विदुर । गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सातवटै प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । निर्वाचनबाट खुम्चिएर सानो सङ्ख्यामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेश खारेजी र सङ्घीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट अगाडि बढाएपछि छलफल गर्न बाध्य भएका हुन् । तीन दशकदेखि सत्ताकै वरिपरि रहेर सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनले किनारा लगाएको हो । अहिलेको सङ्घीय संसद्मा दोस्रो, तेस्रो र चौथो बनेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सरकारको विरोधमा एउटै मोर्चामा उभिएका छन् ।

विसं २०८१ असार १७ मा काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार दुवै पार्टीले सङ्घ र सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रथा सुरु गरेका थिए । सातबुँदे सहमतिअनुसार विसं २०८३ असार मसान्तपछि नेतृत्व हेरफेर गर्ने समझदारी काङ्ग्रेस, एमालेबिच भएको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । काङ्ग्रेसको गत हप्ता बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरबारे गहिरो छलफल भएको महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा बजेट आइसकेपछि पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्ने समझदारी छ, मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र हामीबिच सहकार्य छ, मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा आलोपालो गर्ने पहिलेकै समझदारीअनुसार एमालेसँग संवाद अघि बढाउने तयारीका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा सभापतिले जानकारी गराउनुभएको थियो, अब त्यसअनुसार नै छलफल अघि बढ्नेछ ।’

बैठकमा सभापति गगन थापाले प्रदेशमा बजेट पारित भइसकेपछि पूर्वसमझदारीअनुसार नेतृत्व हेरफेरबारे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग ठोस छलफल गर्ने बताउनुभएको छ । महामन्त्री घिमिरेले असारभित्र सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याई पारित गर्नेछन्, मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको नेतृत्व हेरफेर गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । अहिले बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र मधेशसहित चार प्रदेशमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यस्तै, कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारमा एमालेको नेतृत्व छ । थापा र ओलीबिच बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार निरङ्कुश बाटोमा अगाडि बढेका कारण संविधान निर्माणमा संलग्न वाम लोकतान्त्रिक शक्तिबिचको कार्यगत एकता फराकिलो बनाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई समेत कुनै प्रदेशको नेतृत्व दिएर सरकारमा सामेल गर्ने विषयमा समेत कुराकानी अगाडि बढेको छ । नेकपालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व दिएर दुई पार्टीले तीन-तीन प्रदेश सरकार लिने गरी पनि छलफल भइरहेको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार बागमती प्रदेशसहित सातवटै प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने गृहकार्य थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार भए पनि संस्थापन पक्ष र पूर्वसभापति देउवा पक्षबिच किचलो हुँदा सरकार सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सङ्कट परिरहेको छ । सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गराउन मुख्यमन्त्रीलाई सकस भइरहेको छ । त्यहाँको सरकारमा सामेल एमालेले पनि बजेट आएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । सो पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेरै बजेट संशोधन नगरिए सरकार छाड्न सक्नेसम्म चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, सरकारबाहिर रहेको नेकपा बजेटसँगै थप असन्तुष्ट बनेको छ । काङ्ग्रेस र एमाले भने आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गरिरहनभन्दा नेकपालाई नेतृत्व दिँदा आन्तरिक विवाद पनि मत्थर हुने र विपक्षीबिच निकटता पनि बढ्ने विश्वासमा छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् अध्यक्ष ओलीको सचिवालय संयोजन गरिरहेकी नेतृ निरुदेवी पालले सुदूरपश्चिममा माओवादी पनि असन्तुष्ट रहेकाले उसलाई समेत मिलाएर जानुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । तर, सबै प्रदेशमा बजेट पास भइसकेपछि नेतृत्व हेरफेर गर्ने गरी कुराकानी हुने भएकाले सुदूरपश्चिमसहित नै नेतृत्व हेरफेर हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले काङ्ग्रेससँग संवाद चलेको छैन, तर जेठमै भएको संवादमा बजेट सबैतिर पास भएपछि नेतृत्व हेरफेर गर्ने एकसरो कुरा भइसकेकाले अब त्यसअनुसार नै छलफल अघि बढ्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । काङ्ग्रेस र एमालेबिच दुई वर्षअघि भएको सातबुँदे सहमतिको सातौँ नम्बरमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने,’ सहमतिमा भनिएको थियो ।

