेट ल के हो : सामान्य भाषामा ‘सनसेट ल’ भनेको आफैँमा म्याद तोकिए को कानुन हो । यो कानुन निश्चित अवधिपछि स्वतः खारेज हुन्छ । यसलाई ‘सूर्यास्त कानुन’ पनि भनिन्छ । स्थायी कानुन जसरी अनन्तकालसम्म लागू रहन्छन्, सनसेट कानुन भने तोकिएको समय (नेपालको सन्दर्भमा १० वर्ष)पछि स्वतः समाप्त हुन्छ । यसले कानुनलाई निरन्तर समीक्षा र आवश्यकताअनुसार परिवर्तनको दबाब दिन्छ । नेपालमा प्रस्तावित यो कानुनको औपचारिक नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ हो । यसले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, भूमि प्राप्ति ऐनजस्ता विद्यमान कानुनका केही प्रतिबन्धात्मक प्रावधानलाई १० वर्षका लागि अस्थायी रूपमा निलम्बन वा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ । मुख्य लक्ष्य हो–जलविद्युत्, सडक, प्रसारणलाइन, केबलकार, औद्योगिक करिडोर र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई वर्षौँदेखि अल्झाइरहेका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्नु ।

ऐतिहासिक पक्ष : सनसेट लको अवधारणा प्राचीन कालदेखि नै अस्तित्वमा छ । यसको जड रोमन कानुनको ‘म्यान्डेट’ प्रणालीमा रहेको मानिन्छ, जहाँ विशेष कर उठाउने वा सेना परिचालन गर्ने अधिकार निश्चित समयसम्म मात्र दिइन्थ्यो र समय सकिएपछि स्वतः समाप्त हुन्थ्यो । प्लेटोको कानुनमा यसको दार्शनिक उल्लेख पाइन्छ भने बेलायती इतिहासमा हेनरी सातौँको समयदेखि नै संसद्ले सनसेट क्लज प्रयोग गरिएको थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रतापछिको सेडिसन ऐन १७९८ मा पनि सनसेट लको प्रावधान थियो, जसले तोकिएको मितिमा (१८०१) स्वतः समाप्त हुन्थ्यो । आधुनिक रूपमा भने सन् १९७० को दशकमा अमेरिकामा यो लोकप्रिय भयो । थोमस जेफरसनले हरेक कानुन १९ वर्षपछि स्वतः समाप्त हुनुपर्ने विचार राखेका थिए । सन् १९७६ मा कोलोराडो राज्यले पहिलोपटक औपचारिक ‘सनसेट ल’ पारित गरेको थियो भने १९७७ मा टेक्ससले पनि अपनायो । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी अङ्ग र कार्यक्रमको स्वतः समीक्षा गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्नु थियो । नेपालमा भने यो अवधारणा विकास आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयनका लागि अस्थायी कानुनी सहजीकरणको रूपमा ल्याइएको छ, जसले पुराना कानुनी अवरोधलाई १० वर्षका लागि निलम्बन गर्न खोज्छ ।

कानुन किन  : नेपालको विकास निर्माणको इतिहास अवरोध र ढिलासुस्तीको कहानी हो । ठुला आयोजनाको लागत बढ्छ, समयमा पूरा हुँदैनन् र लाभांश ढिलो आउँछ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँ–तराई/मधेश फास्ट ट्र्याक आयोजनामा मात्र चारवटा रूख काट्न नौ महिना लागेको थियो, जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पहिले नै स्वीकृत भइसकेको थियो ।

बारम्बार दोहोरिरहने समस्या : भूमि अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति विवाद, रूख कटान अनुमति, निर्माण सामग्री निकासी, इआइए स्वीकृति, विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहबिच समन्वय अभावमा यी समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् परियोजनालाई वर्षौँसम्म अल्झाउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाअनुसार करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विभिन्न चरणमा अड्किएका छन्, विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रआसपास । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि यो कानुन अपरिहार्य ठानिएको छ ।

