नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, बहुदलीय व्यवस्था र जनताको सार्वभौमसत्ताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको ऐतिहासिक संस्था पनि हो । यसको वास्तविक शक्ति कुनै एक व्यक्ति वा समूहमा होइन, लोकतान्त्रिक विचार, संस्थागत मर्यादा, कार्यकर्ताको त्याग र जनताको विश्वासमा निहित रहँदै आएको छ । त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ वा गुटगत स्वार्थको दृष्टिले होइन, पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्थागत भविष्यको कसीमा राखेर हेर्न आवश्यक छ ।

काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वप्रति असहमति राख्ने, नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने वा पार्टीलाई नयाँ दिशामा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नेता तथा कार्यकर्तालाई छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत स्वाभाविक हुन्छ । तर, असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार र स्थापित विधि तथा प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने छुट एउटै कुरा होइनन् । लोकतन्त्रमा उद्देश्य जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नेतृत्व परिवर्तनको माग जायज हुन सक्छ, त्यसका पक्षमा बहुमत पनि जुट्न सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पार्टीको विधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार नै हुनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधर गगन थापा नेतृत्वले गत पुस २७ र २८ गते आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट गरिएको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी दाबीलाई पनि यही आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनको माग, त्यसको आयोजना, प्रतिनिधिको सहभागिता, निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता र निर्वाचित सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने प्रश्न आपसमा सम्बन्धित भए तापनि स्वतः एउटै विषय होइनन् ।

विशेष महाधिवेशनमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भएको वा त्यसले समर्थन प्राप्त गरेको दाबीलाई मात्र आधार बनाएर निर्वाचित सभापति स्वतः पदमुक्त भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त हुँदैन । प्रतिनिधिको सहभागिता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य हुन सक्छ, तर त्यसले नेतृत्व परिवर्तनका लागि विधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा भएको स्वतः प्रमाणित गर्दैन । कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक दलको विधान कागजमा लेखिएका नियमको सङ्ग्रह मात्र होइन । त्यो पार्टीका सबै सदस्य, पदाधिकारी र नेतृत्वलाई समान रूपमा बाँध्ने संस्थागत अनुबन्ध हो । विधानले अधिकार प्रदान गर्छ भने त्यसको प्रयोग गर्ने सीमा पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्था र पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि विधानले नै निर्देशित गर्छ । त्यसैले राजीनामा, निधन वा विधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पदमुक्त गरिएको अवस्था स्थापित नभएसम्म पद रिक्त भएको निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । यस सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवालाई विधानसम्मत् प्रक्रियाबाट पदमुक्त गरिएको प्रमाणित नभएसम्म उहाँको सभापति पदको वैधानिकता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । राजनीतिक घोषणा आफैँमा कानुनी प्रमाण होइन, समूहगत समर्थन आफैँमा विधानको विकल्प होइन र बहुमतको दाबीले मात्र सबै प्रक्रियागत प्रश्नको निरूपण गर्न सक्दैन । विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने वैधानिकता र त्यसबाट निर्वाचित सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने वैधानिकता अलग–अलग रूपमा परीक्षण गरिनुपर्छ । यही कारणले विशेष महाधिवेशनबाट गरिएको नेतृत्व परिवर्तनको दाबीलाई अवैधानिक र विधि-पद्धतिविपरीत मानेर उठाएको प्रश्नलाई केवल गुटगत प्रतिरोधका रूपमा खारेज गर्नु उचित हुँदैन । यसको निरूपण विधान र कानुनका आधारमा गरिनुपर्दछ ।

काङ्ग्रेसको इतिहासले पनि विधि, संस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको छ । विसं २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापनाबाट सुरु भएको सङ्गठित राजनीतिक यात्रा र २००६ मा नेपाली काङ्ग्रेसको गठनसँगै अघि बढेको आन्दोलनले राणाशासनविरुद्ध जनतालाई सङ्गठित गर्यो । विसं २००७ को परिवर्तनले प्रजातन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक आधार तयार ग¥यो । विसं २०१७ मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विघटन भएपछि काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष गर्यो । विसं २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाले लोकतान्त्रिक अधिकार र जनताको सार्वभौमसत्ताप्रतिको यसको प्रतिबद्धतालाई पुनस्र्थापित गरेको थियो । यी ऐतिहासिक उपलब्धि केवल गौरव गर्ने विषय होइनन्, यिनले वर्तमान पुस्तालाई जिम्मेवारी पनि सुम्पेका छन् । जुन पार्टीले राज्यसत्ताको निरङ्कुशता, व्यक्तिवाद र अधिकारको दुरुपयोगविरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो, उसैले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि विधि, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सर्वोच्चता कायम गर्न सक्नुपर्छ । बाहिर लोकतन्त्रको वकालत गर्ने, तर पार्टीभित्र आफ्नो अनुकूलताअनुसार विधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र भाषणमा सीमित हुने विषय होइन, आफ्नै व्यवहार र निर्णय प्रक्रियामा प्रमाणित गर्नुपर्ने राजनीतिक संस्कार हो । काङ्ग्रेसको अर्को ऐतिहासिक विशेषता विविध विचार र नेतृत्वलाई समेट्दै साझा उद्देश्यका लागि अघि बढ्ने क्षमता हो । पार्टीभित्र पुस्तागत भिन्नता, नेतृत्व शैली र राजनीतिक प्राथमिकताका कारण मतभेद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, लोकतान्त्रिक संस्थाको परिपक्वता विवाद नहुनुमा होइन, विवादलाई विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्न सक्नुमा देखिन्छ । बहुमतको नाममा अल्पमतको आवाज दबाउनु उचित हुँदैन । त्यसैगरी, आफ्नो समूहको समर्थनलाई नै सम्पूर्ण पार्टीको वैधानिक निर्णयको पर्याय ठान्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । पार्टीको एकता भनेको सबैले एउटै व्यक्तिको समर्थन गर्नु होइन, सबैले साझा विधान र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान गर्नु हो ।

