दसैँ नेपालीको महान् पर्व हो । दसैँ परिवारसँग भेटघाट गर्ने, टाढिएका आफन्तसँग अङ्गालो मार्ने, मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्ने, आशीर्वाद लिने र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर केही दिन भए पनि खुसी साटासाट गर्ने समय पनि हो ।

बिदेसिएका सन्तान घर फर्कने, सहर पसेका मानिस गाउँ पुग्ने र सुनसान बनेका बस्तीमा समेत केही दिनका लागि चहलपहल फर्कने पर्व हो दसैँ । तर, यसपालिको दसैँ सबैका लागि खुसीको सन्देश बनेर आएन । कसैका लागि यो पर्व जीवनकै सबैभन्दा पीडादायी सम्झना बन्यो । कसैको घरमा टीका लगाउने हात रहेनन्, कसैको आँगनमा आशिष दिने अभिभावक रहेनन्, कसैका छोराछोरी फर्केर आएनन् । कतिपय परिवारले आफ्ना प्रियजन मात्र गुमाएनन्, उहाँहरूसँगै घर, खेतबारी, जीविकोपार्जन र भविष्यप्रतिको भरोसासमेत गुमाए । यसपालिको दसैँमा टीका र जमराभन्दा बढी आँसु थिए, उत्सवभन्दा पीडा, शुभकामनाभन्दा बढी मनमा अनुत्तरित प्रश्न थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा उत्सव, पीडितका घरमा सन्नाटा

दसैँका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गीचङ्गी तस्बिर, पारिवारिक जमघट, नयाँ लुगा, टीका र जमराले भरिएका देखिए । मानिसले आफ्ना खुसी बाँडे, शुभकामना साटे र उत्सव मनाए । खुसी मनाउनु स्वाभाविक हो, तर यही समयमा आफ्नो संसार उजाडिएका परिवारको अवस्था सम्झिँदा मन भक्कानिन्छ । जसले बाढीमा आफ्ना बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी, नातागोता, इष्टमित्र र छिमेकी गुमाए, उनीहरूले कसरी मन थामेर दसैँ बिताए होलान् ? जुन घरमा हरेक वर्ष परिवारका सदस्य जम्मा हुन्थे, त्यही घरमा यसपालि सम्झना मात्र बाँकी हुँदा उहाँहरूको मन कति रोयो होला ? जसका घरआँगन बाढीले बगायो, जसका खेतबारी पुरिए, जसका वर्षौँका मिहिनेत र सपना एकै रातमा माटोमा मिसिए, उहाँहरूका लागि दसैँ केवल पात्रोमा आएको चाड थियो । मनमा उत्सव थिएन, आँखामा निद्रा थिएन र भविष्यप्रति ढुक्क हुने आधार थिएन । हामीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका खुसीका तस्बिरबिच उहाँहरूका मौन आँसु देख्न सकेनौँ भने हाम्रो सामाजिक समवेदना कहाँ हरायो ?

बाढीले बगाएको मात्र होइन, बदलिएको जीवनले दिएको पीडा
भोटेकोशीको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न बस्ती तथा आवागमनका संरचनामा पु¥याएको क्षतिको पीडा अझै जनजीवनमा महसुस भइरहेको छ । बाढीले भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैन; यसले मानिसको दिनचर्या, आर्थिक अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध र मनोबलसमेत तहसनहस पार्छ । विशेषगरी त्रिशूली नदीपारिका बस्तीका बासिन्दाले भोगिरहेको आवागमनको कठिनाइ अत्यन्त गम्भीर विषय हो । पुल क्षतिग्रस्त हुँदा मानिसका लागि आफ्नै जिल्ला, गाउँ र परिवारसम्म पुग्ने बाटोसमेत अवरुद्ध भएको छ । काठमाडौँमा बसेका मानिस दसैँमा गाउँ फर्कन चाहन्छन् । कोही आफ्ना वृद्ध आमाबुबालाई भेट्न चाहन्छन्, कोही परिवारसँग टीका लगाउन, कोही पुख्र्यौली घरको आँगनमा केही समय बिताउन । तर, बाटो र पुलको अभावले उहाँहरूका इच्छा अधुरै रह्यो । गाउँ जान नसक्नु, घरको ढोका खोल्न नसक्नु र परिवारसँग चाड मनाउन नपाउनु कति पीडादायी हुन्छ, त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । दसैँमा गाउँ रित्तिनु सामान्य हुन सक्छ, तर गाउँ जान चाहने मानिस बाटो नभएकै कारण पुग्न नसक्नु राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो ।