कार्यान्वयनका मुख्य प्रावधान
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको मस्यौदाअनुसार यो कानुनका मुख्य विशेषता निम्न छन् :
समयसीमा : वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान र इआइए स्वीकृतिका लागि तीन महिनाको कडा समयसीमा । समयमा निर्णय नभए स्वतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा जाने र त्यहाँ बाध्यकारी निर्णय हुने ।
निर्माण सामग्री व्यवस्थापन : इआइए रिपोर्टमै सामग्रीको मात्रा र स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने । छुट्टै आइइई आवश्यक नपर्ने, तर स्थानीय तहलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने ।
विद्युत् पूर्वाधार सहजीकरण : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल सार्न पूर्ण खरिद प्रक्रिया नभई प्रत्यक्ष कोटेसनबाट काम गर्न सक्ने ।
उच्चस्तरीय समिति : प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी अवरोध भएमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार ।
१० वर्षको म्याद : कानुन १० वर्षपछि स्वतः खारेज हुने । यो अवधिमा आयोजना छिटो पूरा गर्ने लक्ष्य ।
यो कानुनले ‘मिसन मोड’मा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिन्छ । बजेटमा उल्लेखित प्रदर्शन सम्झौता, फ्रिज रोक्ने र आयोजना सनसेट प्रावधानसँगै यो एकीकृत प्रयास हो । सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेका विषय डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको यो बजेट र नीतिले मुख्य रूपमा निम्न कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ :
आर्थिक वृद्धि र उत्पादनशीलता : सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य । पूर्वाधारमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता : ठुला आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने । एएए मोडल र रणनीतिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन ।
ऊर्जा क्षेत्रको क्रान्ति : एक हजार ४० मेगावाट नयाँ क्षमता (हाइड्रो र सोलार) थप्ने, एनइएलाई अनबन्डल गर्ने । विद्युत् निर्यात सम्भावना ।
डिजिटल र सुशासन : एआई कम्प्युट सेन्टर, डिजिटल गभर्नेन्स, प्रविधिमैत्री रूपान्तरण ।
दिगो विकाससँग सन्तुलन : अस्थायी सहजीकरण भए पनि वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा बेवास्ता नहुने (सार्वजनिक सुनुवाइ, रोयल्टी आदि) ।
यो नीतिले नेपाललाई ‘कम क्षमताको जाल’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको छ । विदेशी अनुदान घट्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सार्वभौम सम्पत्ति कोष, डायस्पोरा बन्डजस्ता नवीन वित्तीय स्रोतलाई जोड दिइएको छ ।
सम्भावित चुनौती र आलोचना : सरकारले ल्याउन खोजेको यस नीतिका सकारात्मक पक्षसँगै आलोचना पनि छन् । पर्यावरणविद् र कानुनविज्ञले वातावरणीय संरक्षण कमजोर हुन सक्ने, दुरुपयोगको जोखिम र भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संविधानको धारा ३० अनुसार स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । समर्थक भन्छन्–यो स्थायी होइन, १० वर्षको अस्थायी व्यवस्था मात्र हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिताले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घले यसलाई ‘अत्यावश्यक’ भनेका छन् ।
अवसर र जिम्मेवारी : सनसेट ल नेपालको विकास इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हुन सक्छ । यदि यसलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने वर्षौँदेखिका अल्झिएका आयोजना पूरा हुन सक्छन्, लगानी बढ्छ र आर्थिक गति तीव्र हुन्छ । तर, यसको सफलता कानुनको मस्यौदा, संसदीय छलफल, कार्यान्वयन संयन्त्र र अनुगमनमा निर्भर रहनेछ । डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई ‘सुशासनको मापदण्ड’ बनाउने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ । सनसेट ल त्यही दिशाको एउटा ठोस कदम हो । यो सफल भयो भने नेपालले ‘कागजी विकास’बाट ‘वास्तविक विकास’तर्फको यात्रा छिटो तय गर्न सक्छ । तर, कानुन मात्र पर्याप्त छैन– इच्छाशक्ति, समन्वय र निरन्तरता चाहिन्छ ।
समग्रमा, यो कानुन नेपालको ‘कम क्षमताको जाल’बाट बाहिर निस्कने प्रयास हो । यदि यो कानुन पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर त्यसका लागि वातावरणीय सन्तुलन र सुशासनलाई कमजोर नबनाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यो अझै मस्यौदा चरणमा रहेकाले संसदीय छलफल र संशोधनले अन्तिम प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । (लेखक अर्थशास्त्रका अध्यापक हुनुहुन्छ ।) विदुर–१०, गेर्खुटार, नुवाकोट