‘प्रतिस्पर्धा सखाप पार्ने अक्षराङ्कन प्रणाली र हप्तामा पाँच दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी नीतिले पाठ्यक्रमको बोझ शिक्षकलाई, मानसिक दबाब विद्यार्थीलाई र आर्थिक सास्ती अभिभावकलाई मात्र थपेको छ । परीक्षा र मूल्याङ्कनको कडी नै काटेर गुणस्तर खोज्नु भनेको जगविनाको महल खडा गर्नु जस्तै हो ।’

शिक्षा राष्ट्र निर्माणको जग हो र यो जगलाई मजबुत बनाउने काम राज्यका नीतिले गर्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले अवलम्बन गरेका कतिपय नीति र निर्देशिकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुको सट्टा उल्टो विद्यालय शिक्षालाई एउटा जटिल चक्रव्यूहमा धकेल्दै लगेको अनुभूत हुन थालेको छ । विशेषगरी प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने नाममा ल्याइएको अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) प्रणाली, हप्तामा पाँच दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने अव्यावहारिक निर्णय र त्रैमासिक परीक्षा नै नलिनू भन्ने सरकारी निर्देशनले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक परिणाम निम्त्याइरहेका छन् । जुन दिनदेखि विद्यालय शिक्षामा अङ्क प्रणालीलाई हटाएर ग्रेडिङ प्रणाली भित्र्याइयो, वास्तवमा त्यही दिनदेखि नै हाम्रो शिक्षाको वास्तविक मर्म मर्न थालेको हो । विगतमा विद्यार्थी दशमलवको अङ्कमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्थे । ‘मेरो ५१.१ प्रतिशत आयो, साथीको ५१.१२ प्रतिशत आयो, अब मैले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ’ भन्ने जुन एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना बच्चामा हुन्थ्यो, त्यसले उनीहरूलाई निरन्तर अध्ययनशील बनाउँथ्यो । अहिले ३.७५ जिपिए ल्याउने पनि ‘ए प्लस’, ४.० जिपिए ल्याउने पनि ‘ए प्लस’ । यो अलमलपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा विद्यार्थीमा मिहिनेत गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने बानी पूरै हराएर गएको छ । विद्यार्थीले ‘ए प्लस’ त भन्छन्, तर त्यसको वास्तविक गरिमा र अर्थ बुझ्न छाडिसकेका छन् । यति मात्र कहाँ हो र ? सरकारले विद्यालयमा त्रैमासिक (टर्म) परीक्षा नलिनू भनी निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । परीक्षा नै नलिई विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता कसरी थाहा पाउने ? गुणस्तर कसरी कायम गर्ने ? परीक्षा र मूल्याङ्कनको कडीलाई नै काटेर नियमित परीक्षा मात्र गराउने यस्तो नीतिले भोलिका दिनमा ‘नलेखे पनि पास भइन्छ’ भन्ने घातक मानसिकता विकास गर्ने निश्चित छ ।

पाठ्यक्रमको बोझ र अभिभावकलाई सास्ती
शिक्षाका योजनाकारले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन)का साथ व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा (लाइफ स्किलफुल एजुकेसन)मा जोड दिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो पाठ्यक्रम उही परम्परागत छ, जसमा कुनै व्यावहारिक सिप समेटिएको छैन । उल्टै, त्यही बोझिलो पाठ्यक्रम पढाउनका लागि हप्तामा एक दिन कार्यदिन घटाइएको छ । विगतमा ६ दिन पढाउँदा त पाठ्यक्रम समयमै सक्न धौ–धौ हुन्थ्यो भने अब पाँच दिनमा कसरी पढाइ सकिन्छ ? यसले शिक्षकमा मानसिक तनाव बढाएको छ । हप्तामा एक दिन बिदा थपिँदा अन्तिममा यसको सम्पूर्ण आर्थिक र मानसिक दबाब अभिभावककै थाप्लोमा बज्रिन पुगेको छ । विद्यालयले पाँच दिन मात्र पढायो भन्दैमा अभिभावकसँग शुल्क कम लिँदैन, न त शिक्षक र कर्मचारीले नै पाँच दिन काम गरेको भन्दै आफ्नो तलब घटाउन मन्जुर गर्छन् । फलतः अभिभावकमा शैक्षिक प्रणालीप्रति तीव्र वितृष्णा सुरु भएको छ । अझ प्राइभेट वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने अभिभावकको आइतबार बिदा हुँदैन । सरकारले आइतबार विद्यालय बन्द गरिदिँदा साना तथा ठुला बच्चालाई घरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या आइपरेको छ । घरमा दुई दिन लगातार बिदा हुँदा विशेषगरी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी मोबाइल, टिभी र इन्टरनेटको कुलतमा फस्ने र बिग्रने जोखिम निकै बढेको छ ।

