वेलावेलामा नेपालमा ‘नोटबन्दी’को राजनीतिक तथा आर्थिक बहस हुने र सेलाउने क्रम जारी छ । देशमा थुप्रिएको कालो धनलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दीको विकल्प नभएको माग प्रतिनिधिसभामा विगतदेखि नै उठाइरहेको थियो । नोटबन्दी गर्नुपर्ने माग सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताले संसद्मा उठाउने केही समयपछि सेलाउँदै आएको छ । यसपटक फेरि संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले नोटबन्दी गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइनजिक बहुमतको सरकार छ । सरकारले चाहेमा नोटबन्दी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र समृद्धि ल्याउने सपना देखाएर नेपाली मतदाताको ध्यान खिचेर दुईतिहाइलाई दुई सिट, कम सङ्ख्या प्रतिनिधिसभामा जितेको थियो । जितसँगै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना बितिसकेको छ । परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका रास्वपाका सांसदले नै नोटबन्दीको माग संसद्मा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको गत हप्ताको बैठकमा रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विगत २५ वर्षदेखि देशमा थुप्रिएका कालोधन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु विकल्प नरहेको तर्क गरेपछि नोटबन्दीको चर्चा पुनः सुरु भएको हो । सांसद न्यौपानेले भारतको अभ्यास उद्धृत गर्दै ठुला दरका नोट प्रयोगमा रोक लगाउन र साना दरका केही नयाँ नोट जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले नोटबन्दीको पक्षमा नेकपा पनि रहेको भन्दै पूर्ण समर्थन जनाउनुभएको थियो । उहाँले नोटबन्दी गर्नका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएपछि नोटबन्दीको अहिले चर्चा भइरहेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दल नेकपाका सांसदले नोटबन्दी गर्न रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र नेतृत्व सरकारलाई सुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले आगामी प्रदेश सभा र स्थानीय तह निर्वाचनअघि ठुला दर नोटबन्दी गरेर निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बहुमतनजिकको सरकारले विसं २०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि ठुला दरका नोट बन्द गर्न सक्ने सामाथ्र्य रहेको छ ।

निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न पनि सरकारले नोटबन्दी गर्नुपर्ने माग संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उठाउनुलाई राजनीतिक रूपमा सामान्य मान्न सकिन्न । प्रतिनिधिसभामा नोटबन्दी गर्नुपर्ने माग उठेपछि राजनीतिक तथा आर्थिक बहस फेरि तात्न थालेको छ । विसं २०७३ (सन् २०१६ नोभेम्बर ८) मा भारत सरकारले पाँच सय र एक हजार दरका नोट प्रयोगमा प्रतिबन्द लगाएपछि नेपालमा पनि समयसमयमा राजनीतिक दलका नेता, सांसद र सर्वसाधारणले यो विषयमा बहस गर्ने गरेका थिए । विसं २०७५ मा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ठुला दरका नोट प्रयोगमा रोक लगाएर एक सय रुपैयाँ दरका नोटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । विसं २०८० मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि रु.एक हजार र रु.पाँच सयको नोट प्रचलनमा रोक लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषयमा विगतमा काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपाका नेताले बोल्ने र केही समय चर्चा कमाउने गरे पनि पार्टीभित्र भने छलफल हुने गरेको थिएन । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि नोटबन्दी गर्नुपर्ने युवाले सुझाव दिएका थिए । ६ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन गर्ने जम्मेवारी पाएको कार्की सरकारले यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राय माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बजारमा हल्ला चलाइएजस्तो कालो धन नरहेको जानकारी दिएपछि नोटबन्दीको चर्चा त्यतिवेला सेलाएको थियो । सरकारले प्राथमिकता दिए नोटबन्दी गर्न सकिने अवस्था अहिले रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न र कालो धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नोटबन्दीको कठोर र असफल मार्गभन्दा चरणबद्ध तथा लक्षित उपाय बढी प्रभावकारी हुन्छ । नगद कारोबारमा कानुनी सीमा तोक्ने र अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न लगाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (क्युआर, मोबाइल वालेट) लाई देशव्यापी रूपमा थप विस्तार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जग्गा, सुन र सहकारी क्षेत्रको कारोबारमाथि कडा निगरानी राख्ने, कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सके नोटबन्दी तत्काल आवश्यक छैन ।