दसैँमा भरिने गाउँघर यसपालि सुनसान
नुवाकोटका धेरै गाउँमा दसैँ लागेपछि छुट्टै रौनक छाउँथ्यो । वर्षभरि काठमाडौँमा बस्ने घर फर्कन्थे । विदेशबाट आउने परिवारसँग भेट्थे । गाउँका बाटाघाटा, चौतारा, आँगन र घरका पिँढीमा चहलपहल हुन्थ्यो । आफन्तबिच भेटघाट हुन्थ्यो, पुराना सम्झना ताजा हुन्थे र गाउँ केही दिनका लागि भए पनि जीवन्त बन्थ्यो । तर, यसपालि धेरै ठाउँमा त्यो रौनक देखिएन । स्थानीय केदारनाथ कोइरालाका अनुसार दसैँमा भए पनि गाउँमा अलिअलि चहलपहल हुने गथ्र्यो । अहिले त गाउँ नै रित्तो छ । काठमाडौँमा बस्ने पनि गाउँ आउन सकेका छैनन् । एउटा मात्र सवारीसाधन चल्ने पुल बनिदिएको भए पनि केही मानिस गाउँ आउन सक्थे । यो भनाइ केवल एक व्यक्तिको गुनासो होइन; यसले बाटो र पुलको अभावमा परिवारबाट टाढिन बाध्य भएका धेरै मानिसको पीडा प्रतिनिधित्व गर्छ । गाउँ रित्तिनुको कारण रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानु मात्र होइन । यसपालि बाढीपछिको कमजोर आवागमन व्यवस्थाले गाउँ फर्कन चाहनेलाई समेत रोक्यो । आफ्नो जन्मभूमि, पुख्र्यौली घर र परिवारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रश्न उठ्छ– आफ्नो गाउँ फर्कनसमेत नागरिकले यति ठुलो कठिनाइ भोग्नुपर्ने देशमा विकासको अनुभूति कसरी गर्ने ?

झोलुङ्गे पुलले दिएको राहत, राज्यले बिर्सेको दायित्व
नुवाकोट निर्माण व्यवसायी सङ्घसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहलमा निर्माण गरिएको त्रिशूली–ढुङ्गे झोलुङ्गे पुलले पैदलयात्रीलाई केही राहत दिएको स्थानीयको भनाइ छ । यस्तो कठिन समयमा समुदाय र निजी क्षेत्रबाट भएका सहयोगका प्रयास प्रशंसनीय छन् । विपत्तिमा नागरिकले नागरिकलाई साथ दिनु हाम्रो समाजको ठुलो शक्ति हो । तर, एउटा प्रश्न यथावत् छ–के नागरिकले आफ्नै पहलमा बनाएको पुलले मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ? झोलुङ्गे पुलले पैदलयात्रामा सहयोग पु¥याउन सक्छ, तर बिरामीलाई अस्पताल लैजान, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न, बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याउन र दैनिक आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सवारीसाधन चल्ने पुलको आवश्यकता पर्न सक्छ । विपत्पछि नागरिक समाजले सहयोग गर्नु राम्रो हो, तर आधारभूत पूर्वाधार पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायको हो । स्थानीय बासिन्दाले सधैँ अस्थायी उपायमा निर्भर भएर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले नागरिकको पहलको प्रशंसा गर्दै त्यहीँ आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । बरु यस्ता प्रयासलाई आधार बनाएर आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, बजेट व्यवस्था र स्थायी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

तादीखोलामा बन्न सक्ने बेलिब्रिज भने त्रिशूलीमा किन नसक्ने
भोटेकोशीको बाढीले पु¥याएको क्षतिपछि तादीखोला देवीघाटमा बेलिब्रिज निर्माण भएको विषयले राहतको आशा जगाएको थियो । कठिन परिस्थितिमा पनि आवश्यकताअनुसार सरकारले चाहेमा अस्थायी पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्रिशूलीपारिका बासिन्दाले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्–त्रिशूली नदीमा बेलिब्रिज किन बन्न सकेन ? त्रिशूलीपारिवासीको प्रश्न न्यायसङ्गत छ । त्यहाँ आवश्यकताअनुसार पुल निर्माणको पहल हुन सक्छ भने हाम्रो आवागमन सहज बनाउन पुल निर्माण गर्न ढिलाइ किन ? यो प्रश्न कुनै एक राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिनका लागि होइन । यो आफ्नो गाउँ, परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र बजारसँग जोडिन चाहने नागरिकको प्रश्न हो । बाढी गएको दिनदेखि नै सबै ठाउँमा स्थायी पुल निर्माण सम्भव नहुन सक्छ । प्राविधिक अध्ययन, स्रोत व्यवस्थापन र निर्माणका प्रक्रिया आवश्यक हुन्छन् । तर, त्यस्ता प्रक्रियाको कठिनाइ देखाएर नागरिकलाई अनिश्चितकालसम्म पर्खाइमा राख्न पनि मिल्दैन । कम्तीमा तत्कालीन आवागमनका लागि सम्भव विकल्प के छन् ? अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षित पैदलमार्ग बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? स्थायी पुल निर्माण कहिले सुरु हुन्छ ? बजेट कहाँबाट आउँछ ? काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा के हो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दुई महिना बितिसक्दा पनि नदिएकाले नागरिकमा चरम निराशा र सरकारप्रति विरोधी भाव बढेको छ । नागरिकलाई आश्वासन मात्र होइन, समयसीमासहितको योजना चाहिएको छ । भाषण मात्र होइन, काम देखिनेगरी अघि बढेको पुनर्निर्माण चाहिएको छ ।