सङ्कट व्यवस्थापनमा कलेजको रणनीति
यस्तो प्रतिकूल नीतिका बाबजुद हामीले हाम्रो कलेज ‘बर्नहार्ट’मा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यलाई सुरक्षित राख्न केही विशेष रणनीति बनाएका छौँ । सरकारले कार्यदिन घटाएर पाँच दिन बनाएपछि हामीले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको समयलाई पूर्ण रूपमा ‘एकेडेमिक मात्र’ बनाएका छौँ, जहाँ अतिरिक्त क्रियाकलापलाई थाती राखेर ध्यान केवल पढाइमा मात्र केन्द्रित गरिन्छ । म्यानेजमेन्ट कलेजमा सामान्यतया दिनको पाँच पिरियड पढाइ हुन्छ, तर हामीकहाँ ६ पिरियड कक्षा सञ्चालन हुन्छ । हप्तामा एक दिन घट्दा गुम्ने पाँच पिरियडलाई परिपूर्ति गर्न हामीले योजना बनाएका छौँ । यसका साथै, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सिर्जनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्न हामीले ‘सेज’ अवधारणा ल्याएका छौँ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीले घरमा दुई-तीन घण्टा खटेर एउटा विशेष टास्क वा असाइनमेन्ट तयार गर्नुपर्छ र सोमबार आएर त्यसको प्रस्तुतीकरण (प्रेजेन्टेसन) गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीका लागि हामीले कलेजकै नियमित समयभित्र महसुल नलाग्ने गरी ‘ट्युटोरियल क्लास’ र ट्युसनको व्यवस्था मिलाएका छौँ । तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद यदि आइतबार विद्यालय पूर्ण रूपमा खोल्न पाइएन भने विद्यार्थीमाथि कोर्स सक्ने ठुलो मानसिक दबाब सिर्जना हुनेछ, जसको अन्तिम मार विद्यार्थीमा नै पर्नेछ । खुसीको कुरा, काठमाडौँकै तार्केश्वरजस्ता केही स्थानीय तहले यसको व्यावहारिक जटिलता बुझेर आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन् । अब उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) वा अन्य शैक्षिक संस्थामार्फत स्थानीय सरकारलाई घचघच्याएर यो अव्यावहारिक पाँचदिने नीति सच्याउन दबाब दिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

विज्ञान र व्यवस्थापनको सन्तुलन
बाहिरबाट हेर्ने मानिसले बर्नहार्ट कलेजलाई केवल ‘विज्ञान (साइन्स) फोकस्ड कलेज’का रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । तर, यथार्थमा हामीले विज्ञान र व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) दुवै सङ्कायलाई समानान्तर र उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ । हाम्रो कलेजमा विज्ञानतर्फ १२ वटा र व्यवस्थापनतर्फ १० वटा सेक्सन छन् । विगत दुई वर्षको नतिजा हेर्ने हो भने पनि कलेज टप गर्ने विद्यार्थीको जिपिए दुवै सङ्कायमा बराबरी (३.९३ वा ३.९६) रहने गरेको छ । विद्यार्थीलाई २१औँ शताब्दीअनुकूलको शिक्षा दिन हामीले सबै कक्षाकोठालाई ‘स्मार्ट बोर्ड’मा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ । यस वर्ष हामीले भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी गरेर नयाँ भवन निर्माण गरेका छौँ, जसमा तीन सय ५० जना अटाउने आधुनिक अडिटोरियम हल तयार पारिएको छ । यस हलमा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासका लागि पब्लिक स्पिकिङ, डान्स प्रोग्राम तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू ल्याएर ‘गेस्ट लेक्चर’ र टक प्रोग्राम आयोजना गरिन्छ । शुल्कको हकमा, बर्नहार्ट महँगो कलेज कति पनि होइन । विज्ञान सङ्कायको वार्षिक शुल्क रु.एक लाख ६१ हजार र व्यवस्थापनको रु.एक लाख दुई हजार मात्र छ, जुन गुणस्तरको तुलनामा औसत परिवारले पनि सहजै व्यहोर्न सक्ने शुल्क हो । यसका साथै हामीले जेहेनदार विद्यार्थीका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ ।

