नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सामान्य गुटगत विवाद वा सत्ता र पदको प्रतिस्पर्धाभन्दा गहिरो साङ्गठनिक, वैधानिक र वैचारिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यही परिस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवालगायत वरिष्ठ नेताहरूको सहभागितामा भएको राष्ट्रिय भेलाले पार्टी विभाजनभन्दा पनि सम्मानजनक एकता, साङ्गठनिक पुनर्संरचना र भावी नेतृत्व व्यवस्थापनको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

काठमाडौँमा सम्पन्न सम्मेलनले काङ्ग्रेसको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनसँगै आर्थिक–सामाजिक, राष्ट्रिय तथा वैचारिक मुद्दामाथि समेत बहस गर्दै पार्टीको भविष्यबारे स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ । सम्मेलनबाट अघि सारिएको पाँचबुँदे प्रस्ताव समय–सान्दर्भिक देखिन्छ । बरु १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनबाट आएका नेतृत्व समायोजन गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने, पुनर्गठित समितिबाट १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले देउवा पक्षको उद्देश्य तत्काल पार्टी विभाजन होइन, ऐतिहासिक साङ्गठनिक निरन्तरता र नयाँ नेतृत्वबिच व्यावहारिक सन्तुलन खोज्नु रहेको सङ्केत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय भेला भनेर देशभरबाट आएका नेता–कार्यकर्ताले भेलालाई राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिणत गरेका छन् । सम्मेलनलाई केवल शक्ति प्रदर्शन वा विभाजनको पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । बरु यो सम्मेलन काङ्ग्रेसलाई वैधानिक, समावेशी, गतिशील र एकताबद्ध बनाउने दबाबमूलक राजनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिनुपर्छ । सम्मेलनले पारित गरेको पाँचबुँदे प्रस्तावमा सहमति बन्न सके त्यसले काङ्ग्रेसभित्र दीर्घकालीन एकताको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ । देउवा समूहको मूलभूत प्रश्न भनेको विशेष महाधिवेशनबाट निर्मित नयाँ नेतृत्वले १४औँ महाधिवेशनको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक विरासतलाई कुन हदसम्म आत्मसात् गर्छ भन्ने हो ।

काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षको चासो र प्रश्न विशेष महाधिवेशनको साङ्गठनिक वैधता तथा त्यसबाट स्थापित नेतृत्वलाई निरन्तर प्रश्नको घेरामा राखेर पार्टीलाई कसरी गतिशीलता दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यी दुई परस्पर विरोधी दृष्टिकोणबिच तार्किक र न्यायिक सन्तुलन कायम गर्नु नै विद्यमान सङ्कट समाधानको एक मात्र सेतु हो । सुखद पक्ष के छ भने संस्थापन पक्षले पनि पाँचमध्ये चारवटा प्रस्तावमा लचकता र सकारात्मक सङ्केत प्रदर्शन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । पुरानो केन्द्रीय समितिलाई यथावत् गाभ्ने प्राविधिक विषयमा मात्र मुख्य असहमति बाँकी रहनुले समाधान असम्भव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, महाधिवेशन समिति गठन र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विषयमा कायम लचकताले दुवै पक्षलाई सम्मानजनक सहअस्तित्वको निकास खोज्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको छ । लोकतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा दलभित्र फरक विचार, समानान्तर बहस र असहमति हुनु कुनै कमजोरी वा विकृति होइन, बरु असहमति र बहुलवादी मान्यतालाई उचित साङ्गठनिक प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नेतृत्वको मूल कमजोरी हो । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो गौरवशाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक दलमा समानान्तर विचार–विमर्श हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ । यदि पार्टीभित्र नेतृत्वको एकाधिकार स्थापित भई आलोचनात्मक चेत, फरक मत र असन्तुष्टिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरियो भने त्यसले काङ्ग्रेसको मूल लोकतान्त्रिक चरित्रलाई नै धराशायी बनाउने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, देउवा पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन स्वयम्मा लोकतन्त्रविरोधी अभ्यास होइन, बरु यसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र वैकल्पिक विचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । समस्या त्यतिवेला मात्र उत्पन्न हुन्छ, जब यस्ता सम्मेलन स्थायी समानान्तर साङ्गठनिक ढाँचा वा नयाँ दल गठनको पूर्वाभ्यासमा रूपान्तरित हुन्छन् । तर, देउवा पक्षले बारम्बार १५औँ महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यसलाई तत्काल विभाजनको अन्तिम विन्दु मान्न मिल्दैन ।

