विदुर । यही साउन ९ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सातै प्रदेशमा सत्तागठबन्धन गर्ने सहमति गरेपछि प्रदेश सत्तासमीकरण फेरबदल सुरु भएको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको गठबन्धनअनुसार एमालेले लुम्बिनी, बागमती, कोशी र नेकपाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री लिने सहमति छ । कर्णालीमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । शाहीले डेढ साता बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । अन्य प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन बाँकी छ । सुदूरपश्चिममा नेकपाले खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने भट्टको भनाइ छ । लुम्बिनी र कोशीमा हालकै मुख्यमन्त्री क्रमशः चेतनारायण आचार्य र हिक्मतकुमार कार्की निरन्तर हुने भएका छन् ।

राप्रपाले कुनै पनि सत्तासमीकरणमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि भविष्यमा आवश्यक परे पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएर दुईजिब्रे निर्णय गरेर प्रदेशलाई अस्थिर बनाउँदै प्रदेशलाई निकम्मा बनाउन योजनाबद्ध ढङ्गले लागेको छ । अहिले सबै प्रदेशमा एमाले–काङ्ग्रेसको सत्तासमीकरणमा दरार आएको छ । एमाले–नेकपा गठबन्धनले पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेको, अप्ठ्यारो अवस्थामा बलियो बार्गेनिङका लागि राप्रपाले हास्यास्पद निर्णय गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । राप्रपा निर्णायक हुन सक्ने प्रदेशमा जुन गठबन्धनबाट मालदार मन्त्रालय पाइन्छ, उतै लाग्न बार्गेनिङ गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । लिङ्देनजस्ता नेताले आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा राप्रपाको पछिल्लो निर्णय माछा भेटे दुलामा हात, सर्प भेटे दुलाबाहिर हातजस्तै भएको छ । दोधारे नीति लिएका कारण जनतामाझ राप्रपा आफ्नो स्पष्ट नीति, सिद्धान्त र अडान लिएर जान नसक्दा राप्रपाप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ । एमाले र नेकपाबिच सातै प्रदेशमा सत्तागठबन्धन गर्ने सहमति गरेपछि प्रदेश सरकारमा भाँडभैलो चलिरहेको छ । पुरानो गठबन्धन भत्केको छ । नयाँ गठबन्धन बनेको छ । तैपनि, नयाँ सरकार बन्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्यमा अझै कस्तो अनुहारको सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो भएको छैन । एमालेको भागमा परेको कोशी र बागमतीमा एमालेकै आन्तरिक कारणले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति अन्योल बनेको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश सभा संसदीय दल नेता जगन्नाथ थपलिया बिरामी भएपछि प्रदेश सरकार पुनर्गठन अन्योल भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको गुन्डुस्थित निवासमा गत शनिबार मुख्यमन्त्रीबारे छलफल भइरहेका वेला थपलिया बिरामी हुनुभएको थियो । ओलीले थपलियालाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारे पनि अन्य दललाई विश्वासमा लिएर सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेपछि कुरा राख्ने क्रममा उहाँ ढल्नुभएको थियो । त्यसपछि मध्यपुर अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि उहाँको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको एमाले सांसद एकलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । थपलियाको स्वास्थ्यमा सुधार भएकाले डिस्चार्ज भएपछि सरकार गठनको गृहकार्य यसै हप्ताबाट सुरु हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीमा जेएन (जगन्नाथ) नै अघि सार्ने पार्टीका निर्णय भए पनि अर्का दाबेदार उपनेता किरण थापालाई राप्रपाको समर्थन जुटाउने वार्ता गर्न एमाले सचिव महेश बस्नेतले अघि बढाउनुभएको थियो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सचिव बस्नेतले भएभरको शक्ति प्रयोग गरिरहनुभएको छ । एमाले बागमती प्रदेश इन्चार्ज एवम् पार्टी सचिव राजन भट्टराईले संसदीय दलका नेता थपलिया बिरामी भएपछि सरकार बनाउने प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो । ‘उहाँलाई सन्चो भएपछि रााप्रपालगायतसँग छलफल हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

बागमतीमा एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत पुग्दैन । प्रदेश सभामा १२ सिट भएको राप्रपाले समर्थन नगर्दा एमालेको भागमा परेको मुख्यमन्त्री अन्योलमा परेको छ । राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एमाले र नेकपाको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभामा राप्रपाको १२ सिट छ । ‘बागमती सरकारमा नजाने राप्रपाले निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यसबारे स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भन्नुभयो । राप्रपा बागमती प्रदेश सभा दल नेता उद्धव थापाले हाल केन्द्रको निर्णयविपरीत जान नसक्ने भए पनि बागमती प्रदेशमा स्थिर सरकार बनाउने विषयमा अध्यक्ष लिङ्देनले पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो । ‘अध्यक्षले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरे पार्टीलाई क्षति पुग्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