व्यावहारिक शिक्षा र सङ्कायगत विशेषता
हाम्रो अनुभवमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी अलि बढी सैद्धान्तिक र कम व्यावहारिक हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरूमा सुरुदेखि नै डाक्टर वा इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त भरिन्छ, तर दैनिक जीवनमा विज्ञानलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा उनीहरू अकमकिन्छन् । विद्यालय तहदेखि नै बुझाएर पढाउने परिपाटी नहुँदा एसइईमा ४.० जिपिए ल्याएका विद्यार्थीलाई अन्तर्वार्तामा सामान्य भौतिक विज्ञानका नियम (जस्तैः बल वा फोर्स भनेको के हो) सोध्दा पनि अलमलिने गरेका छन् । त्यसैले हामीले कलेजमा ११ र १२ कक्षामै प्रि-इन्जिनियरिङ र मेडिकलका तयारी कक्षा फ्री अफ कस्ट उपलब्ध गराइरहेका छौँ । अर्कातर्फ, व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा बढी व्यावहारिक, नेतृत्वदायी क्षमता भएका र ‘एक्सपोजर’ रुचाउने खालका हुन्छन् । उनीहरू कलेजका गतिविधिमा आइडिया सेयर गर्न र व्यवस्थापन गर्न अगाडि सर्छन् । व्यवस्थापनका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक रूपमा अब्बल बनाउन हामीले कक्षा ११-१२ मै ‘बिजनेस म्याथ’ र अकाउन्टिङको प्राक्टिकलका साथै ‘ट्याली सफ्टवेयर’समेत सिकाउने गरेका छौँ ।

जिपिए मापनको भ्रम र इन्ट्रान्सको महत्त्व
अहिलेको जिपिए प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक गुणस्तर मापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म पूर्ण सहमत छु । एसइईमा सबैको ‘ए’ वा ‘ए प्लस’ आउने भएपछि अभिभावकमा जसरी पनि विज्ञान नै पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा लहड चलेको छ । तर, प्रमाणपत्रको जिपिएले मात्रै क्षमता निर्धारण गर्दैन । हाम्रो कलेजमा भर्ना हुनका लागि विज्ञानतर्फ न्यूनतम २.८ जिपिए (अनिवार्य ऐच्छिक गणित पढेको हुनुपर्ने) र व्यवस्थापनतर्फ २.४ जिपिए तोकिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले ‘प्रवेश परीक्षा’ (इन्ट्रान्स) लाई नै मुख्य आधार बनाएका छौँ । भर्खरै सम्पन्न हाम्रो पहिलो प्रवेश परीक्षाकै कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ ४.० जिपिए ल्याएका २७ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । तर, प्रवेश परीक्षामा उनीहरूलाई पछि पार्दै ३.८७ जिपिए भएको विद्यार्थीले टप ग¥यो । यसले के पुष्टि गर्छ भने, बजारमा देखिएको जिपिएको चमक फगत एउटा भ्रम मात्र हो । त्यसैले, हामीले कलेजको छात्रवृत्ति वितरण गर्दा पनि ५० प्रतिशत एसइईको जिपिए र ५० प्रतिशत कलेजको इन्ट्रान्स स्कोरलाई आधार बनाएका छौँ । केवल जिपिएकै भरमा मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु वा छात्रवृत्ति बाँड्नु शैक्षिक न्याय हुन सक्दैन । तसर्थ राज्यले समयमै यी अव्यावहारिक नीति परिमार्जन गरेन र विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा गुणस्तर कायम गर्ने वातावरण दिएन भने, हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझ बढी धराशायी बन्ने निश्चित छ । (लेखक बर्नहार्ट मावि एन्ड कलेज बल्खु, काठमाडौँका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।)