काङ्ग्रेसको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि पक्षले आफूखुसी अन्तिम निष्कर्ष घोषणा गर्नु उचित हुँदैन । अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण, पार्टीको विधान र प्रचलित कानुनका आधारमा न्यायिक निरूपण हुन दिनु नै विधिको शासनप्रतिको सम्मान हो । न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नु कुनै पक्षको हार वा जित स्वीकार गर्नु होइन । राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल निर्णय आएमा मात्र न्यायालयको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति देखाउनुहुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी विवादको निरूपण प्रमाण र स्थापित प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, राजनीतिक दबाब वा एकपक्षीय घोषणाबाट होइन । यसै पृष्ठभूमिमा देउवा पक्षले मङ्सिर २२ र २३ गते गर्न लागेको महाधिवेशनलाई केवल शक्ति प्रदर्शनका रूपमा सीमित गर्नुहुँदैन । यसलाई पार्टीको संस्थागत वैधता, विधानको सर्वोच्चता, सङ्गठनात्मक एकता र लोकतान्त्रिक भविष्यबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । महाधिवेशनको सफलता नेतृत्वको निरन्तरता वा कुनै समूहको राजनीतिक विजयमा मात्र निर्भर हुँदैन । यसले पार्टीभित्र विधिको सम्मान, असहमत पक्षसँग संवाद र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धता कति बलियो बनाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताका मागलाई सुन्ने, पुस्तान्तरण र सङ्गठन सुधारका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने तथा पार्टीभित्र सबैले न्याय पाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको पनि हो । विधिको रक्षा गर्नु र सुधारको माग सम्बोधन गर्नु एक-अर्काका विरोधी विषय होइनन् । बरु विधिसम्मत सुधारले पार्टीलाई जीवन्त र एकताबद्ध बनाउँछ । त्यसैगरी परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नेताहरूले पनि संस्थागत सुधारको नाममा स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको मर्म आपूmले चाहेको परिणाम प्राप्त गर्नु मात्र होइन, असहमत पक्षले पनि न्यायपूर्ण मान्न सक्ने प्रक्रिया अपनाउनु हो । नेतृत्व परिवर्तन विधानसम्मत प्रक्रियाबाट भयो भने त्यसको स्वीकार्यता र स्थायित्व बढ्छ । तर, प्रक्रिया नै विवादित रह्यो भने नयाँ नेतृत्वले समेत वैधानिकताको प्रश्न सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पार्टीको ऊर्जा जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा आन्तरिक विवादमै खर्च गराउँछ ।

आज मुलुकले काङ्ग्रेसबाट सुशासन, रोजगारी, आर्थिक अवसर, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छ । यस्तो समयमा पार्टी निरन्तर आन्तरिक विवादमा अल्झिरहँदा जनताका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् । काङ्ग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक विरासत जोगाउने हो भने विवादलाई न्यायोचित रूपमा समाधान गर्दै सङ्गठनलाई जनतासँग जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पार्टीको भविष्य कुनै एक नेताको राजनीतिक हैसियत वा एउटा महाधिवेशनको नतिजाले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसले विधिलाई कति सम्मान गर्छ, फरक मतलाई कति सहन गर्छ र जनताको विश्वास जित्न कति सक्षम हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । वर्तमान विवादको समाधान कुनै एक पक्षले अर्को पक्षमाथि विजय घोषणा गर्नुमा छैन । यसको समाधान विधानको स्पष्ट व्याख्या, प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण, न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान र सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने संस्थागत बाटोमा निहित छ । देउवालाई विधानसम्मत प्रक्रियाबाट पदमुक्त गरिएको प्रमाणित नभएसम्म उहाँको सभापति पदको वैधानिकता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नुहुँदैन भन्ने तर्कलाई पनि यही आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको दाबी गर्ने पक्षले पनि आफ्नो निर्णयको वैधानिकता विधान र कानुनअनुसार पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । आगामी मङ्सिर २२ र २३ गतेको महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको प्रश्नभन्दा माथि विधान, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि संस्था र व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाभन्दा माथि लोकतान्त्रिक मूल्य छन् भन्ने सन्देश देशभर प्रवाह गर्नेछ । काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक विरासतको रक्षा गर्ने बाटो प्रतिशोध र आरोप–प्रत्यारोप होइन, विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, आपसी संवाद र सङ्गठनात्मक एकता हो । विधानको सर्वोच्चता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सकिएमा मात्र पार्टीको भविष्य सुरक्षित हुनेछ र नेपाली जनतासामु काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता अझ सुदृढ बन्नेछ । (लेखक नेपाली काङ्ग्रेस १५औँ महाधिवेशन तयारी समिति नुवाकोटका संयोजक हुनुहुन्छ ।)