गत भदौ १० गते नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा, चितवन र तनहुँ मात्र नभई सिङ्गो देश र संसारलाई नै स्तब्ध बनाउँदै भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा हिमसुनामीले अगणितीय मानवीय र भैतिक सम्पत्तिको क्षति गराएको छ । यस क्षेत्रका नदीकिनारामा मानव बस्ती बसेदेखि अहिलेसम्म यस्तो विनाश भएको रेकर्ड र तथ्याङ्क छैन । प्रलयकारी बाढीबाट नदीतटीय क्षेत्रका बस्तीलाई बगरमा परिणत गरिदिएको छ । हजारौँ वर्षदेखि निर्माण गरिएका पौराणिक धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक धरोधर नष्ट भएको छ । क्षणभरमै हजारौँ मानिसको ज्यान लिएको छ । हजारौँ मानिस हराएका छन् । हजारौँलाई घरबारविहीन बनाएर सडकमा फालिदिएको छ । कैयौँको परिवार सखाप पारेको छ । प्रकृतिको यसप्रकारको रौद्र रूप देख्ने सबैको मन रोएको छ । बिचल्लीमा परेका बालबच्चा, युवा, प्रौढ सबै आफ्नो भविष्य कसरी सुनिश्चित होला भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । यो क्रूर समयमा पीडितलाई आफूले सकेको सहयोग गर्नु विश्वभरिका मानव जातिको कर्तव्य हो । तीनै तहका सरकारले कुनै पनि सर्त र स्वार्थविना यो महाविपत्तिमा फसेका आफ्ना जनताको उद्धार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहँुदैन । क्षमताले सकेसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवम् सहयोगी सामाजिक संस्थाले उद्धार र राहतको कार्यमा सहयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको सहयोग प्रभावित क्षेत्र र प्रभावितका लागि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा आवश्यक छ ।

डरलाग्दो तथ्याङ्क
राष्ट्रिय योजना आयोग र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट भएको विनाशको अङ्कगणित त्रासदीपूर्ण रहेको छ । जसमा पूर्वाधार निर्माणमा रू.चार खर्ब ७३ अर्ब, ऊर्जा तथा ग्रिडमा रू.तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदामा रू.एक खर्ब तीन अर्ब ५५ करोड, उत्पादन तथा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानमा रू.५० अर्ब ७७ करोड, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनमा रू.चार अर्ब ७५ करोड, लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनमा रू.५१ करोड तथा ६ महिनाका लागि राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणमा रू.आठ अर्ब ७३ करोड गरी जम्मा करिब रू.११ खर्ब खर्च हुन सक्ने पूर्वानुमान छ । बाढीले ध्वस्त गरेको संरचना निर्माणका लागि मात्र रू.सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम कुल नोक्सानीको ७५ प्रतिशत मात्र हो ।

मानवीय : बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब एक हजार चार सयजनाको शव भेटिएको छ भने पाँच हजार एक सय ३५ जना मानिसको लास र सास भेटिएको छैन । १३ हजार ६ सय ७७ मानिसको जिउँदै उद्धार गरिएको छ । यो बाढीमा ३५ देशका करिब ६ सय विदेशी नागरिक पनि परेका छन् ।

पशुधन : बाढीले कुल दुई लाख ५२ हजार चार सय ४५ पशुको ज्यान लिएको छ । जसमध्ये दुई लाख १४ हजार आठ सय २७ कुखुरा, चार हजार पाँच सय ७२ भैँसी र गाई, गोरु, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, बँदेल आदि रहेका छन् । पशु चौपायाको क्षति करिब रु. एक अर्ब ११ करोड ३९ लाखबराबर छ । उक्त क्षतिमध्ये ४१ प्रतिशत अंश भैँसीको, ३५ प्रतिशत अंश भेडाबाख्राको, १६ प्रतिशत अंश गाईगोरुको, पाँच प्रतिशत अंश कुखुराको र बाँकी अन्यको छ ।

कृषि बाली : बाढीको कारणले रसुवागढीदेखि चितवनसम्मको कृषियोग्य उर्वरा फाँट बगरमा परिणत भएका छन् । निस्कनै लागेको किसानका धान खेतीमा पसेको बाढीका कारणले कतिपय किसानको घरमा भित्र्याउने एक गेडा अन्न पनि नहुने स्थिति छ । विनाशकारी बाढीबाट एक हजार ६ सय ६७ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बाली र एक सय ३७ हेक्टरमा लगाइएको तरकारी बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । करिब पाँच हजार आठ सय ४३ मेट्रिक टन धान र एक हजार आठ सय ४३ मेट्रिक टन तरकारीको नास हुँदा करिब रू.एक अर्ब बराबर क्षति भएको अनुमान छ ।

