नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा देशका धेरै भू-भागमा खेतीयोग्य जमिन जनशक्तिको अभावमा बाँझो बसेको छ । खेतबारी र पाखामा अन्न फल्ने ठाउँमा झाडी र वनस्पति फैलिँदै गइरहेको छ । पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रबाट सहर बसाइँसराइ र युवा विदेश पलायन हुँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन सकेको छैन । बाँझो जमिनको समस्या केवल कृषि उत्पादनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, वन्यजन्तुको अतिक्रमण, वातावरणीय सन्तुलन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले देखाएअनुसार नेपालको पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कृषियोग्य जमिन पूर्ण वा आंशिक रूपमा परित्यक्त भइसकेको छ । सिँचाइ सुविधा अभाव, जग्गा टुक्रिनु, उत्पादन लागत बढ्नु र बजार पहुँच कमजोर हुनु यसका प्रमुख कारण देखिएको छ । कृषिमा संलग्न जनशक्तिको संरचनामा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ । खेती गर्नेमा वृद्ध र महिलाको अनुपात बढ्दै गएको छ भने युवा पुस्ता कृषि पेसाबाट टाढिँदै गएको छ । यसले बाँझो जमिनको समस्या झन् गहिरो बनाएको छ । बाँझो जमिन बढ्नुको प्रमुख कारण जनशक्ति अभाव हो । शिक्षा, रोजगारी र जीवनस्तर सुधारको खोजीमा युवा सहर तथा विदेशतर्फ पलायन भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन रूपमा सहयोग पु¥याए पनि ग्रामीण उत्पादन प्रणाली कमजोर बनेको छ । कृषि श्रममा आधारित पेसा भएकाले समयमै रोपाइँ, गोडमेल, मल, बिउ, विषादी र कटानीका लागि पर्याप्त श्रम आवश्यक पर्छ । श्रम नपुग्दा उत्पादन घट्छ, लागत बढ्छ र खेती घाटाको पेसाजस्तो देखिन थाल्छ । यसैकारण धेरै कृषकले जमिन बाँझो राख्ने निर्णय गरेका छन् । आयातित कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु पनि बाँझो जमिन बढ्नुका कारण हुन् । बाँझो जमिनको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादनमा गिरावट हो । उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको छ । देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने चामल, तरकारी, फलफूल र पशु आहार आयात गर्नु परिरहेको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा दिगो मान्न सकिँदैन । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषि नै मुख्य आधार भएकाले जमिन बाँझो हुँदा रोजगारी अवसर घट्छ, आम्दानी कम हुन्छ र थप बसाइँसराइ हुन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बाँझो जमिनको वातावरणीय प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण छ । खेती नगरिएको जमिनमा टरेस, पाखा र सिँचाइ संरचनाको संरक्षण नहुँदा माटो कटान, भू-क्षय र पहिरोको जोखिम बढ्छ, विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थापनविना बढेको झाडी र वनले डढेलो तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढाएको छ ।

योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरिएमा बाँझो जमिनले हरियाली विस्तार, कार्बन सङ्कलन र जैविक विविधता संरक्षणमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ, त्यसैले यसको समाधान परित्याग होइन, विवेकपूर्ण उपयोग हो । बाँझो जमिनलाई पुनः उपयोगमा ल्याउन सबै ठाउँमा परम्परागत बाली नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन । भौगोलिक अवस्था र बजारको मागअनुसार फलफूल, मसला, जडीबुटी, घाँस तथा बिउ उत्पादनजस्ता उच्च मूल्यका बाली प्रभावकारी हुन सक्छन् । यसले कम श्रममा पनि राम्रो आम्दानी दिन सक्छ । यसैगरी, एग्रोफरेस्ट्री प्रणालीमार्फत रूख, बाली र घाँसको संयोजन गर्दा माटो संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र दीर्घकालीन आय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । बाँझो जमिनलाई सहकारी वा सामूहिक खेतीको माध्यमबाट प्रयोगमा ल्याउँदा जग्गा टुक्रिनुको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ । आज खेतीयोग्य जमिन सबै कङ्क्रिटले भरिएको छ । बढ्दो सहरीकरणले पनि खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ । बाँझो जमिनको समस्या समाधान गर्न यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा बाँझो जमिनको पहिचान, वर्गीकरण र उपयोग योजना बनाउनुपर्छ । बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउने कृषक वा समूहलाई कर छुट, अनुदान, प्राविधिक सहयोग र बजार सुनिश्चितता दिनु जरुरी छ । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकीकरण र कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक र लाभदायक बनाउने दीर्घकालीन नीतिविना बाँझो जमिनको समस्या समाधान सम्भव हुँदैन । बाँझो जमिन नेपालका लागि गम्भीर चुनौती भए पनि यसभित्र ठुलो सम्भावना लुकेको छ । सही नीति, प्रविधि र सामुदायिक सहभागिता जुटाउन सकिएमा बाँझो जमिनलाई उत्पादन, रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलनको आधार बनाउन सकिन्छ । अब आवश्यक छ – बाँझो जमिनलाई समस्या होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको अवसरका रूपमा हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण । खेती-किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान अहिले खेत बाँझो राखेर भारतबाट आयातित चामल किनेर खान्छ । कम्तीमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने हो भने समृद्धिको यात्रामा बल पुग्नेछ ।