नेपालको पुरानो र प्रजातन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गराउन नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यतिखेर सङ्कटापन अवस्थामा छ । १५औँ महाधिवेशनको विवाद बढ्दै जाँदा काङ्ग्रेस विभाजनउन्मुख भएको छ । इतिहास भोगेको राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र ढालेको काङ्ग्रेस अहिले आफैँ विभाजनको डिलमा पुगेको छ । लामो लोकतान्त्रिक इतिहास, सङ्गठनात्मक संस्कार र राजनीतिक परिपक्व भएको काङ्ग्रेस अहिले अत्यन्त कमजोर बनेको छ । काङ्ग्रेस कमजोर हुनुमा काङ्ग्रेसकै नेता जिम्मेवार रहेका छन् ।

काङ्ग्रेस अहिले १५औँ महाधिवेशनको विवादमा अल्झेको छ । १४औँँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्व चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर पार्टीको समानान्तर गतिविधि बढाइरहेको छ भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा समूहले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट पार्टी सञ्चालन गरिरहेको छ । दुवै समूह आगामी १५औँ महाधिवेशन आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने जिकिर गरेर नेता–कार्यकर्तालाई विभाजित गराइरहेका छन् । दुवै समूहले देखाउनका लागि एकताको रटान गर्ने गरे पनि एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार्न नसक्दा इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस विभाजनतर्फ अघि बढेको छ । विभाजनको कलङ्क एकले अर्कोलाई बोकाउने तयारीमा दुवै समूह भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर मैदानमा उत्रेका छन् । पार्टीभित्र मतभेद हुनु काङ्ग्रेसका लागि नयाँ कुरा होइन । विचारमा भिन्नता, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा र नीतिमा असहमति हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि स्वाभाविक हुन्छ । तर, काङ्ग्रेसमा अहिले संवादलाई भन्दा विभाजनलाई बढाउने नेता हावी देखिन्छ । १५औँ अधिवेशन विधानअनुसार निर्धारित मितिमा गत वर्ष हुन नसकेपछि भएको विशेष महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेता–कार्यकर्ताले भाग लिएनन् । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको अधिवेशनमा रूपान्तरण गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउनुभयो । त्यसै वेलादेखि विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा सग्लो काङ्ग्रेस विभाजित हुन पुग्यो । काङ्ग्रेसमा अहिले विशेष महाधिवेशन मान्ने र नमान्नेबिच सङ्घर्ष चलिरहेको छ । दुवैले आपूmलाई कानुनसम्मत रहेको प्रमाणित गर्न कार्यकर्ताको माझ र अदालतको ढोकासम्म पुगिसकेका छन् ।

