गत भदौ १० गते बुधबार बिहान करिब ८ः४० बजे रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको असाधारण बाढीले नेपालको हिमाली तथा नदीतटीय जीवनलाई फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्नसामु उभ्याएको छ । केही मिनेटको भेलले वर्षौँ लगाएर निर्माण भएका घर, सडक, पुल, व्यापारिक केन्द्र, सरकारी तथा सुरक्षा संरचना, जलविद्युत् आयोजना र मानवीय जीवनलाई तहसनहस बनायो ।

रसुवाबाट सुरु भएको विनाशको प्रभाव भोटेकोशी–त्रिशूली हुँदै नारायणीसम्म फैलियो । यो सामान्य मनसुनजन्य बाढी थिएन । प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिउँ, चट्टान र माटोको ठुलो परिमाणको पहिरो/हिमपहिरोले नदी थुनेर अस्थायी प्राकृतिक बाँध बनाएको र त्यसपछि बाँध फुट्दा अत्यन्त ठुलो जल तथा गेग्य्रानको भेल उत्पन्न भएको देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विपत् अनुसन्धानसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नदी करिब १८–१९ घण्टासम्म अवरुद्ध भएको र भदौ १० गते बिहान करिब ८ः३०-८ः३७ बजे त्यो अवरोध फुटेपछि पानी, बरफ, ढुङ्गा, माटो र गेग्य्रानको अत्यन्त शक्तिशाली प्रवाह तलतिर आएको देखिन्छ । यस घटनाले हामीलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ – विपत् केवल प्राकृतिक घटना होइन; प्राकृतिक जोखिमलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ, कहाँ बस्ती बसाउँछौँ, कस्तो पूर्वसूचना प्रणाली बनाउँछौँ र विपत्पछि कसरी पुनर्निर्माण गर्छौँ भन्ने कुराले क्षतिको मात्रा निर्धारण गर्छ ।

भोटेकोशी भेलको उत्पत्ति
भोटेकोशी बाढीको वास्तविक उत्पत्तिलाई बुझ्न हिमालयको भौगोलिक अवस्थालाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । हिमालय भूगर्भीय रूपमा अत्यन्त सक्रिय क्षेत्र हो । यहाँ हिमनदी, चट्टान, हिउँ र पहाडी ढलान निरन्तर परिवर्तनशील अवस्थामा हुन्छन् । पछिल्ला वर्षमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, अस्थिर पहाडी भूभाग र चरम मौसमी घटनाले यस्ता जोखिम अझ बढाइरहेका छन् । भदौ १० गतेको घटनामा प्रारम्भिक रूपमा भूकम्पलाई सम्भावित कारण मानिए पनि पछिल्ला वैज्ञानिक विश्लेषणले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको ठुलो भाग खस्नु नै मुख्य घटनाक्रम भएको सङ्केत गरेका छन् । खसेको ठुलो परिमाणको पदार्थले नदीको बहाब अवरुद्ध गरी अस्थायी ताल वा प्राकृतिक बाँध निर्माण गयो । केही समयपछि त्यो प्राकृतिक अवरोध पानीको दबाब थेग्न नसकी फुट्यो । त्यसपछि ठुलो परिमाणको पानीसँगै चट्टान, माटो, बरफ र गेग्य्रान मिसिएको अत्यन्त शक्तिशाली बाढी तलतिर आयो ।

यसरी हेर्दा बाढीको शृङ्खला लगभग यस्तो देखिन्छ :
हिमाली भूभागमा अस्थिरता → हिउँ/चट्टान/माटो खस्नु → नदी थुनिनु → अस्थायी प्राकृतिक ताल बन्नु → प्राकृतिक बाँध फुट्नु → पानी, बरफ र गेग्य्रानको तीव्र प्रवाह → भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा प्रवेश → तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश । प्राविधिक विवरणअनुसार बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र त्यसपछि नारायणी नदी प्रणालीसम्म पुगेको थियो । देवघाट क्षेत्रमा मात्र अतिरिक्त करिब दुई करोड घनमिटर पानीको प्रभाव परेको प्रारम्भिक प्राविधिक आकलन सार्वजनिक भएको छ । यस घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसको प्रकृति सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा फरक थियो । त्यसैले परम्परागत रूपमा वर्षाको मात्रा र नदीको पानीको सतह मात्र हेरेर मात्र विपत्को पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा यस घटनाले प्रमाणित गरेको छ ।