सम्पन्न सम्मेलनसँगै काङ्ग्रेसको वैचारिक पुनरुत्थान र भावी मार्गदिशाको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेर अगाडि आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको सनातन सांस्कृतिक पहिचानबारे लामो समयदेखि गम्भीर बौद्धिक एवम् राजनीतिक बहस चलिरहेको छ । यद्यपि, देउवा पक्षले पेस गरेको पाँचबुँदे एकता प्रस्तावमा सनातन हिन्दुराष्ट्रको स्पष्ट माग समावेश गरिएको छैन । तसर्थ, पाँचबुँदे प्रस्तावका आधारमा मात्र काङ्ग्रेस औपचारिक रूपमा हिन्दुराष्ट्रको लाइनमा उभिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुनिष्ठ मान्न सकिँदैन । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बन्नुभएका गगन थापा पक्षले पनि विगतमा राज्यको धार्मिक निरपेक्षता, सनातन परम्पराको संरक्षण र नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताबारे सन्तुलित विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । उहाँले राज्य कुनै विशिष्ट धर्मप्रति पक्षपाती हुनुहुँदैन, तर नेपालको परापूर्वकालदेखिको सनातन संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो । यदि आगामी १५औँ महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षताको पुनरवलोकन र सनातन पहिचानबारे व्यापक बहस प्रारम्भ भयो भने त्यसलाई केवल व्यक्तिगत नेतृत्वको टकरावको शक्ति–सङ्घर्षका रूपमा मात्र सीमाङ्कन गर्नु गलत हुनेछ । त्यो वस्तुतः काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक वैचारिक पुनर्मूल्याङ्कन र आधुनिक राजनीतिक पहिचानको खोजी हुनेछ । भविष्यमा काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको विद्यमान संवैधानिक ढाँचालाई यथावत् कायम राख्छ, त्यसको लोकतान्त्रिक पुनव्र्याख्या गर्छ वा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन सांस्कृतिक पहिचानलाई आफ्ना दस्ताबेजमा पुनर्गठित गर्छ भन्ने विषय १५औँ महाधिवेशनको वैचारिक बहसबाटै निर्देशित हुनेछ । तर, यहाँ एउटा मूलभूत राजनीतिक सन्तुलन कायम हुनु अनिवार्य छ । सनातन सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा उभिनु र साम्प्रदायिक वा धार्मिक असहिष्णुतालाई बढावा दिनु सर्वथा भिन्न विषय हुन् । यदि काङ्ग्रेसले सनातन पहिचानको एजेन्डा अघि बढाउँछ भने त्यसको लोकतान्त्रिक आधार धार्मिक स्वतन्त्रता, सर्वधर्म समभाव, अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षा एवम् बहुसांस्कृतिक सामाजिक सद्भावमा आधारित हुनुपर्छ; अन्यथा यसले काङ्ग्रेसको परम्परागत उदार लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आघात पु¥याउने जोखिम रहन्छ ।

