काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्चद्वारा मंगलबार खारेज भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकोले दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।

एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् सर्वाेच्चले सो फैसला गरेको हो । मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वाेच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक-पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा.बालकृष्ण चापागाईं, डा.प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नुभएको थियो ।

असार २२ र २३ मा सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो । सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको, तर निजी मिडियालाई अधिकारसम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए । चैत १८ को सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले २४ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।