बिपी कोइरालाले विसं २००३ असोज १८ गते सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै गठन प्रक्रिया सुरु गरेर स्थापना गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आठ दशक पार गरेको छ । आठ दशकमा काङ्ग्रेसमा धेरै नेता जन्मे, तर पार्टीभित्रको फुट्ने, जुट्ने क्रम भने जारी छ । भारतमा बेलायतको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुने जनाउसँगै नेपालमा राणाशासन अन्त्यका लागि बिपीसहितका नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेस गठन गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि सुरुमा विसं २००६ चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस (नेप्रका) र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस (नेराका) कोइराला समूहका अध्यक्षले दुई पार्टीबिच एकीकरण विसं २००६ चैत २७ गतेदेखि कोलकतामा गर्नुभएको थियो । स्थापनाको आठ दशकमा काङ्ग्रेसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरे पनि आन्तरिक किचलो र कहलबाट पार्टीलाई नै मुक्त गर्न सकेन । काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत लडाइँले देशको आर्थिक विकास मात्र होइन, शासन प्रणाली पनि पटकपटक सङ्कटमा परेको छ । काङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू शक्ति र स्वार्थको पछि लाग्दा खोसिएको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन वर्षौँ लागेको थियो । एकले अर्काको उछित्तो काढेर सिध्याउन काङ्ग्रेसका नेता अहिले पनि सक्रिय छन् । देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहेका वेला काङ्ग्रेसमा एकता देखिनुपर्नेमा विभाजनउन्मुख हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कटापन अवस्थामा पुगेको छ । गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहसँगै मुलुकको राजनीतिमा आएको बदलावलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने काङ्ग्रेसीजनहरू एक–अर्काविरुद्ध खनिन पुगेका छन् । काङ्ग्रेसका नेताहरू पुस अन्तिम साता भएको विशेष महाधिवेशनपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएपछि तत्कालीन संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्ष नयाँ दल गठनको गृहकार्यमा तीन महिनादेखि जुटिरहेको छ । तीनदिने राष्ट्रिय भेला आइतबार सम्पन्न गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पक्षले काङ्ग्रेस विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई अस्वीकार गर्दै सनातन हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउन नीति पारित गरेको छ । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै दिएको सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा निस्सा मिलेको छ । पुनरवलोकन निस्सासँगै नयाँ दल गठन गृहकार्य तत्काललाई रोकेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको निस्सा पाएपछि तत्कालीन संस्थापन पक्ष उत्साहित देखिएको छ भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्व दबाबमा परेको देखिन्छ । वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००९ मा मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबिच सरकारलाई लिएर विवाद भएको थियो । त्यसलाई लिएर नै काङ्ग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो । विसं २००८ मङ्सिर १ गते काङ्ग्रेस नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो, तर मातृकाप्रसाद र बिपीबिचको विवाद बढ्दै जाँदा वि.सं. २००८ फागुन १८ गते काङ्ग्रेस महाधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो । सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिएका मातृकाप्रसाद सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा बिपीलाई सभापति मान्न तयार भए । विसं २००८ चैत २८ गते मातृकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी सभापति छानिनुभयो । त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो । विसं २००९ जेठ २१ गते नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलग भएर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह) गठन भयो । काङ्ग्रेसबाट सरकारमा गएका मातृका, शाह, नारदमुनि थुलुङ र महावीरशमशेरलाई ४८ घण्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन पार्टीले आग्रह ग¥यो । उहाँहरूले पार्टीको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ९ मा बसेको काङ्ग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध नरहने निर्णय ग¥यो । १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । साउन २२ गते मातृकासहित तीनजनालाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ ।

विसं २०१० वैशाख १६ गते मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी (राप्रपा) गठन गर्नुभयो । सोही गुटबाट विसं २०१२ भदौमा दयानिधि शर्मा अलग भए । त्यसैवेला नेका र नेका वामपन्थीबिच एकता गर्न वि.सं. २०१० साउन १३ गते बिपी र बालचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरे पनि एकता हुन सकेन । त्यो समयमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई काङ्ग्रेस पनि सक्रिय थियो । विसं २०१० भदौ २ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबिच एकता भयो । विसं २०१२ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी विनासर्त काङ्ग्रेसमा समाहित भएको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ । सोही साल वीरगन्जमा भएको काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति भए । विसं २०१५ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा बिपी र सुवर्णशमशेरबिच विवाद बढ्दै गए पनि अन्ततः बिपी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसका नेताहरूको साथ र सहयोग लिएर विसं २०१७ पुस १ गते अपदस्थ गर्नुभयो । बिपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेतालाई राजाले लामो समय जेलमा राखे । तर, बिपीले विश्वास गरेका तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, परशुनाराण चौधरीसहितका नेता राजाको सहयोगी बने । राजालाई अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्न काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादसँगै मातृका, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गिरीसहितका नेताले उक्साएको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ । आठ वर्ष लामो जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेता छुटे । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेता भारतमा गएर बस्न थाले । काङ्ग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मात्र होइन, सशस्त्र आन्दोलनको पनि सहारा लियो । विसं २०३३ पुस १६ गते बिपीसहितका नेताहरू भारत निर्वासनबाट मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आए । स्वदेश फकर्ने क्रममा नेपालमै बसेका भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिने सहमति भएअनुसार विसं २०३४ देखि भट्टराई काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो । मेलमेलाप नीतिअन्तर्गत बिपीसहितका नेताहरू स्वदेश फर्कँदा निर्माण हुँदै गएको वातावरणले विसं २०३६ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतमध्ये एक रोज्न जनमतसङ्ग्रह भयो । राजा र भारतलाई समेत विश्वासमा लिन बिपीले पर्शुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव खुला मञ्चबाटै राख्नुभयो । पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका चौधरी दरबारको विश्वासपात्र हुनुहुन्थ्यो । जनमतसङ्ग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा आए पनि बिपीले स्विकार्नुभयो । घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको वि.सं. २०३९ साउन ६ गते निधन भयो । त्यसले काङ्ग्रेसभित्र अन्योल बढायो । तर, भट्टराई, गणेशमान र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई सम्हाल्दै नेता–कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्दै कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन सुरु गरे । त्यो वेला काङ्ग्रेसका नेताहरू बिस्तारै दरबार पस्न थालेपछि रोक्नका लागि कतिपय नेतालाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुभएको थियो ।

