हेटौँडा । गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विध्वंसकारी हिमबाढीबाट मानवीय तथा भौतिक क्षतिको एकीकृत प्रतिवेदन बागमती प्रदेशले सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ वटा विषयगत क्षेत्रबाट प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरी तयार गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई गत हप्ता बुझाएको थियो ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले बाढीबाट सडक, पुल, सरकारी भवन, विद्यालय, निजी आवास, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको एकीकृत प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री थापामगरले बुझ्नुभएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा रू.पाँच सय ६९ करोड सात लाख, विद्यालयमा रु. चार सय ९८ करोड ६२ लाख तथा उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा रू.दुई सय ९७ करोड १२ लाख, खानेपानी तथा सिँचाइमा रू.५२ करोड ६९ लाख, बाली, पशुधन र फार्ममा रू. २८ करोड ५९ लाखबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठुलो क्षति पुगेको तथा चितवनका केही क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको उल्लेख छ । बाढीबाट एक हजार चार सय ५५ जनाको मृत्यु, पाँच हजार दुई सय ८५ जना बेपत्ता र तीन सय ४४ जनाले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खोज तथा उद्धारका क्रममा १३ हजार सात सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको र २० हजार चार सय ७७ जनशक्ति परिचालन भएको जनाइएको छ ।

बाढीबाट दुई हजार तीन सय निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेका तथा दुई सय ६९ निजी आवासमा आंशिक क्षति पुगेको छ । करिब दुई हजार तीन सय परिवार विस्थापित भएका र एक हजार ८५ जनाले अस्थायी शिविरमा आश्रय लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षातर्फ १२ विद्यालय पूर्ण र १८ विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीका कारण नौ हजार दुई सय ४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । पूर्ण क्षतिग्रस्त विद्यालयका ३५ भवन र तीन सय १७ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पूर्वाधारतर्फ ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने एउटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, ५१ वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीन दशमलव पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा क्षति पुगेको, शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक १४ वटा सरकारी भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा नौ सय ७३ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको र चार सय ७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ । बाढीमा सात सय दुई ठुला पशु, दुई हजार एक सय २३ साना पशु तथा एक लाख ३४ हजार कुखुरा तथा पन्छी मरेका छन् । एक सय ६२ वटा गोठ, खोर तथा फार्ममा क्षति पुगेको जनाइएको छ । उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा तीन सयवटा घरेलु तथा साना उद्योग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ६७ वटा व्यापारिक पसल तथा प्रतिष्ठान र ३० वटा गोदाम तथा स्टोरमा क्षति पुगेको छ । यसबाट करिब एक हजार सात सय श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । खानेपानी तथा सिँचाइमा रू. ५२ करोड ६९ लाख र बाली, पशुधन तथा फार्ममा रू.२८ करोड ५९ लाख क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । पूर्ण मूल्याङ्कनपछि मात्रै बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको यकिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीपछि उद्धार, उपचार, राहत वितरण, अस्थायी आश्रय, सडक मर्मत, वैकल्पिक पहुँच तथा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका काम गरिएको छ । बाढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई रू. दुई करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग रू.एक अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आश्रय र आधारभूत सेवाको निरन्तरता, प्रमाणित तथ्याङ्क तथा प्राविधिक परीक्षण, एकीकृत पुनर्निर्माण योजना र प्राथमिकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले विपत्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रू. एक लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न वितरणको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापामगरले बजेटको सीमा रहेकाले अन्य मन्त्रालयका गैरप्राथमिक कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरी विपत् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यविधि, ऐन तथा कानुनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उहाँले आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सभामार्फत संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरी समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।