विदुर । चीनको केरुङबाट रसुवा–नुवाकोट हुँदै काठमाडौँको टोखा जोडिने प्रस्तावित काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विध्वंसकारी हिमबाढीले ध्वस्त भएको रसुवागढी नाका हुँदै राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने रेलमार्ग परियोजनाको सामीप्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सञ्चालित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्र्ट) चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हालै तयार पारेको हो । बहुप्रतीक्षित तथा रणनीतिक महत्त्वको केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छलफलका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीको नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान गरेको नेपाल रेल्वे बोर्डका प्रशासक हरिकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन टुङ्गिएसँगै छलफलका लागि नेपाली टोली सोमबार चीन प्रस्थान गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मैनालीसहित मन्त्रालयका सहसचिवद्वय कृष्णराज पन्त र सौजन्य नेपाल, नेपाल रेल्वे बोर्डका डिभिजनल इन्जिनियर कमल साह, इन्जिनियर सुमोद पोखरेल र बोध भण्डारी सहभागी छन् । नेपाली टोलीले चीनमा त्यहाँका रेल प्रशासन (नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइना) का समकक्षीसँग औपचारिक बैठक गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

रेल्वे बोर्डका प्रशासक पोखरेलका अनुसार यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य चिनियाँ पक्षबाट सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझ्ने र त्यसपछि अगाडि बढाइने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को रूपरेखा तय गर्नु हो । त्यसैगरी नेपालको आन्तरिक स्रोत र अर्थतन्त्रले मात्र यति ठुलो लागतको परियोजना धान्न नसक्ने भएकाले निर्माण र लगानीको मोडालिटी (अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण)का विषयमा समेत दुई देशका अधिकारीबिच गहन संवाद हुने बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब रु.दुई खर्ब ५७ अर्ब (करिब दुई दशमलव ७५ बिलियन अमेरिकी डलर) लागत लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबिच हुने बैठकमा केरुङ-काठमाडौँ रेल परियोजनाको विषयमा विस्तृत छलफल हुनुका साथै चिनियाँ पक्षले तयार गरेको सो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । चीनको ‘रेल्वे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट’ले करिब ४२ महिना लगाएर सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको हो ।’ बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भदौ १० गते आएको भोटेकोशी विपत्का कारण सिर्जित नयाँ चुनौतीलाई अब तयार गरिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा समेत चिनियाँ पक्षसँग विशेष छलफल हुने रेल्वे प्रशासक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । चीनको तिब्बतस्थित केरुङबाट काठमाडौँको टोखासम्म रहने यस प्रस्तावित रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ । यस खण्डमा कुल चारवटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएका छन् । अत्यधिक जटिल हिमाली भूवनोटका कारण यस रेलमार्गको करिब ९४ देखि ९८ प्रतिशत खण्ड सुरुङ र पुलमा समेटिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जटिल भूगोल र भूकम्पीय जोखिम भए पनि इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट यो परियोजना निर्माण गर्न सम्भव रहेको सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको रेल्वे प्रशासक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

रसुवा बाढीको असर पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको हिमबाढी तथा पहिरोका कारण नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी नाका आसपासका सडक, जलविद्युत् र सञ्चार पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । बदलिएको यो भौगोलिक परिस्थितिका कारण रेलमार्गको केही ‘एलाइनमेन्ट’ रसुवागढी नजिकै पर्ने भएकाले आयोजनामा पर्न सक्ने जोखिमबारे थप मूल्याङ्कन र अध्ययन आवश्यक देखिएको विज्ञ बताउनुहुन्छ । परिवर्तन आउने विश्वास राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले यो रेलमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेपछि नेपालको आर्थिक विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको बताउनुभयो । यो रेलमार्ग सञ्चालनसँगै भारत भएर मात्र निर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारले उत्तरी छिमेक चीनसँगको सिधा रेल सम्पर्कमार्फत विविधता प्राप्त गर्ने यसले पारवहन र ढुवानी लागतमा धेरै प्रतिशतसम्म घटाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यो रेलमार्ग सञ्चालनसँगै चीन र विश्वभरका पर्यटकका लागि नेपालमा आवतजावत सहज हुनेछ, जसले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको पर्यटन व्यवसायमा ठुलो टेवा पु¥याउँछ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र वस्तुको मूल्यमा केही स्थिरतासमेत आउने अपेक्षा गरिएको छ । सडक सञ्जाल अवरुद्ध भइरहने नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि यो रेलमार्ग निर्माण भएमा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारिक पहुँचमा व्रmान्तिकारी परिवर्तन आउने र यसले नेपाल–चीन सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी)मा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य ताराबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।