विसं २०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न काङ्ग्रेस भेलाले वामपन्थीसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो । गणेशमानको अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्दै आमनिर्वाचन गरायो । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ३० वर्षपछि विसं २०४८ मा कलबलगुडीमा काङ्ग्रेसको आठौँ महाधिवेशन भयो । भट्टराई सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । पार्टीका नेताहरूबिच फेरि मनमुटाव बढेर गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढल्न पुग्यो । सो घटनाले पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगे पनि भट्टराईले पार्टी फुट्नबाट जोगाउनुभएको थियो । विसं २०५३ मा काङ्ग्रेसको नवौँ महाधिवेशन काठमाडौँमा भयो । गिरिजाप्रसाद सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । सन्त नेताका रूपमा पनि चिनिनुहुने भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै विसं २०५६ को आमनिर्वाचनमा गएको काङ्ग्रेसले फेरि बहुमत पायो । पूर्वसहमतिअनुसार भट्टाराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, तर वर्ष दिन नपुग्दै उहाँलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । विसं २०५७ मा पोखरामा भएको दशौँ महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद सभापतिमा दोहोरिनुभयो । दरबार हत्याकाण्डपछि बनेका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको असहयोग र पार्टीभित्रको विवादका कारण गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यही वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । माओवादीविरुद्ध सङ्कटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने पार्टीभित्रको विवादमा देउवाले विसं २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा राजाले देउवालाई विसं २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरी सत्ताच्युत गरी सत्ता हातमा लिनुभएको हो ।

राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन अघि बढ्यो । विसं २०६२ भदौमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित हुनुभयो । सोही वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलग भएर बनेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति देउवा बन्नुभयो । गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको काङ्ग्रेसले राजाविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै हिंसाको बाटो रोजेको माओवादीसँग वार्ता थाल्यो । दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिको जगमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउन काङ्गे्रस सफल भयो । विसं २०६४ असोजमा भएको दुई पार्टीको महासमिति बैठकबाट काङ्ग्रेस फेरि एक बन्यो । विसं २०६४ चैतमा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि विसं २०७० मङ्सिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सोही सरकारका पालामा वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । विसं २०७२ फागुनमा भएको महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कामलाई अघि बढायो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानअनुसार विसं २०७४ मा सङ्घीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनपछि बनेका सरकारले सत्तामा पुग्न गठबन्धनको संस्कृति भित्र्याए । जनतामा आशा र अपेक्षाअनुसार काम नगर्दा जनतामा निराशा बढ्दै गयो । त्यसैको परिणाममा विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी विद्रोह भयो । यो विद्रोहले मुलुकको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदियो । जेन–जी विद्रोहसँगै बढेको काङ्ग्रेस विवाद अहिले विभाजन र विखण्डनको अवस्थामा छ । काङ्ग्रेसभित्रको सङ्कट अहिले विभाजनउन्मुख छ । नेताहरूको एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था रहिरह्यो र कुनै अदृश्य शक्तिको चमत्कार भएन भने सग्लो काङ्ग्रेस रहनेछैन ।