मानवीय क्षति : तथ्याङ्कभन्दा परको पीडा
भोटेकोशी बाढीले गरेको मानवीय क्षतिको पूर्ण विवरण अझै अन्तिम भइसकेको छैन । शवको खोजी, पहिचान र बेपत्ताको विवरण सङ्कलन जारी रहेकाले विभिन्न मितिमा प्रकाशित तथ्याङ्कमा केही अन्तर देखिन्छ । तर, यो घटना नेपालको पछिल्ला दशककै अत्यन्त ठुलो मानवीय विपत्मध्ये एक भएकोमा कुनै शङ्का छैन । नेपाल प्रहरीले भदौ २४ गते साँझसम्म एक हजार तीन सय ६७ जनाको शव फेला परेको जनाएको छ । ती शव रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमसम्म भेटिएका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार करिब पाँच हजारजना अझै सम्पर्कविहीन रहेका र हजारौँ मानिस उद्धार तथा अस्थायी आश्रयमा पुगेका छन् । तर, मृत्यु र बेपत्ताको सङ्ख्या मात्र यो विपत्को मानवीय मूल्य होइन । परिवारका सदस्य गुमाएका मानिस, घरबारविहीन परिवार, रोजगारी गुमाएका श्रमिक, व्यापार गुमाएका व्यवसायी, विद्यालय बन्द हुँदा प्रभावित विद्यार्थी र मानसिक आघातमा परेका बालबालिका पनि यस विपत्का पीडित हुन् । त्यसैले पुनर्निर्माणलाई सडक, पुल र घर बनाउने काम मात्र भनेर बुझ्नुहुँदैन । मानिसको जीवन, सामाजिक सम्बन्ध, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक अवस्था र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्नु पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न हिस्सा हो ।

भौतिक क्षतिको अवस्था
बाढीको सबैभन्दा ठुलो असर नदीतटीय भौतिक पूर्वाधारमा परेको छ । घर, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पुल, सडक, विद्युत् संरचना, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना, व्यापारिक केन्द्र र सुरक्षा निकायका संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सात हजार पाँच सय ७० निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये रसुवामा एक हजार सात सय ७९, नुवाकोटमा तीन हजार नौ सय ७७, धादिङमा तीन हजार चार सय ५१, गोरखामा दुई हजार ६३ र चितवनमा ६१ घर प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । निजी आवासतर्फ मात्र करिब रु. १२ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसका अतिरिक्त ४५ वटा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेको र त्यसतर्फ करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रारम्भिक क्षति रहेको बताइएको छ । रसुवामा मात्रै ४१ किलोमिटर सडक र आठवटा जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । २८ सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, आठ सामुदायिक तथा तीन निजी विद्यालय, १४ बैंक तथा वित्तीय संस्था, पेट्रोल पम्प र करिब एक हजार पाँच सय निजी घरमा क्षति पुगेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति झनै संवेदनशील छ । विभिन्न प्रारम्भिक विवरणमा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र करिब ४३१ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको उल्लेख छ । यसको अर्थ भोटेकोशी बाढी स्थानीय बस्तीको मात्र समस्या होइन । यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, पर्यटन, चीनसँगको व्यापारिक आवागमन, स्थानीय रोजगारी, राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

उद्धारपछि के
पहिलो चरण उद्धार हो । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको उद्धारमा हामी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । विपत्को दोस्रो चरण राहत हो । यस चरणमा पनि सक्रियता क्रमशः बढिरहेको छ । तर, तेस्रो र सबैभन्दा कठिन चरण पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण हो । बाढीको पानी घटेपछि वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ । घर कहाँ बनाउने ? पुरानै ठाउँमा बनाउने कि सुरक्षित स्थानमा सार्ने ? पुरानै सडकको डिजाइनमा पुनः सडक बनाउने कि नयाँ जोखिमअनुसार बनाउने ? नदीकिनारमा फेरि बस्ती बसाउने कि नदीको प्राकृतिक बहाब क्षेत्रलाई खुला राख्ने ? जलविद्युत् आयोजना कसरी सुरक्षित बनाउने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नदिई गरिएको पुनर्निर्माण भविष्यको अर्को विपत्को आधार बन्न सक्छ । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणको मूल मन्त्र हुनुपर्छ, ‘पहिलेजस्तै बनाउने होइन, पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउने ।’

पुनर्निर्माणको प्रस्तावित खाका
१. पहिलो काम : विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन : सबैभन्दा पहिले प्रत्येक प्रभावित परिवार, बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय, ऊर्जा संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको जिआइएस आधारित विस्तृत क्षति नक्साङ्कन गर्नुपर्छ ।
क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा तीन तह छुट्याउनुपर्छ
पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने संरचना
यससँगै भविष्यमा उक्त स्थानमा पुनः बाढी, पहिरो वा नदी कटानको जोखिम कति छ भन्ने जोखिम नक्साङ्कन पनि गर्नुपर्छ ।

२. जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण : बाढीले बस्ती नै बगाएको ठाउँमा केवल नयाँ घर बनाइदिनु दीर्घकालीन समाधान होइन । पहिले नदीको बाढी फैलिने क्षेत्र, नदी कटान क्षेत्र, पहिरो सम्भावित क्षेत्र र अस्थिर भूभाग पहिचान गर्नुपर्छ । जोखिम अत्यधिक भएको ठाउँमा स्थायी बसोबासलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले प्रभावित परिवारलाई केवल नगद अनुदान दिनेभन्दा जग्गा, घर, खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य र रोजगारीसहितको एकीकृत पुनर्वास योजना ल्याउनुपर्छ ।

३. ‘अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माण’ सिद्धान्त : पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ‘अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माण’ हो– अर्थात् विपत्अघि जस्तो थियो त्यस्तै होइन, अझ सुरक्षित र सक्षम बनाउने । नयाँ घर निर्माण गर्दा बाढीको उचाइ, नदीको दूरी, जगको गहिराइ, संरचनात्मक सुरक्षा र स्थानीय भौगोलिक अवस्था अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ । सडक र पुलमा पनि पुरानो डिजाइनलाई जस्ताको तस्तै दोहो¥याउनुहुँदैन । विगतको बाढीले कहाँबाट पानी आयो, कुन ठाउँमा नदीको धार परिवर्तन भयो र कुन पुल/कल्भर्ट कमजोर भयो भन्ने अध्ययन गरेर नयाँ डिजाइन गर्नुपर्छ ।

४. नदीलाई उसको प्राकृतिक क्षेत्र फिर्ता दिने : हामीले विकासका नाममा नदीको प्राकृतिक बहाब क्षेत्र साँघुरो बनाउँदै गएका छौँ । नदीको किनारमा अव्यवस्थित बस्ती, सडक, व्यापारिक संरचना र अन्य निर्माण हुँदा सामान्य बाढीसमेत विनाशकारी बन्न सक्छ । त्यसैले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा नदी करिडोर व्यवस्थापन योजना आवश्यक छ । यसअन्तर्गत नदीको न्यूनतम सुरक्षित दूरी निर्धारण, नदीकिनारमा जोखिमयुक्त निर्माण नियन्त्रण, नदी कटान नियन्त्रण, बाढीको बहाब क्षेत्र संरक्षण, जैविक तथा इन्जिनियरिङ तटबन्ध, जोखिमयुक्त संरचना हटाउने वा स्थानान्तरण गर्नेजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. पूर्वसूचना प्रणालीलाई पहिलो प्राथमिकता : भोटेकोशी घटनाले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । नेपालतर्फ मात्र नदीको पानी मापन गरेर पर्याप्त हुँदैन । नदीको मुहान नेपालभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा सीमापार सूचना आदानप्रदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल र चीनबिच हिमाली क्षेत्रका नदी, हिमनदी, हिमताल, पहिरो तथा जलप्रवाहसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, भूउपग्रहबाट निगरानी, स्वचालित मौसम केन्द्रको सञ्चालन, नियमित नदीको जलस्तर मापन, भूकम्पीय निगरानी, एआईमा आधारित जोखिम विश्लेषण तथा एसएमएस साइरन चेतावनीजस्ता संयन्त्रलाई स्वचालित रूपमा एउटै एकीकृत प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । भविष्यमा नदी थुनिएको अवस्था पहिचान भएमा प्रभावित बस्तीमा मिनेटमै सूचना पुग्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

६. जलविद्युत् र ऊर्जा संरचनाको पुनः डिजाइन : त्रिशूली नदी बेसिनमा नेपालको ठुलो ऊर्जा सम्भावना छ । तर, जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा अब उत्पादन क्षमता मात्र हेरेर पुग्दैन । प्रत्येक आयोजना तथा सबस्टेसनका लागि सम्भावित अधिकतम बाढी, गेग्य्रानको बहाब, हिमनदी ताल फुट्ने जोखिम, नदीको बाटो परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम, आपत्कालीन बन्द गर्ने योजनासमेत अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन र प्रसारणलाइनलाई सम्भावित बाढीको तहभन्दा सुरक्षित उचाइमा राख्ने तथा महत्त्वपूर्ण उपकरणको अतिरिक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा ‘बाढी आउँदा पनि प्रणाली पूर्णरूपमा बन्द नहोस्’ भन्ने लचिलोपनको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ ।

७. सडक र पुलबारे पुनः सोच्नुपर्ने : त्रिशूली नदी करिडोरमा सडक र पुल जीवनरेखा हुन् । तर, विपत्पछि पुरानै स्थानमा पुरानै संरचना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । अब बन्ने पुलमा पर्याप्त जलप्रवाह क्षमता, भग्नावशेष/गेग्य्रान बहाब, कटानबाट सुरक्षा र गहिरो जग हुनुपर्छ । नदीको धार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत डिजाइनमा समावेश गर्नुपर्छ । सडकमा पनि केवल कालोपत्रे गर्ने होइन, भिरालो जमिनको स्थिरीकरण, निकास प्रणाली, टेवा संरचना/जैविक इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