सरकारप्रति नागरिकको घट्दो विश्वास
विपत्का वेला सरकार नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ । जनताले कर तिर्ने, कानुन मान्ने र राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने मात्र होइन, सङ्कटका वला राज्यबाट सुरक्षा, सहयोग र आधारभूत सेवाको अपेक्षा पनि राख्छन् । जसले विपत्मा परिवार गुमाए, उहाँहरूलाई राहत, पुनस्र्थापना र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ । जसका घर भत्किए, उहाँहरूलाई सुरक्षित आवास चाहिएको छ । जसका व्यवसाय, खेतबारी नष्ट भए, उहाँहरूलाई जीविकोपार्जन पुनस्र्थापित गर्ने सहायता चाहिएको छ । जुन ठाउँमा बाटो र पुल बगे, त्यहाँ आवागमनको भरपर्दो व्यवस्था चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कति परिवारलाई राहत दियो भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन । राहत कसले पायो, कसले पाएन, पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो र प्रभावित नागरिकले कहिलेसम्म सामान्य जीवनमा फर्कन पाउँछन् त्यो महत्त्वपूर्ण हो । बाढी गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि त्रिशूलीपारिका बासिन्दाले सहज आवागमनको व्यवस्था महसुस गर्न नसकेको हो भने त्यो गम्भीर प्रश्न हो । स्थानीयको अनुभव र उपलब्ध वास्तविक तथ्यका आधारमा सरकारले आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुपर्छ । बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति प्रभावित नागरिकको विश्वास कायम राख्ने हो भने परिणाम देखिने काम आवश्यक छ । जनताले सरकारको मूल्याङ्कन लोकप्रियता, प्रचार वा सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिबाट मात्र गर्दैनन्, उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्छन् । सरकारप्रति जनताको विश्वास भाषणले होइन, व्यवहारले बढ्छ । नागरिकले आफ्नो पीडा सुनुवाइ भएको, समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको र आपूm राज्यबाट उपेक्षित नभएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

विपत् प्रभावितका लागि सरकारको विशेष योजना खोइ 
बाढीबाट प्रभावित परिवारका समस्या पुल निर्माणमा मात्र सीमित छैनन् । कतिपयले आफ्ना परिवार, प्रियजन गुमाएका छन्, कतिपयको घरवास छैन, खेतीयोग्य जमिन र व्यवसाय नष्ट भएको छ । कतिपय परिवार आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । यस्ता परिवारका लागि सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न नसक्दा प्रभावित थप पीडामा छन् ।
 मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार राहत र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
 घरबारविहीन परिवारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने ।
व्यवसाय, खेतीपाती र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमसँग जोड्ने ।
क्षतिग्रस्त सडक र पुलको प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने ।
 तत्कालीन आवागमनका लागि सम्भव अस्थायी पुल वा अन्य सुरक्षित विकल्पको व्यवस्था गर्ने ।
 प्रभावित नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
राहत, बजेट र पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्ने ।
यी माग कुनै असम्भव सपना होइनन् । यी त विपत् प्रभावित नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने आधारभूत दायित्व र उत्तरदायित्वका विषय हुन् ।

सोच्नुपर्ने विकासको अर्थ
हामी विकासका ठुला कुरा गर्छौँ । सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रगतिको सूचक मान्छौँ । तर, विपत्ले एउटा पुल बगाउँदा नागरिक महिनौँसम्म आफ्नो गाउँसँग सहज रूपमा जोडिन सक्दैनन् भने विकासको वास्तविक अर्थबारे फेरि सोच्नुपर्ने हुन्छ । विकास भनेको ठुला सहरमा चिल्ला सडक र आकर्षक भवन मात्र होइन । विकास भनेको दुर्गम बस्तीका बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाउनु हो । विद्यार्थीले विद्यालय जान पाउनु हो । किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पाउनु हो । दसैँमा सहरमा बसेका सन्तानले निर्धक्क आफ्नो गाउँ फर्कन पाउनु हो । कुनै गाउँमा जाने पुल नहुँदा त्यस गाउँका मानिस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पारिवारिक जीवनका अवसरबाट समेत टाढिन सक्छन् । त्यसैले पुल निर्माण केवल इन्जिनियरिङको विषय होइन; यो नागरिकको सम्मान, समान पहुँच र राज्यसँगको सम्बन्धको विषय पनि हो । त्रिशूलीपारिका बासिन्दाले अहिले आपूm यही देशका नागरिक हौँ कि होइनौँ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसलाई सरकारले सामान्य गुनासो मानेर पन्छिन मिल्दैन । त्यो राज्यले सुन्नुपर्ने चेतावनी हो ।