एमाले नेतृत्वमा सरकार नबने के गर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र छलफल भइरहेको छ । तीन सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुख पद दिएर समर्थन जुटाउने पनि छलफल सुरु भएको नेताहरूको भनाइ छ । सरकारमा नगए पनि सभामुख लिएर समर्थन गर्न एमाले–नेकपा गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको हो । हाल एमालेकी अप्सरा चापागाई कार्यवाहक सभामुख हुनुहुन्छ । राप्रपाबाट सभामुख बन्नुभएका भुवन पाठकले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ । नेकपा नेता गंगानारायण श्रेष्ठले राप्रपा सरकारबाहिर बस्ने अवस्थामा बहुमत पुर्याउन कठिन हुने बताउनुभयो । ‘एमाले–नेकपा गठबन्धनमा बहुमत पुगेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो अवस्थामा अरू विकल्पमा छलफल हुन सक्छ ।’ एमालेको नेतृत्वमा बहुमत नपुग्ने सम्भावना रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले नेकपासँग संवाद सुरु गरेको छ । काङ्ग्रेस सांसद कञ्चनचन्द्र बादेले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण भएको बताउनुभयो । ‘त्यसलै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपासँग छलफल भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसैबिच काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले भदौ ३ मा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । एक सय चार सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा र एमालेसँग ५१ सांसद छन् । काङ्ग्रेसका ३६ सांसद छन् । एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख हुनुहुन्छ । सभामुख पद रिक्त भएकाले कार्यवाहक सभामुख चापागाईंलाई मतदान गर्ने अधिकार छैन । एमाले–नेकपा गठबन्धनले राप्रपा र दुई सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन जुटाउने कसरत गरेको थियो । राप्रपाको साथ लिन नसके उपसभामुख चापागाईंलाई राजीनामा गराएर हाम्रो नेपाली पार्टीसहित बहुमत पुर्याउने रणनीति पनि उहाँहरूको थियो । तर, मुख्यमन्त्री बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नियुक्त गरी आफूतिर तानेपछि त्यो योजना तुहिएको छ ।

बागमतीको सत्तासमीकरण दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गइरहेका वेला मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ३ गतेभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । काठमाडौँमा शनिबार बसेको नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतको प्रक्रिया भदौ ३ गतेभित्रै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो । साउन ६ गतेदेखि अल्पमतमा पुगेका मुख्यमन्त्री बानियाँलाई संविधानले दिएको समय अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । बैठकपछि बागमती प्रदेश सभा काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले भदौ ३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिनु एक दिनअघि नै सबै प्रदेश सभाका पार्टीका सबै सदस्यलाई हेटौँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । काङ्ग्रेसले सरकारको यो विषय प्रदेशको मात्र नभई केन्द्रसम्म जोडिएको विषयका रूपमा लिएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारको विषयमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेर राजीनामा नदिने र विश्वासको मत लिने रणनीति तय गरेको हो । साथै, मुख्यमन्त्री बानियाँलाई आफ्नो पक्षमा आवश्यक मत पुर्याउन शीर्ष नेतृत्वमार्फत अन्य दलसँग समन्वय र राजनीतिक संवाद गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अब बागमतीमा विश्वासको मतको मात्र होइन, काङ्ग्रेसले अल्पमतको सरकारलाई राजनीतिक कौशलमार्फत जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । एमालेले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने सहमति गरेपछि बागमतीको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको हो । तर, एमाले–नेकपा गठबन्धनभित्रै नेतृत्व र सरकार गठनबारे स्पष्टता नआउँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेको छ । यही राजनीतिक अन्योलबिच काङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउने प्रयासमा लागेको छ ।

मन्त्रालय भागबन्डामा एमाले र नेकपाको पाँचबुँदे निर्देशन
एमाले र नेकपाबिच प्रदेशमा सत्ता–सहकार्य गर्ने तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दुई पार्टीका शीर्ष नेताले पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । दुई पार्टीबिच प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा विवाद पेचिलो बन्दै गएका वेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले पाँचबुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको हो । उहाँहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा प्रदेश सभामा दलहरूको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाउने सहमति गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने जनाइएको छ । दुई दलले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिनेसहितको उल्लेख छ । दुई दलको सहकार्यबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन प्रदेश सरकारका लागि न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरिने भएको छ ।