विदुर । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी हुँदै आएको महाप्रलयकारी हिमबाढीले नुवाकोट जिल्लाका त्रिशूली नदीतटीय क्षेत्रमा पु¥याएको भीषण क्षतिको विषयमा ‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समिति नुवाकोट’ले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका प्रमुख (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार विदुरमा पीडितले शान्तिपूर्ण ¥याली गर्दै प्रजिअमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उक्त माग तत्काल सम्बोधन गर्न समितिले जोडदार रूपमा आग्रह गरेको छ ।

समितिको माग ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले सम्बन्धित निकायमा पठाउने र जिल्लाबाट गर्न सकिने माग यहीँबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । समितिलाई बाढीपीडितसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय बैठकमा आमन्त्रण गरिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो । सोही दिन समितिले विदुर नगरपालिकाका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसँग भेटघाट र छलफल गरी सरकारलाई पेस गरेको मागबारे जानकारी गराएको छ ।

समितिले बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल भएका पीडितको जीवनयापन र दैनिकी दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै राज्यले तत्काल आफ्नो संवैधानिक तथा नैतिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको दायित्व पूरा गरी पीडितलाई पूर्ववर्ती दैनिकीमा फर्काउनुपर्ने माग गरिएको छ । पीडितको दुःख, पीडा र समस्या सम्बोधन गर्न समितिले विभिन्न गम्भीर माग अघि सारेको छ । ज्ञापनपत्रअनुसार मानवीय क्षतिको विवरण अद्यावधिक गर्दै मृत्यु भएकालाई मृतक घोषणा गरी परिवारलाई उन्मुक्ति दिने र प्रतिमृतक रु.एक लाख किरिया खर्चसहित कम्तीमा रु.२५ लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ । यसैगरी, बाढीले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई तत्काल वैकल्पिक बसोबासको अस्थायी व्यवस्था मिलाई दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको विकल्प दिनुपर्ने, कृषियोग्य जमिन बगाएर बिचल्ली भएका किसानको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिने तथा उद्योग व्यवसायीको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राजस्व छुट, ब्याज मिनाहा र पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय, प्रादेशिक साथै सङ्घीय सरकारद्वारा अविलम्ब निर्णय गरी पीडितको वर्गीकरण एउटै मापदण्डमा गरिनुपर्ने र समाजमा देखिएका अन्योल, अनिश्चितता र विग्रहलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको माग छ । मानव जीवनयापनका लागि न्यूनतम आधार (गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) सुनिश्चित गर्न देश तथा विदेशबाट प्राप्त हुने राहतका सामग्री राज्यले अभिलेख राखी पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नुपर्ने र स्थानीय व्यवसायीबाट खरिद गरी पीडितको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । भाडामा बसेर दैनिकी चलाउन असम्भव भएकाले स्थायी पुनस्र्थापना र पुनर्वास अबको प्रमुख आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै समितिले पीडितको उचित मूल्याङ्कन गरी सोही स्थान वा वैकल्पिक स्थानमा पुनःस्थापनावा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने तथा बाढीले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवम् सामाजिक प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्दै पीडित र गैरपीडितबिच समान जीवन जिउने आधार तयार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानीलगायतका पूर्वाधारको अल्पकालीन कानुन बनाई तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने र पक्की पुल निर्माण गर्दा पूर्ववत् बजारको व्यावसायिक प्रत्याभूति कायम हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने माग छ । साथै, नदीकिनारमा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक महत्त्वका मठमन्दिर, गुम्बा, विहार, चैत्य, पाटीपौवा, मस्जिद र गिर्जाघरजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका स्थलको यथाशीघ्र उत्खनन गरी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेखित सम्पूर्ण मागको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले अधिकारसम्पन्न ‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारिएको छ । यसै प्राधिकरणको मातहतमा सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई परिचालन गरी पीडितसँग प्रत्यक्ष जोडिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ । साथै, बाढीका कारण बगरमा परिणत भएका हजारौँ रोपनी जग्गा खेती वा बसोबासका लागि अयोग्य भएको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी ती जग्गामा थुपारिएका नदीजन्य पदार्थले नदीको उचाइ बढाएकाले भविष्यमा हुने थप जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नदीको बगरमा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यविधि तयार गरी पीडितलाई नै अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । विसं २०८३ कात्तिक १६ मा बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा समितिले उल्लेखित माग तत्काल सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ । भदौ १० को बाढीले नुवाकोटका सोले, तुप्चे, वेत्रावती, भैँसे, त्रिशूली, ढुङ्गे, देवीघाटलगायतका ठुला बस्ती बगाउँदा हजारौँ व्यक्ति घरबारविहीन भएका छन् । अहिलेसम्म पीडितलाई गैरसरकारी संस्थाले अल्पकालीन सहयोग मात्र गरिरहेका छन् । पीडितले दीर्घकालीन बसोबास र राहतको माग सरकारसँग निरन्तर गरिरहेका छन् । पीडितले बुधबारदेखि सिंहदरबारमा गएर मन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।