व्यापार–व्यवसाय : व्यावसायिक क्षेत्रमा बाढीले पु¥याएको क्षति अकल्पनीय छ । चार हजार आठ सय व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त छन् भने एक हजार आठ सय साना-ठुला उद्योग बाढीले बगाएका वा पुरिएका छन् । एक हजारभन्दा धेरै यात्रुवाहक साधन, मालवाहक कन्टेनर र तिनमा रहेका सामानसमेत बाढीले बगाएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा क्षतिको विवरण अर्बौँ रुपैयाँको छ ।

पर्यटन क्षेत्र : यो सिजन मानसरोवर र गोसाईँकुण्ड तीर्थयात्राको मुख्य सिजन हो । साथै पदयात्रा गर्ने विभिन्न देशका पर्यटकसमेत यो बाढीमा परेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जम्मा एक सय ४२ होटेल र ५७ वटा साना रेस्टुरेन्ट बगाएर लगेको छ । त्यस्तै, एक सय ४१ वटा पर्यटन गाडी पनि हराएका छन् । २७ मन्दिर, दुई मस्जिद, दर्जनौँ गुम्बा र स्तुपालाई पनि बाढीले बढारेर लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा रू.५० देखि ५२ अर्ब क्षति भएको अनुमान छ ।

बाटो र पुल : बाढीले गरेको मुख्य क्षति बाटो र पुलमा नै हो । यसले कुल ६९ किलोमिटर सुविधासम्पन्न पक्की सडक बगाएको छ भने ३३ वटा पक्की पुल र ५३ वटा झोलुङ्गे पुलको अस्तित्व नै मेटाएर लगेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको करिब रू. चार खर्ब ७३ अर्बबराबर रकम बालुवामा मिलेको छ ।

विद्युत् र सञ्चार : रसुवागढीदेखि त्रिशूली क्षेत्रलाई नेपालको विद्युत् उत्पादनको भण्डारको रूपमा चिनिएको थियो । यस भूभागमा सात सय ५९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका १३ वटा ठुला जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपले ध्वस्त भएका छन् । २४ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा केन्द्र पनि क्षतविक्षत् भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमको ३८ र एनसेलको २७ टावर बाढीले लगेको छ । एक सय ५२ किलोमिटर फाइबर केवल पनि बाढीमा परेको छ । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीमा कुल रू.तीन खर्ब ९० अर्ब ६३ करोडको क्षति भएको तथ्याङ्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र : नुवाकोट र रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १२ वटा बैंकका १७ वटा शाखा प्रभावित रहेका छन् । ढुङ्गेबजारस्थित कृषि विकास बैंकको मात्र रू.६५ करोडबराबरको क्षति भएको छ भने सिटिजन, एनएमबिलगायतका बैंकको पनि करोडौँ नोक्सानी भएको छ । २० भन्दा बढी सहकारीको क्षति हेर्दा रू.एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ ।

खानेपानी र सरसफाइ : रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मूल मुहानमा ठुलो क्षति पुगेको छ । नुवाकोटमा करिब पाँच किलोमिटर लम्बाइबराबरको पाइपलाइन बाढीले बगाएर लगेको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । खानेपानी र सरसफाइ व्यवस्थित गर्नका लागि करिब रू. एक अर्ब ३८ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी घर र सम्पत्ति : बाढीबाट नुवाकोट जिल्लामा मात्र तीन हजार नौ सय ७७ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने रसुवामा एक हजार सात सय ७९, धादिङमा एक हजार चार सय ५१, गोरखामा दुई सय ६३ र चितवनमा एक सय गरी जम्मा सात हजार पाँच सय ७० घर बाढीको चपेटामा परेका छन् । यसरी घर र त्यसभित्र रहेको नगद र सुनचाँदीका गरगहनासमेत गरी क्षति मात्र मूल्याङ्कन गर्दा रू.९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रकमबराबरको रहेको अनुमान छ । घरभित्र रहेका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सामानको क्षतिको विवरण भने यकिन हुन सकेको छैन ।