पार्टीभित्र रूपान्तरण, युवा पुस्ताको आशा र साङ्गठनिक पुनर्संरचनाका प्रतीकका रूपमा जिम्मेवारीसम्म पुगेका हुन् । स्वाभाविक रूपमा उहाँको नेतृत्वबाट आमकार्यकर्ता र नागरिकको अपेक्षा परम्परागत नेतृत्वको तुलनामा निकै उच्च छ । सुशासन, संस्थागत सुधार, आर्थिक पुनर्संरचना र राजनीतिक संस्कृतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ उहाँले विभिन्न साङ्गठनिक अभियान अघि सार्नुभएको छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक सामथ्र्य र सफलता भाषण वा लोकप्रिय उद्घोषमा होइन, जटिल साङ्गठनिक व्यवस्थापन र सङ्कट मोचन गर्ने क्षमतामा नापिन्छ । आज पार्टीको एउटा ठुलो सङ्गठित हिस्सा आपूmलाई उपेक्षित र सीमान्तकृत महसुस गर्दै समानान्तर गतिविधिमा संलग्न हुनुले साङ्गठनिक विभाजनको गम्भीर सङ्केत गर्छ । बिपी स्मृति दिवसजस्तो साझा ऐतिहासिक अवसरमा समेत संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष (देउवा पक्ष) ले पृथक्–पृथक् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले आन्तरिक अविश्वासको पराकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । यसले साङ्गठनिक दूरी र देउवा पक्षको सम्मेलनलाई कतिपय विश्लेषकले गगन थापाको नेतृत्व असफलताका रूपमा चित्रण गरेका छन् । वर्तमान साङ्गठनिक गतिरोधको जरामा विशेष महाधिवेशनको जटिल प्रक्रिया, देउवा पक्षको असहमति, वर्षौँदेखि सञ्चित गुटगत अविश्वास र पुस्तान्तरणको असहजता समावेश छन् । यद्यपि, सभापतिको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि पार्टीभित्रका सम्पूर्ण समस्या र असन्तुष्टिको दायित्वबाट नेतृत्व पन्छिन मिल्दैन । सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक कसौटी भनेको आफूलाई कुनै एक गुटको मात्र नभई सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनको साझा र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व प्रमाणित गर्नु हो । यदि एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेलेर वा साङ्गठनिक रूपमा विस्थापित गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिए भने आन्तरिक द्वन्द्व अझ उग्र बन्ने छ । यसको विपरीत यदि दुवै पक्षका जायज मागलाई समेटेर बृहत्तर एकता कायम गर्न सके भने मात्र परिपक्वता स्थापित हुनेछन् ।

देउवा पक्षको पञ्चविन्दीय प्रस्तावले मूलतः यही राजनीतिक सन्देश दिएको छ–‘काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक निरन्तरता र वर्तमान रूपान्तरणबिच संस्थागत पुल निर्माण गर्दै साझा नेतृत्व स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ ।’ त्यसैले यो सम्मेलन विभाजनको पूर्वसङ्केत नभई एकता कायम गर्ने अन्तिम ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ । देउवा स्वयम् लामो राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका पाका नेता हुनुहुन्छ, जसले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रतिशोधभन्दा सहकार्य, राष्ट्रिय संवाद र साझा दायित्वको आवश्यकता औँल्याउँदै आउनुभएको छ । देउवा पुस्ताको समृद्ध राजनीतिक अनुभव, युवापुस्ताको नवीन ऊर्जा तथा विचार र शेखर–शशांक पुस्ताको ऐतिहासिक–वैचारिक निरन्तरतालाई एकीकृत संयोजन गर्न सक्ने नेतृत्व नै आजको काङ्ग्रेसको आवश्यकता हो । यस अर्थमा आगामी १५औँ महाधिवेशन केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्राविधिक प्रक्रियामा सीमित नभई नेपाली काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक पुनर्जन्म र वैचारिक पुनर्जागरणको ऐतिहासिक महाधिवेशन बन्नुपर्छ । उक्त महाधिवेशनले तीनवटा मुख्य प्रश्नको प्रस्ट उत्तर दिनुपर्छ–काङ्ग्रेस कस्तो लोकतान्त्रिक ढाँचामा अगाडि बढ्ने, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदा एवम् राष्ट्रियताप्रति उसको वैचारिक दृष्टिकोण के हुने र बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना एवम् युवा पुस्ताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक–सामाजिक नीति कसरी निर्माण गर्ने ? यदि यी प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, नागरिक समानता र नेपालको मौलिक सांस्कृतिक पहिचानको जगमा टेकेर निरुपण गरियो भने, वर्तमान सङ्कट नै भोलिको वैचारिक पुनरुत्थानको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ । अन्ततः देउवा पक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनले काङ्ग्रेसलाई साङ्गठनिक ऐना देखाएको छ । अब यस असहमति र वैचारिक मन्थनलाई विभाजनमा परिणत हुन दिने कि एकीकृत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने अन्तिम ऐतिहासिक जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्व र देउवा समूहका परिपक्व नेताहरूको राजनीतिक बुद्धिमत्तामा निर्भर गर्दछ ।