लोकतन्त्रमा शक्ति सरकारको निर्णयमा मात्र होइन, ती निर्णयलाई जनमतको अपेक्षाअनुरूप पुनः परीक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा पनि निहित हुन्छ । आवधिक निर्वाचनले सरकारलाई शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गर्छ; तर शासनको नैतिक वैधता जनविश्वासबाट निरन्तर नवीकरण हुँदै जान्छ । यही कारण लोकतन्त्रलाई स्थिर शासन प्रणालीभन्दा पनि आत्मसुधार गर्न सक्ने जीवित राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइनजिकको सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्व सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) र त्यसको केही दिनमै भएको फिर्ता यसै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको एउटा समकालीन उदाहरण बनेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ को जेन्न-जी विद्रोहपश्चात् फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था ग¥यो । संसद्ले वित्तसम्बन्धी विधेयकलाई संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी पारित ग¥यो र व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आयो । निजी विद्यालयले मासिक शुल्कमा अतिरिक्त रकम समावेश गर्न थाले भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवा शुल्कको प्रभाव देखिन थाल्यो । सरकारका जिम्मेवार सदस्य विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टिमा यो व्यवस्था अतिरिक्त राजस्व सङ्कलन मात्र थिएन । यसको उद्देश्य सामाजिक न्याय, स्रोतको पुनर्वितरण र राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउनु थियो । लोकतान्त्रिक राज्यले कर नीतिमार्फत आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गबाट स्रोत सङ्कलन गरी सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक होइन । वास्तवमा आधुनिक कल्याणकारी राज्यको आधारभूत दायित्व नै आर्थिक स्रोतको न्यायोचित व्यवस्थापन र सामाजिक असमानता न्यूनीकरण हो । तर, सार्वजनिक नीति आफ्नो उद्देश्यले मात्र सफल हुँदैन; त्यसको सफलता नागरिकले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । नीति कागजमा सही देखिन सक्छ, तर व्यवहारमा त्यसले सिर्जना गर्ने प्रभाव नै अन्तिम परीक्षण हो । समता शुल्कको सन्दर्भमा पनि यही भयो ।

कार्यान्वयन सुरु भएको केही दिनपछि नै अभिभावक, विद्यार्थी, बिरामी, निजी क्षेत्र, विपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त हुन थाल्यो । विशेषगरी डिजिटल सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुयायो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप आर्थिक भार थोपारेर सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्यो । नीति निर्माणको उद्देश्यभन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो । यही बढ्दो जनदबाबबिच साउन ५ गते प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समता शुल्क हटाउने सङ्केत दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढायो । राजनीतिक रूपमा यो निर्णय तीव्र थियो, तर यसले एउटा गम्भीर बहसलाई जन्म दियो – के यो नीतिगत अस्थिरताको सङ्केत हो वा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको परिपव अभ्यास ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डेबिड इस्टनको प्रणाली सिद्धान्त अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ । इस्टनका अनुसार राजनीतिक प्रणाली कुनै स्थिर संरचना होइन; यो समाजसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने खुला प्रणाली हो ।

नागरिकका माग र समर्थन प्रणालीका प्रारम्भिक इनपुट हुन् । सरकार, संसद् र प्रशासनले ती मागको अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गरी नीति, कार्यक्रम वा कानुनका रूपमा निर्णय गर्छन् । यही निर्णय प्रणालीको निर्गत आउटपुट हो । तर, लोकतन्त्रमा कुनै पनि आउटपुट अन्तिम गन्तव्य होइन । त्यसले समाजमा उत्पन्न गर्ने प्रभाव, जनस्वीकृति वा असन्तुष्टिले पुनः राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ । यही पृष्ठपोषण प्रतिक्रियाले लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । समता शुल्कको घटनाक्रमलाई यही विश्लेषणात्मक ढाँचामा हेर्दा राजनीतिक प्रक्रियाको पूर्ण चक्र स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले नीति बनायो, संसद्ले त्यसलाई कानुनी मान्यता दियो र कार्यान्वयन सुरु भयो । त्यसपछि नागरिकले (समाजले) त्यसको प्रभाव अनुभव गर्यो । जब नीतिको परिणाम अपेक्षाभन्दा फरक देखियो, नागरिक, सञ्चारमाध्यम, विपक्षी दल र विभिन्न सरोकारवालाबाट आएको पृष्ठपोषणले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो । अन्ततः सरकारले नीति सच्यायो । यसलाई केवल सरकारको अस्थिर नीति भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन; यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफ्नै निर्णयको परिणाम मूल्याङ्कन गरी आफूलाई अनुकूल बनाउने प्रक्रियाको पनि उदाहरण हो । यदि कुनै नीति कार्यान्वयन भएको केही दिनमै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसअघि नीति निर्माण प्रक्रिया कति परिपक्व थियो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ ।