ल्हेन्दे भोटेकोशी बाढीले पु¥याएको क्षति विसं २०७२ को भूकम्पकै हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसको पुनर्निर्माणका लागि रू.सात खर्ब ३१ अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान रहेको छ । सङ्कट र प्राकृतिक विपत्तिले विनाश नै विनाश ल्याउँछ भनेर निराश भएर हामी यो विपत्तिबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ । जे विनाश नहुनुपर्ने थियो त्यो त भएरै छोडिसक्यो । आफन्तको वियोग, सम्पत्तिको विनाश, गरिरहेको काम, प्राणजस्तै प्यारो घरआँगनको चिनो पनि नरही बनेको बगर र पेसाबाट टाढा रहनुपर्दा पीडाले आज हामी सबैको मन रोएको छ । अनिश्चित भविष्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको यादले त्रिशूली नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई झस्काइरहेको छ । तैपनि बित्ने बितेर गए पनि सारा घर, धनसम्पत्ति गुमाए पनि हामी दरिलो आत्मविश्वास लिएर बगरबाट उठेर केही गर्ने अठोटका साथमा शून्यबाट सुरुवात गर्ने उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्ने साहस गर्नु नै आजको आवश्यकता र कर्तव्य हो । विपत्मा परेकालाई विपत्बाट जोगिएकाले हात र साथ दिएर सहयोग गर्नु मानवीय धर्म पनि हो । यो पीडामा हामी सबैले सहयोग र सद्भावको हातेमालो गरेर अघि बढ्न सक्यौँ भने फेरि एक दिन त्यस्तो आउनेछ कि आज पीडामा परेर रून पनि नसकेको अनुहारमा आशाको दियो र खुसीको मुस्कान देख्न पाइनेछ ।

विपत्पछिको पुनर्निर्माण केवल भत्किएको संरचना तयार गर्ने योजना मात्र होइन, यो त सुन्दर भविष्य निर्माणको एक आधारशिला पनि हो । नागरिकमा आपत्–विपत् आइलाग्दा सरकारले नागरिकलाई कुखुराले चल्लालाई छोपेर संरक्षण गरे जसरी सुरक्षा दिनुपर्दछ । विपत्तिमा परेकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । हाम्रो देशका तीनवटै तहका सरकार, देशमा सक्रिय रहेका पार्टी र तिनका जनसङ्गठन, सामाजिक सङ्घसंस्थाले पीडितको राहत र उद्धारमा गरेका सहयोग सराहनीय रहेका छन् र यस्तै सहयोग र सद्भाव भविष्यमा पनि अपेक्षित रहनेछ । यो समय राजनीतिक रूपले कसैलाई खसाल्ने र उचाल्ने समय होइन, बरू हातमा हात र काँधमा काँध मिलाई विपत्तिमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु हो । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी स्थानीय तहकै योजना, आवश्यकताका आधारमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएर ऐक्यबद्धताको हात बढाउने प्रशंसनीय कार्य गर्नुभएको छ । यसबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि निकै उत्साहित देखिनुभएको छ । यस कार्यमा प्रदेश सरकारलाई पनि संलग्न गराई केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई एकीकृत ढङ्गबाट पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काममा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

तत्कालीन र अस्थायी कार्य
१) राहत वितरणको कार्य सम्पन्न गरी अब एकै मापदण्डका अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरू गर्ने ।
२) अस्थायी आवासका लागि सरकार, विद्यालय, सामाजिक सङ्घसंस्थाको जग्गा र त्यसले पनि अपुग भएमा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गासमेत प्रयोग गर्ने ।
३) अस्थायी आवासीय स्थानमा खानेपानी, शौचालय, सुरक्षा, विद्युत्, इन्टरनेट, बाल मनोरञ्जनस्थल निर्माण गर्ने ।
४) अस्थायी आवतजावत र सम्पर्कका लागि आवश्यक स्थानमा तुइन, झोलुङ्गे पुल, बेलिब्रिज र अन्य जडानका उपाय अपनाउने ।
५) त्रिशूलीवारि र पारि सडक समानान्तर रूपले सञ्चालन गर्ने ।
६) विद्यार्थीलाई पायक पर्ने नजिकको विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गराउने ।
७) स्वास्थ्य संस्थासँगको पहँुच पु¥याउने वा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
८) आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परमर्श प्रदान गर्ने ।
९) पीडित बसोबास गरिरहेको क्षेत्रकै आसपासमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने ।
१०) आवास वितरण गर्दा सम्भव भएसम्म पहिलेका छिमेकीसँगै व्यवस्थापन गर्ने ।