ढिलाइको औचित्य होइन, समाधानको बाटो खोज्ने समय
विपत् कसैले चाहेर आउँदैन । प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट प्रभावित नागरिकको पीडा कम गर्न सकिन्छ । उद्धार, राहत, सुरक्षित आवागमन र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अब ढिलाइको औचित्य देखाउने होइन, समाधानको बाटो खोज्ने समय हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र अन्य निकायबिच प्रभावकारी समन्वय गरेर तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय नागरिकका कुरा सुनिनुपर्छ । प्राविधिक सम्भावनाको अध्ययन हुनुपर्छ । आवश्यक बजेट छुट्याइनुपर्छ । कामको समयसीमा तोकिनुपर्छ र नागरिकले कामको प्रगति देख्न पाउनुपर्छ । सरकारले सम्झनुपर्छ– पुल निर्माणको प्रतीक्षामा बसेका मानिस कुनै तथ्याङ्कका अंक मात्र होइनन् । उहाँहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् । उहाँहरूका पनि सपना छन्, परिवार छन्, दुःख छन् र खुसीसँग बाँच्ने अधिकार छ ।

अर्को दसैँसम्ममा बन्ला गाउँ पुग्ने पुल 
यसपालिको दसैँ धेरै परिवारका लागि अधुरो बन्यो । कसैले प्रियजनको अभावमा टीका लगाए, कसैले घरको भग्नावशेष हेरेर दिन बिताए, कसैले गाउँ फर्कने टिकट काट्न सकेनन् र कसैले फर्कने बाटो नै पाएनन् । दसैँ सकिएला, तिहार आउला, नयाँ वर्ष फेरिएला । तर, पीडित परिवारको घाउ समयले मात्र निको पार्दैन । राज्यको सहयोग, समाजको साथ र न्यायपूर्ण पुनस्र्थापनाले मात्र उहाँहरूलाई बिस्तारै सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन सक्छ । यसपालिको दसैँमा त्रिशूलीपारिका गाउँ सुनसान रह्यो । आगामी दसैँ गाउँ पुग्ने पुल बनाउन राज्य लाग्नुपर्छ । त्रिशूलीपारिवासीको जस्तो गुनासो भोलि देशका अन्य विपत् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्न नपरोस् । त्यसैले त्रिशूलीपारिवासीको आवाजलाई बेवास्ता नगरियोस् । सरकारले वेलैमा आँखा खोलोस् । प्रभावित नागरिकको पीडा देखोस् । उहाँहरूको आवाज सुनोस् । पुल निर्माणलाई प्राथमिकता देओस् । घरबारविहीन र शोकाकुल परिवारलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाको अनुभूति गराओस् । हामीलाई सरकारको आलोचना गरेर मात्र बस्नु छैन; सरकार जिम्मेवार बनेको देख्नु छ । हामीलाई आश्वासनको पुल होइन, गाउँ र परिवार जोड्ने वास्तविक पुल चाहिएको छ । हामीलाई भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि राज्यको अभिभावकत्व चाहिएको छ ।

आगामी दसैँमा कम्तीमा यति त हुनुपर्छ–काठमाडौँमा बसेका सन्तानले आफ्नो गाउँ फर्कन पाऊन्, सुनसान आँगनमा फेरी पाइला परून्, वृद्ध आमाबुबाले छोराछोरीको बाटो हेरेर बस्न नपरोस् र विपत्ले रित्तिएका बस्तीमा जीवनको आशा फर्कियोस् । त्यो दिन मात्रै दसैँ साँच्चै खुसीको पर्व हुनेछ । किनकि नागरिकका आँसु पुछ्न नसक्ने विकास अधुरो हुन्छ, नागरिकको आवाज नसुन्ने शासन कमजोर हुन्छ र आफ्नै गाउँ फर्कन नसक्ने अवस्था रहिरहँदा समृद्धिको सपना पनि अधुरै रहन्छ । (लेखक एभरेष्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विदुर-१३, हर्कपुर, नुवाकोट, हाल काठमाडौँ ।)