त्यस्तै, सहमतिकै चौथो बुँदामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षसम्म नेतृत्व लिएर तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी थियो । सहमति भएको दुई वर्ष बितेको छ भने असारमा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पुगेको छ । तर, काङ्ग्रेस सहभागी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जेन-जी आन्दोलनले विस्थापित गरेर चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ सिटसहित रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । सङ्घ सरकारको परिस्थिति बदलिएपछि सङ्घको नेतृत्वको त कुरै भएन, प्रदेश सरकारमा उहाँहरू पुरानै सहमतिअनुसार अघि बढ्ने भित्री तयारी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरिरहेका छन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष ओलीले र त्यसपछि विसं २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले गर्ने,’ सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने तयारीलाई उहाँहरूले बालेन सरकारविरुद्ध वाम लोकतान्त्रिक शक्तिबिचको कार्यगत एकताको नाम दिएर अघि बढ्ने निर्णायक तयारी गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयन हुँदा बागमतीमा एमालेले नेतृत्व गर्नेछ । अहिले काङ्ग्रेसबाट इन्द्र बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुन लागेको जानकारी दिनुभयो । ‘सबै प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने जुन पूर्वसहमतिअनुसार कुन-कुन प्रदेशको नेतृत्व क-कसले पाउँछन्, त्यहीअनुसार फेरबदल हुन्छ,’ थपलियाले भन्नुभयोे, ‘मधेशमा भने हालै मात्र सरकार गठन भएका कारण त्यहाँ फेरबदल हुने कुनै सम्भावना छैन । पूर्वसहमतिअनुसार नै साउन पहिलो हप्तादेखि नै मधेशबाहेक सबै प्रदेशले नयाँ सरकार पाउनेछन् ।’ उहाँले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो दाबी रहेको पनि बताउनुभयो ।

काङ्ग्रेस र एमालेबिच गत वर्ष साउनमा संयुक्त सरकार निर्माण हुँदा २०-२० महिना आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने बागमतीमा सहमति थियो । जतिवेला एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेसबाट दलका नेतासमेत रहेका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । लामाले एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको काङ्ग्रेसको लामा पक्षका सांसदले विगत तीन महिनादेखि बताइरहेका छन् । एमालेका संसदीय दलका नेता थपलियाले पनि पूर्वसहमतिअनुसार फागुनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आउनुभए पनि अन्य प्रदेशको कारण विगतको सहमति ओझेलमा परेको छ ।

लामा मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री हुनुभएका बानियाँले पुरानो सहमति थाहा नभएको बताइरहनुभएको छ । चालू आव २०८१/०८२ को बजेटमा पार्टीभित्र विवाद भएपछि जसको बलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । देउवाको त्यही निर्देशनका कारण लामाले देउवालाई छाडेर गगन थापाको गुटमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । लामा अहिले थापा सभापति रहेको काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ । बानियाँ विसं २०८२ साउन २० मा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । विसं २०८२ साउन ९ मा मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका दल नेता लामाविरुद्ध बानियाँकै नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । साउन १३ मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतविभाजन हुँदा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ मत परेपछि लामाले दल नेताको हैसियत गुमाउनुभएको थियो । गत वर्षको साउन १४ मा दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा लामालाई हराएपछि बानियाँको मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको थियो । त्यसअघि वि.सं. २०७९ पुस १३ मा दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा लामासँग बानियाँ पाँच मतले पराजित हुनुभएको थियो । लामा र बानियाँको टकरावले यसपटक पनि आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गराउन पाँच दिन ढिला भएको थियो । आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि बजेट पारित गराउन काङ्ग्रेसले संसद्मा ह्विप जारी गर्नुपरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा ६ मन्त्रालय कटौती गरेर आठमा झार्ने निर्णय भइसकेको छ । सोही निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । काङ्ग्रेस र एमालेको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार बागमतीमा काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने समयावधि चैत ८ गतेसम्म मात्र थियो । जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ घटनाक्रम अगाडि बढेको भन्दै सो सहमति पालना हुन सकेको छैन । अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगरी मन्त्री मात्र परिवर्तन गर्न बानियाँ पक्ष लागिरहेको छ । ‘अहिले नै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा हाम्रोमा छलफल भएको छैन । त्योचाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताले भन्ने विषय हो,’ कांग्रेस सांसद एवम् एमाले, काङग्रेस कार्यदलका सदस्य रामकृष्ण चित्रकार भन्नुभयो, ‘माथिको निर्णय नआउँदासम्म हाम्रो नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सञ्चालन हुनेछ ।’ अब बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मात्र रहने छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । एमालेका संसदीय दलका नेता थपलिया साउन १ गतेभित्र मन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामीले हाम्रा मन्त्री फिर्ता गरेका छैनौँ,’ संसदीय दलका नेता थपलियाले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने सम्भावना हुन सक्छ ।’ पहिलेको सहमति कार्यान्वयन भएको भए थपलिया मुख्यमन्त्री भइसकेको हुनुहुन्थ्यो । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले मन्त्री फेरबदलको विषय ओझेलमा परेको उहाँको अनुमान छ ।

बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री हुनुभएका बानियाँले सहमतिअनुसार राजीनामा दिने महामन्त्री घिमिरेले बताउनुभएको छ । काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहको कारण बानियाँले सहज रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अवस्था अहिले रहेको छ । सात प्रदेशमा हालसम्म २८ मुख्यमन्त्री विसं २०७९ को निर्वाचनपछि सात प्रदेशमा २८ मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । एउटै व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएकासमेत गरी २८ पुगेको हो । प्रदेशको राजनीति अस्थिर रहेकोले प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा प्रदेश आलोचित बनेको छ । कोशीमा साढे तीन वर्षमा ६ मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । यो अवधिमा एमालेबाट हिक्मत कार्की तीनपटक र काङ्ग्रेसबाट उद्धव थापा दुईपटक तथा केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । हिक्मत कार्की पछिल्लोपटक विसं २०८१ वैशाख २७ देखि मुख्यमन्त्री रहनुभएको छ । मधेशमा यो अवधिमा पाँच मुख्यमन्त्री फेरिनुभएको छ । जसपाका सरोज यादव, जनमतका सतिससिंह, लोसपाका जितेन्द्र सोनल, एमालेका सरोजकुमार यादव र काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव एक-एकपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । यादव विसं २०८२ मङ्सिर १९ देखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, बागमतीमा तीनपटक मुख्यमन्त्री फेरिएकामा दुईपटक काङ्ग्रेस र एकपटक तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व गरेका छन् । विगतमा काङ्ग्रेसबाट बहादुरसिंह लामा र तत्कालीन माओवादीबाट शालिग्राम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री रहेकामा विसं २०८२ साउन २० यता काङ्ग्रेसका इन्द्र बानियाँले हालसम्म सरकार हाँकिरहनुभएको छ । गण्डकीमा चारपटक मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले दुई-दुईपटक नेतृत्वको अवसर पाएका छन् । काङ्ग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमालेका खगराज अधिकारी पालैपालो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । हाल पाण्डे विसं २०८१ जेठ १६ देखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चारपटक नै मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । एमाले र तत्कालीन माओवादीले दुई-दुईपटक नेतृत्व पाएका छन् । एमालेबाट पहिला लीला गिरी मुख्यमन्त्री रहनुभएकोमा विसं २०८१ साउन ७ यता चेतनारायण आचार्यले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसअघि तत्कालीन माओवादीबाट जोखबहादुर महरा र डिल्लीबहादुर चौधरीले नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएको छ । कर्णालीमा दुईपटक मुख्यमन्त्री हेरफेर भएकामा एकपटक तत्कालीन माओवादी र एकपटक एमालेले नेतृत्व पाएको छ । सुरुमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बन्नुभएकोमा विसं २०८० चैत २७ यता एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री रहिरहनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री चारपटक फेरिएका छन् । दुईपटक काङ्ग्रेस, एकपटक एमाले र एकपटक तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नेतृत्व सम्हालेका हुन् । एमालेबाट राजेन्द्रसिंह रावल, काङ्ग्रेसबाट कमलबहादुर शाह र नेकपा एसबाट दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । काङ्ग्रेसका शाह विसं २०८१ साउन २० देखि दोस्रोपटक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यो अवधिमा सात प्रदेशले दुई सय ९१ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । विसं २०७९ मङ्सिरको निर्वाचनयताको साढे तीन वर्षमा सातवटै प्रदेशका पाँच सय ५० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये दुई सय ९१ मन्त्री बनिसक्नुभएको छ । यो अवधिमा कुल प्रदेश सभा सदस्यको ५४ प्रतिशत सदस्य मन्त्री भइसक्नुभएको छ । कोशीमा ५८, मधेशमा ५१, बागमतीमा ४९, गण्डकीमा २७, लुम्बिनीमा ५०, कर्णालीमा २० र सुदूरपश्चिममा ३६ मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशमा पाँच सय ५० सांसद छन् । कोशीमा १४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ४७ जना मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर, दोहोरिएकासहित मन्त्रीको सङ्ख्या ५८ पुगिसकेको छ । कोशीमा प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ । त्यस्तै, एक सय सात सांसद रहेको मधेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या ५१ पुगिसकेका छ । एक सय १० सांसद रहेको बागमतीमा मन्त्रीको सङ्ख्या ४९ पुगेको छ । ६० सांसद रहेको गण्डकीमा २७ मन्त्री बनेका छन् । ८७ सांसद रहेका लुम्बिनीमा ५० जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत जेठमा मात्र पाँच मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनीमा काङ्ग्रेसबाट मन्त्री हेरफेरको तयारी थियो । तर, काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । कर्णालीमा २० मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा केन्द्रको सत्तासमीकरण फेरबदल भइरहँदा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदले पालैपालो मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाका साढे तीन वर्षमा चारवटा सरकार बन्दा २० पटक मन्त्रिमण्डल गठन-पुनर्गठन भएको छ । ५३ मध्ये ३६ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् ।