दीर्घकालीन र स्थायी कार्य
१) देवीघाट, ढुङ्गे, त्रिशूली बजार, भैँसे, तुप्चे, वेत्रावती र नदीकिनारामा रहेका क्षेत्रमा नदी जोखिमको मापदण्ड तोकेर घर–बस्ती निर्माण नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्ने ।
२) क्षति भएका घडेरीको सट्टामा पुर्जामा उल्लेख भएअनुसार नजिकका सार्वजनिक र सरकारी जग्गा पीडितलाई उपलब्ध गराउने ।
३) कृषियोग्य भूमि क्षति भएका पीडितलाई भूमिमा खेती गर्न सम्भव भए सोही भूमिमा आधुनिक खेती गर्ने र केही वर्षका लागि सो जमिनमा उत्पादन भएको अनाजको मूल्यको ५० प्रतिशत उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने र खेती गर्न अयोग्य भूमिको सट्टामा अन्यत्र जमिन उपलब्ध गराउने वा क्षतिग्रस्त जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रू.१५ हजारका दरले निजी कृषि कम्पनीलाई १०-१५ वर्ष लिजमा लिने वातावरण तयार गरी त्यति नै रकमबराबरको सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने ।
४) नदीले थुपारेका गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उपयोगका लागि विभिन्न स्थानमा क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
५) त्रिशूली, ढुङ्गे, वेत्रावती, देवीघाटनजिक रहेका सुरक्षित स्थानमा बहुतले आवासीय र व्यावसायिक भवन निर्माण गरी सोही स्थानका पीडितलाई आवास र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
६) वेत्रावती बजारदेखि माथिका नदीकिनाराका खोँच र साँघुरा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने ।
७) बाढीको चपेटामा परेका सबै ऋणीलाई १० वर्षसम्म ऋणको ब्याज मिनाहा दिने ।
८) क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि निब्र्याजी क्षतिको मूल्याङ्कनको आधारमा पुनरुत्थान कर्जाको व्यवस्था गर्ने ।
९) रसुवागढी नाका अति जोखिमपूर्ण रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न चीन सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।
१०) रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नुवाकोट जिल्लाको उपयुक्त स्थान छनोट गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी रोजगारीमा बाढी पीडित परिवारलाई प्राथमिकता दिने ।
११) रात्रिकालीन विश्रामका लागि रसुवाको धुन्चेमा वास बसी दिनको उज्यालोमा केरुङ पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
१२) तटीय क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा नदीले क्षति नपु¥याउने स्थानबाट निर्माण गर्ने ।
१३) देवीघाटलाई राष्ट्रिय राजघाट, त्रिशूलीलाई ऐतिहासिक पार्क र वेत्रावतीलाई पौराणिक तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने गरी सुन्दर हरियालीयुक्त पार्क निर्माण गरी यी क्षेत्रको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व स्थापित हुने गरी धार्मिक, पौराणिक एवं पर्या–पर्यटनको विकास गर्ने ।
१४) बाढीपहिरो आएको सूचना द्रुतगतिमा प्रवाह गर्नका लागि बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१५) नदी कटानलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नदीकिनारामा बाँस र निगालो प्रजातिका वृक्षरोपण र आवश्यक स्थानमा ग्याभिन वाल र प्लम वाल लगाउने ।
१६)जलविद्युत् परियोजनामा हुन सक्ने क्षतिको पूर्वानुमान गरी सबै सुरक्षा प्रणाली अपनाई बलियो बिमाको व्यवस्था गर्ने ।
१७) भविष्यमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक विपत्ति कोषको स्थापना गर्ने । प्राकृतिक विपत्ति सयौँ/हजारौँ वर्षमा आउने विपत्ति हो । हामीले निर्माण गरेका संरचनाले नै विपत्तिको समयमा हाम्रै धनजनको अपूरणीय क्षति गर्दछ ।

विपत्तिबाट पाठ सिकेर नै मानव सभ्यता अगाडि बढेको छ । हामीलाई प्रकृतिले सिकाएको यो पाठबाट सिकेर नै हामी र हाम्रा भावी सन्ततिका लागि सुरक्षित भविष्य हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । यो महाविपत्तिको समयमा व्यक्तिगत, सामाजिक र राजनीतिक मतभेदलाई बिर्सेर मरुभूमितुल्य भएको बगरबाट सुन्दर भविष्य निर्माण अभियानमा सबैले हातेमालो गरौँ । कहालीलाग्दो क्रूर विगतलाई बिर्सने कोसिस गरौँ, शोकलाई शक्तिमा बदलौँ, बचेखुचेको वर्तमानमा टेकेर सुरक्षित भविष्यको निर्माणमा जुटौँ । (लेखक नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)