लोकतन्त्रमा जनमतप्रति उत्तरदायी हुनु सरकारको कर्तव्य हो, तर नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पर्याप्त अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण परामर्श भएको भए यस्तो अवस्था टार्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । साथै, यसले वैधानिकता र राजनीतिक वैधताबिचको भिन्नता पनि स्पष्ट पार्छ । संसद्ले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक पारित गर्नु वैधानिकताको प्रमाण हो, तर कुनै नीति नागरिकले (समाजले) स्वीकार नगरेसम्म त्यसले राजनीतिक वैधता प्राप्त हुँदैन । समता शुल्कको विवादले कानुनी रूपमा स्थापित निर्णय पनि जनस्वीकृतिविना दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा देखाएको छ । लोकतन्त्रमा अन्ततः कानुन मात्र होइन, जनविश्वास पनि शासनको आधार हो । यस प्रसङ्गले लोकतन्त्रको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । जनमत निर्वाचनको दिनमा मतदान गरेर मात्र व्यक्त हुँदैन । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज, व्यावसायिक सङ्गठन र सार्वजनिक बहस लोकतान्त्रिक पृष्ठपोषणका सशक्त माध्यम बनेका छन् । यसले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाएको छ । तर, यसको अर्को आयाम पनि छ । यदि प्रत्येक सार्वजनिक नीति तत्कालीन जनभावना वा सामाजिक सञ्जालको दबाबका आधारमा मात्र परिवर्तन हुन थाल्यो भने नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक विश्वसनीयता र दीर्घकालीन सुधार प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सफलता उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र नीतिगत स्थिरताबिच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुमा निर्भर गर्दछ ।

समता शुल्कको प्रकरणले वर्तमान सरकारलाई कम्तीमा तीनवटा स्पष्ट पाठ सिकाएको छ । पहिलो, नीति निर्माणमा पूर्वपरामर्शलाई संस्थागत बनाइनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कर तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित नीतिमा सरोकारवालाको सहभागिता औपचारिक प्रक्रियाकै हिस्सा हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रभाव मूल्यांकनविना सार्वजनिक नीति लागू गर्नुहुँदैन । नीतिको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रभावको पूर्वअध्ययनले विवाद र अनिश्चितता कम गर्छ । तेस्रो, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र र सहभागी लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो; नागरिकको निरन्तर सहभागिता त्यसको लोकतान्त्रिक ऊर्जा हो । समता शुल्कको निर्णय र त्यसको फिर्तालाई सरकारको विजय वा पराजयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको वास्तविक महत्त्व लोकतान्त्रिक शासनले जनमतलाई कति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गयो भन्नेमा निहित हुन्छ । लोकतन्त्रमा गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन; तर गल्ती स्वीकार गरी समयमै सुधार गर्न सक्नु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सङ्केत हो । तर, त्यसभन्दा ठुलो परिपक्वता भनेको बारम्बार सुधार गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने गरी तथ्य, प्रमाण, परामर्श र दूरदृष्टिका आधारमा नीति निर्माण गर्नु हो ।

डेबिड इस्टनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई माग, समर्थन, निर्णय, परिणाम र पृष्ठपोषणको निरन्तर चक्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । समता शुल्क प्रकरणले नेपालमा त्यो चक्र सक्रिय रहेको देखाएको छ । अबको चुनौती भनेको यो चक्रलाई केवल प्रतिक्रियामूलक होइन, संस्थागत, प्रमाणमा आधारित र दूरदर्शी बनाउने हो । लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता सरकार कति छिटो निर्णय फिर्ता लिन सक्छ भन्नेमा होइन; सरकारले कति विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ र जनविश्वासलाई कति दीर्घकालसम्म कायम राख्न सक्छ भन्नेमा निहित हुन्छ । लोकतन्त्र अन्ततः निर्णय गर्ने अधिकार मात्र होइन, सही निर्णय गर्ने जिम्मेवारी हो । (लेखक रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, त्रिविका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)