८. विस्थापितको घर र जीवन पुनर्निर्माण : अस्थायी आवासको व्यवस्था तत्कालीन आवश्यकता हो । तर, अस्थायी टहरा लामो समयसम्म विस्थापित परिवारको स्थायी जीवन बन्नुहुँदैन । प्रभावित परिवारका लागि तीन चरणको योजना आवश्यक छ :
पहिलो चरण : तत्कालीन सुरक्षित आश्रय, खाना, पानी, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग ।
दोस्रो चरण : अस्थायी/सङ्क्रमणकालीन आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य र रोजगारीको पुनस्र्थापना ।
तेस्रो चरण : सुरक्षित स्थायी आवास, जग्गा व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनस्र्थापना ।
विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका विस्थापितलाई छिटो सुरक्षित स्थानमा सारेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । करिब तीन हजार चार सय ५० विस्थापित विभिन्न विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा आश्रित रहेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

९. स्थानीयवासी पुनर्निर्माणको केन्द्रमा : पुनर्निर्माण काठमाडौँमा बसेर तयार गरिएको योजनाबाट मात्र सफल हुँदैन । स्थानीय बासिन्दा नै आफ्नो भूगोलका सबैभन्दा ठुला जानकार हुन् । कहाँ पहिले नदी बग्थ्यो ? कहाँ पहिरो जान्छ ? कुन बाटो वर्षायाममा बन्द हुन्छ ? कुन ठाउँ सुरक्षित छ ? कुन खोल्सा अचानक ठुलो हुन्छ ? यी स्थानीय ज्ञानलाई वैज्ञानिक तथ्यसँग जोड्नुपर्छ । त्यसैले प्रत्येक प्रभावित स्थानीय तहमा स्थानीय पुनर्निर्माण समिति गठन गरी जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, स्थानीय समुदाय, महिला, युवा, व्यवसायी र प्रभावित परिवारको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

१०. पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता : ठुला विपत्पछि ठुलो बजेट आउँछ । ठुलो बजेटसँगै अनियमितताको जोखिम पनि बढ्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणमा सबै आयोजना सार्वजनिक गर्ने, लागत र प्रगति अनलाइन राख्ने, लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्ने, तेस्रो पक्षबाट गुणस्तर परीक्षण गर्ने, स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेजस्ता व्यवस्था आवश्यक छ । विपत् पीडितको दुःखमाथि विकासको नाममा अर्को आर्थिक विपत् सिर्जना हुनुहुँदैन ।

भोटेकोशीबाट सिक्ने कि बिर्सने
भोटेकोशीको भेलले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । पहिलो, हिमाल सुरक्षित देखिए पनि सधैँ सुरक्षित हुँदैन । दोस्रो, नदी शान्त देखिए पनि उसको प्राकृतिक शक्ति अनुमान गर्न सकिँदैन । तेस्रो, पूर्वसूचना प्रणाली जीवन र मृत्युबिचको फरक बन्न सक्छ । चौथो, विकासको नाममा जोखिमयुक्त स्थानमा गरिने निर्माण भविष्यको विपत्को कारण बन्न सक्छ । तर, सबैभन्दा ठुलो पाठ भनेको पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा लिनु हो । हामीले भोटेकोशीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिको कथा बनाएर छोड्ने हो भने केही वर्षपछि अर्को विपत्ले फेरि उही प्रश्न दोहो¥याउनेछ । तर, यसपटकको विनाशबाट सिकेर सुरक्षित बस्ती, बलियो पुल, जोखिमप्रतिरोधी सडक, सुरक्षित जलविद्युत् आयोजना, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र सक्षम स्थानीय विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्न सक्यौँ भने भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीको पीडा भविष्यको सुरक्षा प्रणालीको आधार बन्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता राहतपछि राहत होइन, राहतबाट पुनस्र्थापना र पुनस्र्थापनाबाट सुरक्षित पुनर्निर्माणतर्फ जाने स्पष्ट राष्ट्रिय योजना हो । भोटेकोशीले बगाएको घर फेरि बनाउन सकिन्छ । सडक र पुल फेरि बनाउन सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजना फेरि निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणको प्रत्येक इँटा राख्दा हामीले एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ, ‘यो संरचना आजका लागि मात्र बनाउँदैछौँ कि अर्को पुस्तालाई सुरक्षित भविष्य दिनका लागि ?’ यदि दोस्रो उत्तर रोज्यौँ भने मात्र भोटेकोशीको यो विनाशले अर्थ पाउनेछ । भोटेकोशीलाई पुनर्निर्माण गरौँ – तर, यसपटक केवल भौतिक संरचना होइन, सुरक्षित र उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने गरी गरौँ । विदुर–१० गेर्खु, नुवाकोट