भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा–नुवाकोटसहित त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । महाप्रलयकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहित गोरखा, चितवन, तनहुँ जिल्लामा भएको जनधनको क्षति आकलन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

विनाशकारी बाढीले यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ । बाढीबाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तीन तहको सरकारले विपत्तिमा परेका नागरिकको खोज, उद्धार र राहत वितरणमै आधा महिना व्यतीत गरिसकेको छ । उद्धार, राहतमा विश्व–समुदायलाई गुहारेको सरकारले प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था कसरी मिलाउला भन्नेमा सर्वत्र चासो र चिन्ता भइरहेको छ । विपत्तिमा परेका नागरिकले सरकारको पुनस्र्थापनाको योजना आशा र विश्वासको साथ पर्खिरहेका छन् । तीन तहका सरकार खोज, उद्धार सँगसँगै प्रभावितका लागि अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था मिलाएर राहत वितरणमा केन्द्रित भइरहेका छन् । बाढीबाट बगेका र बिग्रेका सडक, विद्युत्, फोन, इन्टरनेट सेवा नियमित गराइसकेको सरकारले त्रिशूली वारिपारिमा आवतजावतका लागि तुइन जडान गरिसकेको छ । त्रिशूलीपारिका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालन गराएर झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिज जडान कार्य सुरु गरेर सरकारले जनजीवनलाई सामान्यकरण गराउन लागिपरेको छ ।

हराइरहेकालाई अब जीवितै भेटिने सम्भावना कम रहेकाले बाँचेकाका लागि व्यवस्थित, सुरक्षित पुनःस्थापनामा दातृ निकायको सहयोग लिएर विज्ञको सल्लाह र योजनाअनुसार बगेका बजार र बस्ती स्थानान्तरणमा लाग्नुपर्छ । सरकारले खोज तथा उद्धार कार्य र राहत वितरणलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले आगामी जाडो नआउँदै अस्थायी वासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । जाडो सुरु नहुँदै सर्वसाधारणले घर बनाउन नसक्ने भएकाले अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहित गोरखा, चितवन, तनहुँका प्रभावितका लागि तत्काल सरकारले राहतभन्दा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विपत्तिको चपेटामा रहेका नागरिकलाई सरकारले तत्काल दाता जुटाएर भए पनि राम्रो प्रबन्ध नगरे अब आउने जाडोमा मानवीय क्षति हुने देखिन्छ । यो कुरामा सरकार वेलैमा सहज हुन सकेन भने पछि नागरिकले दुःख पाउने सम्भावना रहन्छ । जिल्लामा अहिले खाद्यान्नको खासै समस्या देखिँदैन । त्यसैले तत्काल राहतभन्दा पनि उचित वासस्थानको आवश्यकता देखिएको छ । सरकारी र विभिन्न सङ्घसंस्थाले बाँडेका दाल, चामललगायत खाद्यान्न अहिले प्रायः जिल्लाका सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ । प्रभावितका लागि लत्ताकपडा, ओढ्ने–ओछ्याउने सामानदेखि त्रिपाल, कार्पेट र ग्यास, चुलो, भाँडाकुँडालगायत आवश्यक काम चल्ने घरायसी सामान वितरण भएकाले प्रभावितका लागि तत्काललाई समस्या छैन । त्यसैले राहतभन्दा उचित वासस्थानको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । अब सरकार होस् या निजीतर्फबाट बाँडिने राहतभन्दा पनि पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना आउनुपयो र तत्कालै सुरु गरिहाल्नुपर्छ । सरकारको सम्पूर्ण सामथ्र्य यसैमा लगाउन आवश्यक छ । यसै त सरकारको कदमबारे जनतामा वितृष्णा छाएको छ । विपक्ष राजनीतिक दलहरूले सरकारले खोज, उद्धार र राहतमा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । दुईतिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकारले दिगो कार्ययोजनाकासाथ बाढी प्रभावित त्रिशूली तटीय क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणमा जुट्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुझबुझका साथ प्रभावित क्षेत्रमा देश–विदेशबाट प्राप्त भएको आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी र योजनाबद्ध ढङ्गले पुनःस्थानान्तरणमा खर्च गर्नुपर्छ । देश–विदेशबाट आर्थिक सहयोग आउने क्रम जारी छ, प्राप्त भएको सहयोग ढुकुटीमा थन्क्याएर राख्नुभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्ने, नपुग भए ऋण गरेर भए पनि पुनर्वासका लागि खर्च गर्नुपर्छ । सरकार संयम भएर पुनःस्थापनाको योजनाका साथ प्रभावित बजार र बस्ती निर्माणमा जुट्नु नै बेस हुन्छ ।